समाचार
वसन्त ढुंगाना भरतपुर, ३ असार । जिल्ला वन कार्यालय चितवनले संरक्षण नेपाल सौराहाचोकको सहकार्यमा जिल्लाका सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहहरुसँग भरतपुरमा चुरे संरक्षण सम्बन्धी छलफल गरेको छ ।
चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई भन्ने मुल नारासाथ बिहीबार चुरे संरक्षण दिवस २०७३ को अवसर पारेर जिल्लाका सरोकारवालहरुसंग छलफल गरिएको हो । छलफलमा बोल्दै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक रमेशकुमार शाहीले तराई क्षेत्रको मानव जीवनसंग जोडिएको चुरेको संरक्षणमा सामुदायिक वनले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको र अझै योजनाबद्ध तरिकाले चुरेको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताए ।
कमजोर भूबनोटबाट बनेको चुरेमा भूक्षय र भूस्खलन हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न चुरेमा रहेका सामुदायिक वनले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२ दशमलव ८७ प्रतिशत चुरे क्षेत्र पर्दछ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले चुरेको संरक्षण गर्न उपभोक्तालाई सचेत गर्ने विविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तिलोत्तमा वन संजाल अन्तर्गत रहेका ७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको छलफलमा सहभागिता रहेको थियो ।
फेकोफन चितवनका अध्यक्ष सुरवीर पोख्रेलले सामुदायिक स्तरबाट चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् । पोख्रेलले समुदायको जीविकोपार्जन हुने गरी चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताए । उनले माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट नै चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै मानवसहितको चुरे संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरेले देशको कूल भूभागको १२ दशमलव ६ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । चुरेकै छत्रछायाँमा देशको कूल जनसंख्याको ५१ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दै आएको छ ।
मध्यमाञ्चल वन निर्देशनालय हेटौँडाका उपसचिव विष्णु पौडेलले केही व्यक्तिको फाइदाका निम्ति चुरे क्षेत्र मासिँदै गएकाले यसको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्ने बताए । अहिलेकै अनुपातमा चुरे क्षेत्रको विनाश भइरहने हो भने केही वर्षभित्र चुरे प्रभावित क्षेत्र मरुभूमिमा प्रभावित हुने उनको भनाई छ ।
‘बोटबिरुवाहरु मासिँदै जाँदा चुरे पनि मासिँदै जान्छ’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पानीका मुहान सुकेका छन् ।’ अहिले खडेरीमा चिवतनकै खैरहनी नगरपालिकातिर पानीको समस्या पर्दछ । एक पक्षले मात्र चुरे संरक्षण गर्न कठिन भएकाले सबै मिलेर यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
वन मन्त्रालयका उपसचिव राजु क्षेत्रीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी वन मन्त्रालायले गरेको बताए । संवेदनशील, अतिसंवेदनशील क्षेत्रलाई आधार बनाएर वन मन्त्रालय गुरुयोजनाका साथ ऐन तर्जुमाको क्रममा रहेको उनले बताए । स्थानीय संघसंस्थाहरु गठन गरेर चुरे संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख गणेश राय नेपालमा चुरे क्षेत्र व्यापक रुपमा अतिक्रमण हुँदै गएको बताउँछन् । खुल्ला चरिचरणले बिरुवा नोक्सान हुने भएकाले चुरे क्षेत्रको भिरालो संवेदनशील क्षेत्र छुट्याई त्यस क्षेत्रमा चरिचरण पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने रायले बताए । उनले कृषि प्राणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउँदै चुरेमा भूक्षय र पहिरो गएमा तराईमा बाढीले बढी गिट्टी, बालुवा थुपारी नदीको सतह माथि उठाइदिने बताए ।
नेपालको चुरे क्षेत्रबाट वर्षेनी २४ करोड घनमिटर माटो बंगालको खाडीमा गएर टापु बनेको उनले जानकारी दिए । तराई क्षेत्रका साना खोलाहरु चाक्लो हुँदै गएर खेतीयोग्य जमिन सबै बगरमा परिणत भएको रायको भनाई छ । वर्षातको समयमा खोलाले सबै धानबाली बगाएर लैजाने भएकाले तीन पटकसम्म धान रोप्नुपर्ने पूर्वी तराईबासीको बाध्यता भएको रायले बताए । जिल्ला वन कार्यालयको मातहतमा २२ हजार २४ हेक्टर चुरे क्षेत्र रहेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा लागेका उत्कृष्ट तीन वटा सामुदायिक वनलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । कङ्काली सामुदायिक वन खैरहनीले पहिलो भएर तीन हजार सात सय ५०, वागेश्वरी सामुदायिक वन राप्तीले दोस्रो भएर दुई हजार दुई सय ५० र जनकल्याण सामुदायिक वन तेस्रो भएर एक हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख गणेश रायको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत कमलनाथ वाग्ले, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका पशु चिकित्सक महेन्द्र शाहलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
