Mon12112017

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home समाचार महिला सहभागिताको प्रश्न

समाचार

महिला सहभागिताको प्रश्न

पुरुषहरुको तुलनामा नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता निक्कै कममात्र रहेको छ । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । तर, देशको नीति निर्माणमा प्रमुख भूमिका रहने राजनीतिक दलमा नै महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित भएको छैन । अहिलेको व्यवस्थापिका संसदमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन सकेको छैन । अहिले देशका ठूला भनिएका राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिहरुमा पनि महिलाको सहभागिता निकै कम रहेको छ । मुलुकका मुख्य तीन दलमध्ये नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन ।
राजनीतिमामात्र नभई महिलाहरु सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसावले पनि पछाडि परेका छन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा महिला साक्षर प्रतिशत ५७ र पुरुषको ७५ रहेको छ । शिक्षाको कमीका कारण पनि महिलाहरुले पुरुषको तुलनामा अवसर पाउन सकेका छैनन् । महिलाहरुलाई शिक्षित बनाएमात्र उनीहरुले पनि प्रतिष्पर्धामा आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्दछन् । शिक्षित महिलाले नै अन्धविश्वास, रुढीवादी बिचार र गलत संस्कृतिको बिरुद्ध लड्न सक्दछन् । यसैगरी महिलाको हातमा आम्दानीको श्रोत पनि छैन । उनीहरुको रोजगारी र आम्दानीको स्रोतसम्म पहुँच पु¥याउन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । आम्दानीको स्रोतमा पहुँच नभएकै कारण अधिकांश महिलाले पुरुषहरुको अगाडि हात थाप्नु पर्ने हुन्छ जसले महिलाहरुलाई अगाडि बढ्न बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । सदियौंदेखि पछाडि पारिएका महिलाहरु एकैपटकमा पुरुषहरुसँग प्रतिष्पर्धा गरेर नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन । महिलालाई अवसर नदिईकन उनीहरुले गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने परिपाटी पनि गलत छ । महिलाहरुलाई निर्णायक तहमा पु¥याएर, शिक्षा, रोजगार र आर्थिक अवशर उपलब्ध गराएर उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरिनु पर्दछ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । निर्वाचन नियमावली अनुसार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना अनिवार्य महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने छ । यसैगरी हरेक वडामा निर्वाचन हुने पाँच पदमध्ये दुई जना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले आगामी स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढ्ने निश्चित छ । राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बृद्धि हुनु भनेको नीति निर्माणको तहमा उनीहरुको पहँुच स्थापित हुनु हो । आरक्षण दिएरै भएपनि धेरै महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउँदा उनीहरुको नेतृत्व क्षमता बढ्छ । त्यसका लागि धेरै भन्दा धेरै महिलाहरुलाई राजनीतिक निर्णयक तहमा पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ ।