Mon12112017

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home समाचार भरतपुर अस्पतालमा लैंङ्गिक संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाको तयारी

समाचार

भरतपुर अस्पतालमा लैंङ्गिक संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाको तयारी

वसन्त ढुंगाना
भरतपुर, २८ चैत । अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि भरतपुर अस्पतालमा तयारी थालिएको छ ।
हिंसामा परेका महिलालाई अल्पकालीन आवास, कानुनी उपचार, पुनस्र्थापना, प्रहरीद्वारा सुरक्षा दिने विषयको सुनिश्चितता र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने गरी लैंङ्गिक हिंसा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो ।
‘महिलाहरु शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, संस्कृतिक रुपमा हिंसामा पर्ने गर्दछन् । उनीहरु हिंसामा परेपछि उपचार नपाइरहेको अस्वस्था छ’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका जेन्डर ईक्यूटी सिनयर एड्भाईजर सिताराम प्रसाईले भने, ‘भरतपुर अस्पतालमा हिंसापीडित महिलाहरुको तीब्र गतिमा उपचार गर्नको लागि दुई साताभित्र केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।’
केन्द्र स्थापना गर्नको लागि यहाँका सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरिसकिएको उनले बताए । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आपतकालीन सेवा उपलब्ध गराउनको लागि राज्यले ७५ वटै जिल्लामा चार वर्षअघि लैंङ्गिक हिंसा कोष स्थापना गरेको थियो ।
‘सरकारको चाहना लैंङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावितहरुलाई उपचार लगायत अन्य आवश्यक सेवाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउने हो’ प्रसाईले भने, ‘उपचार, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन एवं संरक्षण, मानसिक एवं मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार बहुपक्षीय संयोजन प्रकृयाद्वारा पीडितलाई सेवा पु¥याइन्छ ।’ सेवा संचालन गर्नका लागि एक जना स्टाफ नर्स करारमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको वर्ष घोषणा गरी हिंसापीडित महिलाहरुको उपचारका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् २०१२ मा २१ जिल्लामा केन्द्र स्थापना गरियो । शाखा बिस्तारस्वरुप चितवनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो ।
चितवनसहित यस वर्ष आठ स्थानमा अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना हुँदैछ । धुलीखेल, काभ्रेपलाञ्चोक, सुनसरी, पाँचथर, सोलुखुम्बु, सर्लाही, तनहुँ, नवलपरासी, बर्दिया, प्यूठान, डोटी, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र रौतहटका जिल्ला अस्पतालमा यो सेवा सञ्चालन भएको छ ।
यसैगरी धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बाग्लुङ्, महाकाली अञ्चल अस्पताल कञ्चनपुर, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल सप्तरी, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल हेटौँडा र दाङमा समेत यो सेवा पु¥याइएको छ । लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एक अध्ययनका अनुसार, तीस प्रतिशत महिला अझै विभिन्न हिंसामा परेका छन् ।
एकद्वार केन्द्र स्थापना भैसकेपछि हिंसामा परेका महिलाको मनोबल बढ्दै गएको उनले बताए । हिंसा प्रभावितको स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण संकलन, परीक्षण उपचार अभिलेखीकरण, शारीरिक चोटपटकको उपचार गर्ने, कानुनी प्रमाणका लागि आवश्यक पर्ने नमूनाको संकलन, परीक्षण एवं संरक्षण, गर्भ परीक्षण तथा आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा र यौनजन्य संक्रमणको उपचार तत्काल अस्पतालले गर्नु पर्नेछ ।
‘अस्पतालमा प्रहरी, विभिन्न संघसंस्था तथा हिंसापीडितहरु स्वयं आउन पनि सक्नुहुन्छ । उहाँहरुको अस्पतालले तीब्र गतिमा सहज रुपमा उपचार गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यहाँ उपचारका लागि सम्भव भएन भने केन्द्रले अन्य स्थानमा लगेर भए पनि निःशुल्क उपचार गराउनुपर्छ ।’ 
अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय समिति बन्नेछ । स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला सेवा केन्द्र रहेको नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, संकट व्यवस्थापन केन्द्रका मेडिकल अधिकृत, नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला एकाईका अध्यक्ष, महिला तथा बालबालिका अधिकृत र सम्बन्धित अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सदस्य रहेन छन् ।
उपचार सेवा लिएर फर्केपछि हिंसा नदोहोरियोस् भन्नका लागि नियमित सम्पर्क गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनी प्रमाणका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्साजन्य नमूनाको संकलन परीक्षण एवं संरक्षणका लागि अस्पतालले धेरै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अधिकृत रेखा राणा बताउँछिन् । ‘कतिपय स्थानमा अस्पतालका कारण हिंसाका प्रमाणहरु हराउने गर्दछन्’ उनले भनिन्, ‘पीडितलाई तीब्र गतिमा न्याय दिनको लागि अस्पताल पनि जिम्मेवार बन्नु प¥यो ।’
घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको घरेलु हिंसा र कसुर ऐन २०६६ अनुसार, घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना भन्ने बुझिन्छ । यो शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ ।
धम्की, जबर्जस्ती वा स्वेच्छाचारी तरिकाले महिलालाई स्वतन्त्र हुनबाट वञ्चित गराउने कुनै पनि कार्यलाई कानूनले महिला हिंसाको परिधिमा राखेकोे छ । आफ्नै घरका पुरुष वा घरेलु सम्बन्ध भएका अन्य सदस्यद्वारा महिलामाथि हुने हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिएको छ ।
भरतपुर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. युवानिधि बस्यौलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख विजयकान्त झा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक श्रेष्ठ, सहभागीका कार्यकारी निर्देशक शालिग्राम शर्मा पौडेल, आदर्श नारी गृहकी अध्यक्ष मिना खरेलले सुझाव दिएका थिए ।