सूर्यप्रकाश कँडेल
नारायणगढ (चितवन)
नेपालका ६० जनजातिमध्ये अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति चेपाङको उत्थानका लागि १८ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल चेपाङ संघमा वित्तीय अनुशासन फितलो पाइएको छ । संघको गत शनिबार नारायणगढमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदनले संघमा वित्तीय अनुशासन फितलो रहेको देखाएको छ । दुबै प्रतिवेदन अनुसार, संघको आम्दानी १६ लाख २४ हजार र बेरुजु १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
अधिवेशनमा प्रस्तुत संघको आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, गत आर्थिक वर्षको आय १६ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । व्ययतर्फ प्रशासनिक खर्च एक लाख ७६ हजार, क्षमता अभिवृद्धि ७५ हजार, बाख्रापालन एक लाख ५० हजार, अवलोकन खर्च ३६ हजार र छोनाम पर्व मनाउँदा खर्च ३८ हजार गरी कूल चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लेखा प्रतिवेदनमा आयबाट खर्च कटाएर बाँकी रकम ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा देखाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, संघको स्थिर सम्पत्ति ह्रासकट्टीपछि ४४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले संघका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाको नाममा कूल ६ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । पूर्वसभासद एवम् संघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङको नाममा सबैभन्दा धेरै चार लाख दुई हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । यसैगरी विष्णुराम चेपाङले एक लाख, दलबहादुर चेपाङले ५७ हजार, एकराज चेपाङले ३० हजार, बलराम चेपाङले ११ हजार र अमृत चेपाङले १० हजार रुपैयाँ हिसाब मिलान गर्न बाँकी देखिएको छ ।
पूर्वअध्यक्ष गोविन्दरामको नाममा पाँच वर्षदेखि बेरुजु सर्दै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९।७० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा त्यसभन्दा अघिको आर्थिक वर्ष २०६८।६९ बाटै गोविन्दरामको नाममा चार लाख दुई हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । पूर्वसभासद तथा संघको पूर्वअध्यक्षजस्तो व्यक्तिका नाममा लामो समयदेखि बेरुजु किन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा गोविन्दराम भन्छन्, ‘यो बेरुजु बिल, भर्पाइको अभावमा पहिलेदेखि नै फछ्र्यौट नभएर सर्दै आएको हो । अब यसलाई यही आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट गर्न लागेका छौँ । असार मसान्तसम्म मेरो नाममा देखिएको बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेछु ।’ अधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनको पाना नम्बर ६ मा संघको आर्थिक मामिला उपशीर्षकमा उल्लेख भए अनुसार, अजय चेपाङको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले औँल्याएको बेरुजुमध्ये तीन लाख १२ हजार रुपैयाँ तत्कालिन महासचिव सन्तबहादुर चेपाङबाट फिर्ता गराइएको छ । यसैगरी, संघले विगतमा धादिङ, गोरखा, चितवन, मकवानपुर र तनहुँमा सञ्चालन गरेको राजनैतिक सशक्तिकरण कार्यक्रममा नौ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लत्याइयो लेखा परीक्षकको सुझाव
चेपाङ संघले वर्षेनी लेखा परीक्षण गराउँदै आएपनि लेखा परीक्षकको सुझाव भने लत्याउँदै आएकोले संघमा वित्तीय अनुशासन फितलो हुन पुगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९।७० कोे लेखा परीक्षण गरेका चैनपुर, चितवनका लेखा परीक्षक खडानन्द घिमिरेले आफ्नो प्रतिवेदनमा व्यक्तिका नाममा पेश्की दिँदा पहिलाको पेश्की फछ्र्यौट गरेरमात्र थप पेश्की दिन र काम सम्पन्न भएपछि तुरुन्त पेश्की फछ्र्यौट गर्न सुझाव दिएका छन् । उनको सुझाव संघका पदाधिकारीले मनन् गर्नुको साटो लत्याएर वित्तीय अनुशासन बिगार्ने काम गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०।७१ र २०७१।७२ को लेखा परीक्षण गरेका मैतीदेवी, काठमाडौँका लेखा परीक्षक राजेशकुमार दत्तले दुबै वर्षको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेका छन्, ‘गत वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेखित पेश्कीको सन्दर्भमा केही पेश्कीहरु अझै पनि बिना कुनै कारबाही फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिन्छ ।’
यसैबीच, संघको महाधिवेशनले धादिङका जीतेन्द्र चेपाङको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुनीमाया चेपाङ (चितवन), उपाध्यक्षमा बिलबहादुर चेपाङ (गोरखा), महासचिवमा आइतसिं चेपाङ (गोरखा), सचिवद्वयमा विनोदबहादुर चेपाङ (मकवानपुर) र मंगलसिं चेपाङ (चितवन) एवम् कोषाध्यक्षमा रविन्द्रकुमार चेपाङ (मकवानपुर) रहेका छन् । महाधिवेशनको बन्दसत्रले १३ बुँदे चितवन घोषणापत्र पारित गरेको छ । घोषणापत्रमा चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने, कक्षा एकदेखि पाँचसम्म मातृभाषामा पढाई सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, चेपाङ जातिको छोनाम पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिने, चेपाङको बसोबास क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले चेपाङ संघसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने, चेपाङ सँस्कृतिको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि चेपाङ पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नेलगायतका बुँदा समावेश छन् ।