Mon12112017

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home विचार

विचार

दक्षिण एसियाकै उकृष्ट महानगर बनाउँछुः ज्ञवाली

नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सदस्य तथा भरतपुर नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर देवी ज्ञवाली स्पष्ट वक्ता, स्वच्छ छविका र मिलनसार गनिन्छन् । भरतपुर महानगर पालिका–४ लक्ष्मीपुर स्थायी घर भएका ज्ञवाली २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा विजयी भएर उत्कृष्ट काम गरेका थिए । त्यसैले त उपमेयर भएर उत्कृष्ट काम गरेवापत उनी सम्मानितसमेत भएका थिए । मुलुकमा नयाँ संविधान घोषणापछि पहिलो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदको उम्मेदवार छन् । 

२०१९ असार ११ गते पर्वतमा जन्मेका उनी वि.सं.२०३० सालमा ११ वर्षको हुँदा पुष्पलालले नेतृत्वले गरेको बाल साँस्कृतिक समुहको सदस्य भएर नाटक खेलेका थिए । त्यसपछि २०३२ सालमा चितवन बसाइसरी आएका उनी पार्टी निकट विभिन्न संगठनमा आवद्ध भएर काम गर्न थाले । २०३६ सालमा उनी अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी अध्यक्ष भए । त्यसपछि पार्टी राजनीतिमा होमिए । दुइपटक एमाले चितवनको प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर प्रवासी नेपालीलाई हेर्ने गरी भारतको प्रमुख भएर कुशल जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । 

उनकै नेतृत्वमा भरतपुर नगरपालिकाले केन्द्रीय बस टर्मिनल बनाउन शुरु गरेको थियो । उनकै नेतृत्वमा भरतपुर नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघ नारायणगढले सहकार्य गरेर व्यवसाय कर उठाउने कामको थालनी गरेका थिए । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रमले अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार समेत पायो । भरतपुरमा खानेपानीको हाहाकार थियो, वर्षायाममा ढलको निकासको प्रवन्ध थिएन । बजार उत्तिकै अव्यवस्थित थियो । त्यसलाई सम्हालेर उनकै नेतृत्वले व्यवस्थित पार्ने काम ग¥यो । भरतपुरमा खानेपानी आयोजना, सतही ढल निर्माण, नारायणगढ बजारमा सडक पेटी ब्यवस्थित पार्नुको साथै बजारलाई हरियाली पार्ने काम उनकै नेतृत्वमा भयो । समाज र राष्ट्रका लागि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर हिँडेका नेता ज्ञवालीसँग भरतपुर महानगरलाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट बनाउने योजना रहेको छ । उपमेयर हुँदा काम गरेका अनुभवलाई अब मेयर भएर सदुपयोग गर्ने उनी बताउँछन् । यसपटक उनले नारायणी नदीको पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने, नारायणी र रापती नदीमा जलयात्रा गराउने, भरतपुरलाई पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गरेर आयआर्जन वढाउने सोच आफूसँग भएको बताएका छन् । प्रस्तुत छ महानगरका मेयर पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीसँगको कुराकानी ।

ँ भोट माग्न जनताको घरदैलोमा हुनुहुन्छ, मतदाताको चाहना के पाउनु भएको छ ?

२ अघिल्ला निर्वाचनहरुमा हामी भोट माग्न जनताको घरघरमा पुग्थ्यौं । तर यसपटक समय अलि कम भयो । यही समयलाई सदुपयोग गरेर हामीले जनतासँग भोट मागेका छौं । करिव २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । लामो समयपछि निर्वाचन हुन थालेकाले जनतामा एक खालको उत्साह छ । आफैले चुनेको जनप्रतिनिधिले महानगरको विकास गरुन् भन्ने चाहना नगरवासीमा छ । महानगरबासीको चाहना अनुसारनै मैले मेयर पदमा उम्मेदवार दिएको छु । 

ँ उपमेयर भएर काम गरिसक्नु भएको तपाईलाई मेयर हुने इच्छा कहाँबाट आयो ?

२ यो मेरो इच्छाले भएको होईन । यसमा जनचाहना पनि मिसिएको छ । तत्कालिन समयमा निर्वाचित भएर काम गर्दा पूरा गर्न बाँकी रहेको केही सपना थिए । त्यो सपना अझै पुरा भएका छैनन् । यस्तोमा जनताले पनि मलाई नै चाहेको र मैले देखेका सपनाहरु पुरा गर्नुपर्ने दायित्व ममा थियो । त्यसैले यसपटक भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बन्ने उत्साह पलायो । 

ँ तपाईले चुनाव जित्ने विश्वासिलो आधार के के हुन् ?

२ मैले चुनाव जित्ने आधार भनेको जनताको विश्वास हो । म स्थानीय छु । मेरो रगत पसिना यही माटोमा मिसिएको छ । यही माटोका लागि काम गरे । कतै लोभ लालच गरेको छैन, अनैतिक काम र भ्रमको खेती मबाट भएको छैन । यहाँको नगरबासीहरुमा पनि देवी ज्ञवाली मेयर भयो भने महानगरको विकाससँगै जनचाहना पुरा गर्छ भन्ने विश्वास छ । मलाई सबैले विश्वासमात्र होईन माया पनि गर्नुहुन्छ । म जनताको विश्वासको आधारमा म मेयर बन्न चाहन्छु । अहिलेसम्म साथ दिनुभएको छ र यो पटक पनि मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । यसपटक नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेपनि म सवैको साझा हुँ । चुनाव जितिसकेपछि अझै मैले सबैको साझा बनेर देखाउनु पर्दछ । मैले उपमेयर हुँदा पनि कुनै राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर कुनै काम गरिन । यसपटक पनि मेरो कामबाट कुनै राजनीतिक गन्ध आउन दिने छैन । विपक्षी पार्टीका साथीहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने छु । मबाट मतदाताले गरेको अपेक्षा पनि त्यही हो । उम्मेदवार भएर घरदैलोमा जानेक्रममा मलाई मतदाताले चुनाव जित्ने हौसला र शक्ति प्रदान गरिरहनु भएको छ । मतदाताले दिएको शक्ति नै मैले चुनाव जित्ने आधार हो । 

ँ तपाईको चुनाबी एजेण्डाहरु के के छन् ?

२ चुनावी एजेण्डा भन्दा पनि नगरको विकासका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । अबको मेरो एकमात्र शर्त महानगरपालिकाको सम्वृद्धि हो । भरतपुर महानगरलाई ग्लोबलाईजेसन गरेर विश्वमा चिनाउने मेरो धोको छ । त्यसको लागि पटिहानी, जगतपुर, मेघौली, गोलाघाट र देवघाटलाई आफ्नो विशेषताको आधारमा विकास गरेर विश्वसामु चिनाउने प्रयास गर्नेछु । महानगरपालिका भित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, सभागृह, ठाउँठाउँमा बाल उद्यान र पार्क निर्माण गरेर भरतपुरलाई सुन्दर महानगर बनाउने योजना छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर हरेक व्यक्तिले पाउनु पर्दछ । भरतपुर मेडिकल सिटीको रुपमा विकास हुँदै गएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा पनि चितवनले राम्रो विकास गरेको छ । यो फगत् निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको हो, राज्यले यसलाई सहयोग र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छैन । म महानगरको मेयर भएँ भने वास्तवमै भरतपुरलाई मेडिकल सिटी र शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्दछु । भरतपुर महानगरमा कृषि उद्यम र पर्यटनको संभावना प्रचुर छ, तिनको व्यवस्थित विकास गरेर जनताको आयस्तर बृद्धि गराउने छु । भरतपुर क्षेत्र अवस्थित रुपमा शहरीकरण हुँदैछ, तिनलाई व्यवस्थित पार्ने काम पनि महानगरको हो । यहाँ भूमिको बर्गिकरण गरेर आवास, कृषि र उद्यमका लागि छुट्टाछुट्टै स्थानमा योजनाबद्ध विकास गरिने छ । भरतपुर महानगरलाई आधुनिकता प्रदान गर्न बजार विस्तार र सडक निर्माण तथा मर्मतको कामलाई अझ बृहत्तर रुपमा गर्नुछ । भरतपुर महानगरलाई स्मार्ट सिटी, महानगरलाई एउटै शुत्रमा जोड्न रिङरोड लगायत विकास काम गर्न बाँकी छ । मैले चुनाव जितेमा भरतपुरलाई भौतिक पूर्वाधार हिसावले अत्याधुनिक, पर्यटकीय हिसावले उत्कृष्ट र प्रविधिमैत्री नगर बनाउने छु । हरेक नगरमा शहरीकरणसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या जटिल बनेर आउँछ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि मसँग छ । भरतपुर महानगरलाई हरियाली र पर्यावरणमैत्री महानगर बनाउने संकल्प मैले लिएको छु । यसरी महानगरको सर्वाङ्णि विकास गरेर भरतपुरलाई दक्षिण एसियाकै नमुना शहर बनाउने मेले उद्देश्य मैले लिएको छु ।   

ँ महानगरमा काँग्रेस–माओवादीले चुनावी तालमेल गरेका छन् तपाइले कसरी जित्नु हुन्छ ? 

२ हो यहाँ माओवादी–काँग्रेसबीच मेयर–उपमेयरमा तालमेल भएको छ । तर पनि मैले सहजै चुनाव जित्छु । सवैभन्दा पहिला हाम्रो पार्टीले लिएको एजेण्डा महत्वपूर्ण छ । त्यसपछि मेरो इमान्दारिता, मेरो योजना र मैले हिजो उपमेयर हुँदा गरेका राम्रा कामहरुले मलाई विजयी गराउँछ । मैलै यस नगरवासीको समस्या पिर मर्का बुझेको छु, यही माटोमा मेरो रगत पसिना बगेको छ । परिवर्तनका लागि नेपाली काँग्रेसका मित्रहरुसँगै आन्दोलनमा होमिएको छु । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि आवाज उठाउँदा जेल परेको छु, यहीका जनताको समस्यासँग वर्षौदेखि जुधेको छु, मतदाताको घरदैलोमा पुगेको छु सामान्य जीवन यापन गरेको छु इमान्दार काम र कर्तव्यप्रति वफादार छु यही आधारमा मैलै चुनाव जित्छु । अधिकाँश मतदाताले मलाई राम्ररी चिन्नु भएको छ । म आफैले पनि धेरै मतदातालाई चिन्छु, अधिकाँशको घरमा पुगेको छु । सुखदुखमा साथी बनेको छ । त्यसैले कतिपय मतदाता आफैले मेरो प्रचार–प्रसार गरिरहनु भएको छ । मलाई जिताउने कसम खाएर मत माग्दै हिँड्नु भएको छ । त्यसलै चुनावी तालमेलले मलाई कुनै असर पार्दैन । हाम्रो पार्टीको पनि उपस्थिति बलियो छ र सँगसँगै देवी ज्ञवालीलाई माया गर्नेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ । जसको कारण मैले चुनाव जित्छु । 

खैरहनीलाई समृद्ध नगर वनाउँछुः लालमणी चौधरी

नेकपा एमालेबाट खैरहनी नगरपालिकामा मेयरका लागि लालमणी चौधरीको उम्मेदवारी छ । २०२० सालमा साविक खैरहनी ७ मझुईमा जन्मिएका चौधरी क्षेत्र नम्वर एकको इन्चार्ज, जिल्ला सचिवालय सदस्य, अंचल समन्वय कमिटि सदस्य हुँदै हाल एमालेको केन्द्रिय अनुसासन आयोगका सदस्य छन् ।  २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएका थिए । खैरहनी गाविसका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका चौधरी लोथर राप्ती संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष लगायत विभिन्न संघसंस्थामा रहेर काम पनि गरेका छन् । कृषिमा स्नातक तह उर्तिण गरेका चौधरी राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदको काउन्सिल सदस्य, अनुसन्धान निर्देशनालय कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुरमा अनुसन्धान सहायकको रुपमा काम गरेको व्यक्ति हुन् । साँसदको कार्यकालपछि लगातार सामाजिक कार्यमा क्रियाशिल मेयरका उम्मेदवार लालमणी चौधरीसंग गरिएको कुराकानी । 

ँ निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा जाँदा कस्तो समर्थन पाउनु भा’छ ? 

२ सुरु देखिनै उत्साह थियो । त्यो उत्साह आजसम्म पनि जारी छ । आम नगरवासीले पूर्ण सहयोग गर्ने वचन दिनु भएको छ । 

ँतपाई त पूर्व साँसद नगरपालिकाको मेयरमा कि नि दावी ? 

२ म एमालेको सिपाही हुँ । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी मान्नु मेरो कर्तव्य हो । पार्टीले मेयरमै उठाउने निर्णण गरेकाले निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा छु  । 

ँ साँसद हुँदा धेरै काम नगरेको आरोप छ नि तपाईमाथि ? 

२ वास्तविकता त्यो होईन् । यो आरोपका लागि लगाईएको आरोपमात्रै हो । साँसद छँदा संसदमा राज्य विभाजन गर्न हुदैन भनेर आवाज उठाउने म पहिलो साँसद हुँ । यही आवाजमा धेरैको समर्थन थियो । लोथर राप्ती ड्याक संरक्षण समितिको म कोषाध्यक्ष हो । हेर्नुस् त्यहाँ कति काम भएको छ । २०२७ साल, २०५० सालको बाढीले यहाँको अवस्था कस्तो थियो सवैलाई थाहै छ । २० वर्षसम्म बाढीले केही गर्न नसक्ने गरी ड्याक मर्मत र निर्माण भएको छ । अहिले थप दुई किलोमिटर ड्याक निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई सौराहासम्म जोडेर यहाँका नागरिकको रक्षा गर्नु र कृषि योग्य जमिन संरक्षणको काम भएको छ । त्यो वेला यस स्थानमा छ वटा पुल निर्माण गरिएको छ । बाटोघाटो निर्माण, मर्मत भएका छन् । खैरहनी माविको पुर्ननिर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यि सवै काम होईनन् र ? 

ँ मतदाता समक्ष कस्तो एजेण्डा लिएर जानु भएको छ ? 

२ खैरहनी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने योजना छ । विशेष गरी सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु छ । सेवा चुस्त, सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टचारमुक्त नगरपालिका बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई क्षेत्रमा जनताले तत्काल अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम लैजाने, सडक, सिंचाई, विद्युतिकरण र खानेपानी व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिने, पर्यटनको संम्भावना रहेकाले पहिचान गरी प्रचार प्रसार गरि पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने, सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने, ग्रीन सिटी बनाउने, खोलाको आवश्यकता अनुसार तटबन्ध, पिछडिएका वर्ग, अपाङ्ग, आदिवासी जनाजातिको उत्थान गर्ने लगायतका योजना नगरवासी समक्ष लगेको छु ।  

ँ नगरको मुख्य समस्या चाँहि के देख्नु भा’छ ? 

२ अव्यवस्थित ट्राफिक व्यवस्थापन, बजार अस्तव्यस्त छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतिको रुपमा छ । राजमार्गको उत्तरबेल्टमा सिचाईको अभाव छ । सडक विस्तार गर्नुछ । नगरमा अझै पनि कतिपय स्कुलले उमेरका विद्यार्थी आर्थिक अभावले शिक्षाको ज्योतिबाट बञ्चित हुनु परेको भेटिएको छ । यि सवै कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आन्तरिक श्रोतको पनि अभाव छ । आन्तरिक श्रोतलाई बढाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सवैको साथ आवश्यक चाहिन्छ । 

ँ आम्दानीको श्रोत कहाँबाट जुटाउनु हुन्छ नि ? 

२ खैरहनी नगरपालिका प्रचुर संम्भावनाले भरिएको नगर हो । यहाँ पर्यटन कृषि र बजारीकरणको सम्भावना छ । व्यवसायिक कर उठाउन सकिएको छैन । यसबाट नगरले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छ । निजी संस्थालाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर पनि श्रोत वढाउन सकिन्छ । प्रत्येक वडामा वाल उद्यान निर्माण गर्ने एमालेको योजना पनि भएकाले त्यसबाट आम्दानीसमेत गर्न सकिनेछ । पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका साँसद हाम्रै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । केन्द्रबाट पनि वजेट ल्याउन सहज हुनेछ ।  

ँ निर्वाचन जित्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ? 

२ मलाई लाग्छ खैरहनी नगरपालिकामा मेरो प्रतिस्पर्धी कोही छैन र देख्दिन पनि । चुनाव प्रचारको दौडानमा पाएको सद्भावले पनि यसलाई पुष्टी गरेको छ । त्यसलाई तपाईले पनि नजरअन्दाज गर्नु भएको होला ? नेकपा एमालेले नगर विकासको लागि तय गरेको भिजनसँग खैरहनीवासीको पूर्ण समर्थन रहनेमा कुनै दुईमत रहने छैन । त्यसैले मेरो विजय सुनिश्चित देखेको छु ।  

ँ अन्त्यमा ..... ?

२ २०५४ सालमा गाविस अध्यक्ष भएर काम गरेको व्यक्ति हुँ । विगतको अनुभवको आधारमा पनि अहिलेको समय अनुसारको सेवा प्रदान गर्न सक्नेछु । सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल कार्यकर्ता हुँ । अव फेरी एक पटक जिताएर कार्य गर्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ । समृद्ध नगर वनाउने मेरो योजना छ । यो योजनालाई सार्थकता दिन आम नगरवासीको साथ चाहिन्छ । त्यसैले सुर्य चिन्हमा मत दिएर काम गर्ने अवसर दिनु हुनेछ भन्ने पुन आग्रह गर्दछु । 

 

नेपाली मन र मष्तिष्कले बुझ्नुपर्ने कुरा

जगत श्रेष्ठ

नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने अब हामी नेपाली भएर बाँच्ने कि देशबिनाका प्राणी भएर खाने माटोघाटो बन्ने विदेशीको दास बन्ने अनि मर्ने ? सिक्किमेली जनता त्यहाँ जाने नेपालीले कस्तो छ ? हिजोको सिक्किम र आजको तपाईहरुको अवस्था भन्दा भन्छन् अरे, ‘खान, लाउन त भारतले चहिँदो दिन्छ नै तर हामी देशबिनाका मान्छे भएर बाँचेका छौं । हाम्रो देश कहाँ छ र ? भारतले खाइदियो, सम्झेर ल्याउँदा हामी टाउकाबिनाका मान्छेजस्तै लाग्छ । हामी मुर्कुट्टाकै गतिमा छौँ ।’ सिक्किमेलीहरु लेण्डुपको चिहान नजिक पुग्दा थुकेरमात्र बाटो काट्छन् अरे । 

नेपाल अब नेपालै रहन्छ कि भारतको हुन्छ ? भन्ने अवस्थामा पुगेको छ, यो राजनीतिक मामिला हो भन्छन् । जनतालाई राजनीतिप्रति त्यति चाख हँुदैन । राजनीति फोहोरी खेल हो भन्छन् त्यहाँका मान्छे । तर यही फोहोरी खेलको सञ्चालकहरु असल खेल खेल्ने हो भने राज्य असल बन्छ । फोहोरी खेल नै रुचाउनेको नेतृत्व भयो भने राष्ट्र फोहोरको आहालमा डुब्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिमा नरमाउने पनि फोहोर र सफा केही जानी राख्न सके राष्ट्रको दुर्गति नहुन सक्छ । फोहोरमा डुबाउने फोहोरीबाट बचाउन सकिन्छ । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण अथवा गहन विषय हो । हामीहरु जो जस्तो भएपनि राज्य राजनीति अन्तर्गत नै चल्छ । त्यसैले असल वा खराब जुन नाइके छ, यसैको हैकम चल्छ राज्यमा ।

एकपटक वीरेन्द्र ज्यूँदै हुँदा उनले आजको नेपालको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यौटा कल्पना गरे । कल्पना के गरे भने, नेपाललाई कसैले पनि हानी नोक्सानी नपु¥याओस् भनी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको मान्यतामा हस्ताक्षर गरी पाउन माग राखे शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखे विशुद्ध मन हुने देशहरु सबैले यो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । चीन, अमेरिका लगायत १ सय १६ राष्ट्रले नेपाल शान्ति क्षेत्र बनोस् भन्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । नेपाललाई गोहीले ठूलो जनावर निल्न मुखभित्र गएर पस्दा बीचैमा अड्केर त्यो शिकार निक्लेर ज्यूँदै निस्केर भागेकोजस्तो पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ । यस्तै निल्ने चाहना राख्ने यौटा राष्ट्र दक्षिण छिमेकी भारतले सहीछाप गरेन । किन गरेन त भारतले भन्ने कुरा राजनीतिमा थोरै पनि चाख राख्नेले बुझ्न सक्छ । जस्तो कि भारत दक्षिणको छिमेकी, भारतजस्तै उत्तरको छिमेकी चीन हो । भारत गोराको पैतालाको धुलो चाट्दै थियो तर सत्ता आफ्नो कब्जामा आउने पक्का भैसकेर मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री पदमा नै छँदा नेपाल राष्ट्रलाई नै यौटा पासोमा पा¥यो । त्यो पासो थियो १९५० को असमान सन्धि । त्यो सन्धिजस्तै सन्धि संसारमा चलेको छैन । चीन पनि भारतजस्तै छिमेकीले नै आजसम्म त्यस्तो पापी मनसाय राखेको संकेतसम्म थाहा छैन । व्यवहार समुद्रको जस्तै निर्मल छ । 

गोराको पैतालाको धुलो चाट्नबाट मुक्त भएपछिको अपराधी साङ्गलाहरु त कति हो कति अनगिन्ती छन् । गोराले नै थमाएर गएको जंगबहादुरसंगको जंगेपिलरै लुकाउने, सार्ने, भाँच्ने अनेक जालझेल भएका छन् । एक पटकको गौरवमय सन्धिका पिलर र सिमाना छँदाछँदै अब अर्को अर्को (मिसन) वैदिक युगको आवश्यकता किन प¥यो ? प्रत्येक नेपालीले जान्नु र बुझ्नु पर्ने कुरा हो क्षुद्र संगत लोभीपापीको अपराधी मनोवृत्तिको कारणले हजारौं हजार घटना र काण्डहरुको कारण दुई पक्षबीच वैदिक समिति बनाएर मिलापत्रको सम्बन्ध कायम गर्ने भनिएको छ । तर देखाउनेजस्तो व्यवहारमा प्रतिवद्ध हुने कुरै होइन । किनभने उनीहरु धुर्त छन् । सबै कुरा उनीहरुकै कायम गर्ने हो । त्यसको मतलब हो सबै व्यवहार उस्तै हँुदै आएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण शान्ति प्रस्तावै छ । १ सय १६ राष्ट्रले समर्थन गरी सक्दा यौटा भारतको सही नहुनुको जवाफ उसंग के छ ? के जवाफ दिन्छ भारतले ? नेपाल र भारत भिन्नभिन्नै राष्ट्र हो । नेपालसंग भारतको के लेनादेना छ ? उसंग शुद्ध प्रमाण दिन सक्ने ठाँउ छ र ? नेपालले भारतको यतिउति खाएको छ भन्न सक्नु प¥यो । पहिलो जुनीमा नेपाले भारत खाएको थियो भन्नु प¥यो । नेपालले भारतलाई उसको देश दिन्छु भनेको थियो त्यसैले भारत ने पनि अरुलेजस्तै सहीछाप गरेमा भारतले नेपालसंग लिन वा मनचाहे गर्न पाउने नै भएन । त्यसैले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको भन्नुप¥यो । खोई के होला कारण शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा सही नगर्नुको ? जहाँसम्म पंक्तिकारको मन्तव्य छ, नेपाली नेता भनिनेहरुको भारतको दास मनोवृत्ति नै मूल कारण हो । हामी समाचारहरु सुन्छौं, हटिया मुक्तिको घोषणा भएको ११ वर्ष भयो तर ती हलिया शोषक र सामन्तकै हली हुनबाट छुटकारा पाएका छैनन् भन्नेजस्तै हो । यौटा व्यक्तिले साहुको बँधुवा भै काम गर्ने गर्दै जान्छ । त्यो मान्छे वा बँधुवाले परिवार पाल्न साहुबाट खर्च लिन्छ । साहुले टिप्पन बनाई राख्छ । हली भै काम गर्दा चुरोट, तमाखु, जाँडरक्सी खान नगद दिन्छ, बही खातामा नै चढ्छ । वर्षमा त्यो हलीको नाउँमा दुईचार सयको खाता बन्छ । त्यो खाताको क्रृण तिर्न अर्को वर्ष बस्छ । आठ सय, हजार पुग्छ । यसरी हलियाको ऋण तीन, चार पुस्ता पनि घट्नुको साटो बढ्दै जान्छ र पुस्तौं पुस्ता वा कमलरी प्रथा चल्दै आयो । १०÷१५ वर्ष मुक्तिको घाषणा भइसक्दा पनि हलिया वा कमलरी बन्धन टुटेको हुँदैन । नेपाल भारत सम्बन्धको विशेषता अथवा भारतले नेपाललाई विशेष सम्बन्धको कुरा गर्नु हलिया वा कमलरी प्रथाजस्तै हो ।

१० वर्ष अघि नेपालले भारतसंग मित्रताको गाँठो कस्न वा मालिकको आशीर्वादले नेपालको आफ्नै बस्तुबाट दुबैको भलो ठानी जलश्रोत नेपालको धन परिपञ्च गरी पाउन बिन्ती चढाएछन् । ४ वर्षपछि त्यसको जवाफमा भनिएछ, नेपालको सिंगो जलश्रोतको धनी अथवा जिम्मा आफूले (भारतले) पाउनु पर्छ । तजबिज भारतकै हुनुपर्छ । ४ वर्षपछि आएको भारतको दाबेदारी लिखित (के गर्ने, कसो गर्ने) भै उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले ४ महिना रहस्यभित्रै गुम्स्याई राखिछन् । उपाय अरु ननिस्केपछि सार्वजनिक गरिछिन् । जसरी नांगै भएर नेपाल भित्र्याउने आँट गरे भारतले नेपाली जनताको आँखामा पट्टी बाँधी भारतलाई उसैको हुमाहु गरी त जवाफ दिने आँट त गरेनन् । तर कुरो यौटा हो घुमाइफिराई नेपालको पानी भारतले गुटमुट्याई सकेको छ । जस्तो अपर कर्णालीमा ४१ सय मेघावाटलाई ९ सयको मूल्यमा मोठ तयार पारी हाले । अब त्यसको कार्यान्वयन (उर्जा व्यापारको नाउँ दिएको) गर्नु पर्ने कुरो सुनाइदिएको हो । त्यति भए पुगीहाल्यो । अरुण तेस्रो पनि पोको पारिसकेको छ । त्रिशुली तेस्रोको पनि भारतैले पोको कस्ने बाहेका अरुले पाउने होइन । किनकि भारतले त कब्जा गर्ने नै त हो नि, अरुले त कार्यान्वयनै गर्नको निम्ति बोल्ने हो । बोलाएर नेपालमा विद्युतको निर्माण होस । आफूले बोलेपछि जमान पुगोस् भन्ने हुन्छ । भारतले त नेपालको पानी आफ्नो बनाउनु छ । पाँच हजार मेघावाट त पहिल्यै हात लागी भैसकेको कुरो छ । कोशी, गण्डकी र महाकाली आफ्नो पकड भैसकेको कुरो बोल्ने कसले ? यसरी के देखिन्छ भने भारतले पहिलो पानी आफ्नो बनाइसक्छ । लिपुलेक, कालापानी, सुस्ताजस्तै नेपालको अंगहरुमा होडे र खोडे पार्दै जाने क्रम जारी नै रहन्छ । मधेशी ठुलाबडाहरुको जोडजुलुमबाट तराई र पहाडसंग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर नेपालको यौटा हिस्सालाई बंगलादेशजस्तै बल प्रयोगबाट छुट्याउन नेपालकै अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरु जस्ता जनजातिहरु पनि लागिपरेकै छ । नेपाल का मिडियाहरु नै च्वास्स प्रकाशनसम्म गरीटोपल्छन् । लागी पर्ने मिडिया नै छैन भने हुन्छ । नेपाली बुद्धिजीवी हुँ भन्ने सबै रमिते नै छन् । ठुला दलका नेता भिनिनेहरु राष्ट्रलाई खोक्रो राष्टवाद भन्दै मजाक गर्दछन् । भनौं त नेपालको अस्तित्व अड्ने पहरो कुन हो ? यहाँ भन्ने गरिन्छ सिके राउत खुल्ला राष्ट्रिय अखबारहरुले जनसंख्या, भूगोल, जंगल र नदीनालाजस्ता चार अंग भएपछि राज्यको मान्यता पुग्छ । त्यसैको लागि हाम्रो लडाई हो भनी महन्त ठाकुरको भनाई र सिके राउतमा के भिन्नता छ ? ‘तराईसंग मधेस जोड्नु हुन्न’को मधेसी परिभाषाभित्रको के अर्थ लुकेको छ ? यदि कोही नेपाली छन् भने नेपालीको निम्ति तराई र पहाडको विभेद किन ? सबैलाई मिलाएर संशोधन गर भन्ने विदेशीको स्वार्थ के हो ? यस्तो चलन धर्तीको अन्त पनि चल्छ होला ?

यहाँ सम्पूर्ण नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बयानै कति गर्नु ? यौटा ताजा घटना छ अतिक्रमणको । परापूर्वकालदेखि नेपालीहरुले भोग्दै आएको दुई देशको सन्धि दशगजा महोत्तरीको नाका मटीहानीसँग जोडिएको मधुवापुरमा पक्की सडक र पुलसमेत निर्धक्कसंग तयार पारिसके । दशगजाको माझमा मिचेर एकलौटी पक्की पुल र पीच सडक बनाएकोमा स्थानीय प्रशासन र जनताले त्यस्तो हेपाहा काम नगर्न अनेक अनुरोध र इन्कारलाई भारतीयले टेरपुच्छर नलाएपछि केन्द्रलाई रिपोर्ट गरे । केन्द्रले बोल्नुपर्छ भन्ने त्रासको कारण नै हुनुपर्छ, कुनै सुनुवाइ र्न भएन । ५ महिना अन्नपानी बन्द गर्दा त मालिकको हजुरमा रिसानी वा कष्ट पर्ला कि झैं ठान्ने निरीह यो सरकारबाट नेपालीको सुरक्षार्थ अरु आशाको के अर्थ खोई ? नेपाली जनाता स्वयम्मा राष्ट्रको दायित्वबोध नभएर राष्ट्र अन्धकारबाट मुक्ति मिल्न गाह्रो छ । नेपाली जनता आफ्नो राष्ट्र बचाउन नजुर्मुराए राष्ट्र रहन्न, सिकिम बन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाँउ छैन । 

 

रत्ननगरलाई नमुना नगरपालिका बनाउछुः वन

चितवनकोरत्ननगरनगरपालिकाकासंस्थापकमेयरनारायणवनरत्ननगरकालोकप्रियएमालेनेताहुन्२०५४सालमाभएकोस्थानीयनिकायकोनिर्वाचनमाविजयीहासिलगरेपछिउनलेनगरकोविकासमाअसिमितकामगरेउनकैकार्यकालकारत्ननगरकोविकासकोक्रमलेगतिलियोआसन्नस्थानीयतहकोनिर्वाचनमानेकपाएमाललेरत्ननगरनगरपालिकाकोमेयरपदमावनलाईउम्मेदवारबनाएकोनगरकोविकासगर्नेसमयकाहिसावलेपाँचवर्षेकार्यकालउनकालागिप्रर्याप्तभएनउनलेगर्नचाहेकाविकासकाठुलायोजनानिर्माणगर्नसकेनन्त्योबेलाकाअपुराकामगनयसपटकपनिमेयरबनेरैछाड्नेउनकोदाउ२०३५सालमाविद्यार्थीजीवनदेखिराजनीतिसुरुगरेकाउनीकृषिकाविद्यार्थीहुन्भैरहवामाअनेरास्ववियूकोसदस्यबाटउनकोराजनीतिकयात्रासुरुभयोविभिन्नआन्दोलनमासामेलभएनगरवासीकामाझपुगिरहनेनेताकारुपमाचिनिएकावनअहिलेपनिउत्तिकैलोकप्रियउनीअहिलेरत्ननगरलाईविकासगर्नेयोजनासहितजनताकोघरदैलोमापुगेकाछन्रत्ननगरलाईस्मार्टसिटीबनाउनेउनकोसपनाकृषि, उद्यम, व्यापारपर्यटनलाईजोडेरस्मार्टसिटीबनाउनेयोजनासहितउनीचुनावीमैदानमाछन्उनलेपञ्चकन्यापिठुवाक्षेत्रमाकृषिआवास, टाँडीक्षेत्रमाउद्यमव्यापारतथाबछौलीलाईपर्यटनहवकोरुपमाविकासगर्नेयोजनासुनाएप्रस्तुतछ उनीसँगगरेकोकुराकानीकोसारसंक्षेप

भोटमाग्नघरदैलोमाजाँदामतदाताकोचाहनाकेपाउनुभएको ?

यस पटकको निर्वाचनमा जनताको माझमा पुग्ने समय कम भयो थोरै समयलाई सदुपयोग गरेर जनतासँग भोट मागेका छौं करिव २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हँुदैछ लामो समयपछि निर्वाचन हुन थालेकाले जनतामा एक खालको उत्साह आफूले रोजेका जनप्रतिनिधिले नगरको विकास गरुन् भन्ने चाहना नगरवासीमा जनताको चाहना अनुसार नै मैले मेयर पदमा उम्मेदवार दिएको हँु घरदैलोका क्रममा मलाई मतदाताले चुनाव जित्ने हौसला शक्ति प्रदान गर्नुभएको मतदाताले दिएको शक्ति नै मैले चुनाव जित्ने आधार हो

दोश्रो पटक मेयर हुने इच्छा कहाँबाट आयो ?

यो मेरो इच्छाले भएको होइन यसमा जनचाहना पनि मिसिएको रत्ननगर नगरपालिका घोषणा भएको केही समयपछि हामी निर्वाचित भएर आयौं नगरपालिकासँग श्रोत साधन न्यून थियो तैपनि हामीले रत्ननगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्यायौं, रत्ननगरमा खानेपानी आयोजना निमार्ण गरायौं, रत्ननगरमा पहिलो पटक रेडियोको स्थापना भयो यसको अलावा नगरपालिकाभित्र बजार विस्तार, सडक निर्माण मर्मत, पुलपुलेसो निर्माण, विद्यालयलाई सहयोग, विद्युत विस्तार लगायतका काम गरेका छौं रत्ननगरको तरकारी बजार व्यवस्थापन पनि हामै्र योजना हो यसैगरी नगरपालिकाको भवन बनाएर ब्यवस्थित ढंगले काम गर्न सफल भएका छौं तर, रत्ननगरमा बसपार्क, सिटी हल निर्माण रिङरोड बनाउने जस्ता ठूला योजनाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् नगरभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन नगरपालिकालाई हरित शहर बनाउने काम बाँकी नै अब चुनाव जितेमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले रत्ननगरलाई नेपालकै नमुना नगर बनाउने छु

तपाईले चुनाव जित्ने विश्वासिलो आधार के हो ?

चुनाव जित्ने आधार जनताले गरेको विश्वास हो नारायण वन मेयर भयो भने नगरको विकाससँगै जनचाहना पुरा गर्न भन्ने विश्वास मतदातामा मलाई सबैले विश्वासमात्र होईन माया पनि गर्नुहुन्छ जनताको विश्वासको आधार मेयर बन्न चाहान्छु अहिलेसम्म साथ दिनुभएको यो पटक पनि मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने सोचेको छु मैले चुनाव जितेपछि सबैको मेयर बन्छु मेरो काममा राजनीतिक गन्ध आउन दिने छैन

तपाईको चुनावी एजेण्डाहरु के के छन् ?

चुनावी एजेण्डा भन्दा पनि नगरको विकासका लागि मेरो उम्मेदवारी हो अबको मेरो एकमात्र शर्त विकास हो मैले रत्ननगरलाई विश्वमा चिनाउने धोको त्यसको लागि सौराहालाई रत्ननगर नगरपालिको हिस्सेदार बनाउनु पर्छ सौराहालाई नगरका ग्रामिण बस्तीहरुसँग जोडेर अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्ने योजना रत्ननगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाईने साविक रत्ननगर उद्योग व्यापारका दृष्टिकोणले राम्रो क्षेत्र हो यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ साविक पिठुवा पञ्चकन्या आवासीय कृषिको उर्वर भुमि हो यहाँ आवास व्यवसायिक कृषिलाई प्राथमिकता दिन सकियो भयो रत्ननगरलाई रत्न बनाउन सकिन्छ सौराहामा अहिलेसम्म हचुवाको भरमा विकास भइरहेको यसलाई योजना बनाएर विकास गर्न सके मुलुककै दोश्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि व्यवसायीहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढने छु

ग्रामिण बस्तीलाई सौराहाको पर्यटनसँग जोड्छु भन्नुभयो यो कसरी सम्भब ?

असम्भवभन्नेकुराकेहीछैनकामगर्नइच्छाशक्तिभएपुग्छग्रमिणक्षेत्रकाबासिन्दालेअहिलेपनिसौराहाबाटलाभनभएकोमहसुसगरिहेकाछन्सौराहापर्यटनबाटहुनेआम्दानीकोहिस्सेदारयहाँकाजनताहरुपनिहुनुपर्छकिसानलेउत्पादनगरेकासामग्रीहरुदुध, दही, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नसौराहामाबिक्रीगर्नेवातावरणतयारगर्नेछुअर्कोकुरासौराहाकाव्यवसायीलेतिरेकोकरपर्यटकलेनिकुञ्जघुम्नजाँदाबुझाएकोराजश्वकहाँजान्छभन्नेपनिगाउँलेलाईजानकारीछैनजनतालेत्यसकोअनुभूतिगर्नेविकासकोप्रतिफलसबैलेपाउनेव्यवस्थामिलाउँछु

भूकम्पपीडितका नाममा के भयो र अब के हुन्छ ?

मात्रिका पौडेल केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व संसदमा केही दिन भूकम्पपीडितको नाममा रस्साकस्सी चल्यो । तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पीडितलाई एकमुष्ट २ लाख पहिलो चरणमा दिनुपर्ने माग राखेर सदन अवरोध गर्‍यो । तत्कालीन सत्तारुढ दोस्रो घटकका अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोलखा पुगेर भने- म प्रधानमन्त्री भएपछि भूकम्पपीडितलाई ५ लाख दिन्छु । यो राजनीतिबीच सदन चलाउन भूकम्प पीडितलाई शुरुमा डेढ लाख दिने गरी दुई किस्ताको सम्झौता दलहरुबीच भयो । तर, त्यो सम्झौता कार्यन्वयन हुन नपाउँदै दाताहरुको तर्फबाट विश्व बैंकले असहमतिको पत्र पठायो अर्थ मन्त्रालयलाई । आखिर भूकम्पपीडितका नाममा हुने राजनीति र पुननिर्माणको गतिको सम्बन्ध कहाँ छ ? यसबारे केही तथ्य बुझ्नैपर्छ । यसबीचमा भूकम्पपीडित जिल्लाका विभिन्न वस्तीमा पुगेको अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ कि, पुननिर्माण अभियान काठमाडौंमा हल्ला गरिएजस्तो छैन । जसका नाममा यता राजनीति र सोसल मिडियामा गफको विषय बनाइँदैछ, उनीहरु आफ्ना घर निर्माणमा जुटिसकेका छन् । अब नयाँ सरकार गठनसँगै सम्भवतः पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एकपटक पुनः राजनीति शुरु हुनेछ । सुशील कोइरालाले नियुक्त गरेका सीइओ गोविन्द पोखरेल केपी ओलीका लागि स्वीकार्य भएनन् । ओलीले नियुक्त गरेको सीइओ सुशील ज्ञवालीबारे प्रचण्डको धारणा प्रष्ट भएको छैन । किनकि ज्ञवालीको नियुक्ति उनीसहितको सहभागितामा भएको हो । तर, पुनर्निर्माणको केही विषयबारे भने सबैले गम्भीर भएर बुझ्नैपर्नेछ । विरोध र निराशा स्वभाविक पुनर्निर्माण योजनावद्ध र व्यवस्थित रुपमा हुनुपर्छ । यसो गर्दा शुरुका चरणमा व्यापक आलोचना र गुनासाहरु आउँछन्ा । तर, जब योजनाहरु कार्यान्वयनको तहमा पुगी परिणामहरु एकपछि अर्को गर्दै आउन थाल्छन् त्यसपछि स्थितिले कोल्टे फेर्छ । र, पुनर्निर्माणको पक्षमा माहोल बन्दै जान्छ । कुनै पनि मुलुकमा विपदपछि योजना बनाई काम गर्दै अघि बढ्दा सिर्जना हुने स्थिति हो, यो । ०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरुबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका सन्दर्भमा पनि यही कुरा ठ्याक्कै मेल खान पुगेको छ । यसले गर्दा निराशामा पिल्सिरहेका नेपाली आशावादी हुने मात्र होइन, स्वयं सहभागी भएर पुनर्निर्माणमा लाग्ने अवसर प्राप्त हुँदैछ । र, पुनर्निर्माणमा सहभागी भएर सन्ततीलाई गर्विलो गाथा सुनाउने वातावरण तयार हुँदैछ । भुँग्रोमा हात भौतिक संरचनाहरुको व्यवस्थितरुपमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले भूकम्प गएको ९ महिनापछि ०७२ साल पौष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । यसमा विवाद छैन, राजनीतिक दलहरुबीच खिचातानीमा रुमलिँदा र जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको हो । विषयको महत्व बुझी भूकम्पले जनतालाई पारेको मर्काबारे साच्चिँकै संवेदनशील भएर काम गरेको भए नौ महिनासम्म पुनर्निर्माणका सबै आन्तरिक तयारी पूरा गरी जनताका घर धमाधम बन्ने वातावरण हुने थियो । तर, हाम्रोमा त्यो संस्कार विकास भइसकेको छैन । अब फेरि पनि त्यही गोलचक्करमा नयाँ सत्तापक्ष र नयाँ प्रतिपक्ष फस्ने डर छ । पुनर्निर्माण शुन्य प्रायः रहेका बेला प्राधिकरण स्थापना हुँदा धेरैले ठाने, ‘अब फटाफट घरका साथै भौतिक संरचना बन्नेछन ।’ तर, बिडम्बना ! त्यतिखेर प्राधिकरणसँग न नीति थियो, न कार्यविधिहरु थिए, न भौतिक संरचना नै थियो । न त आवश्यक जनशक्ति नै । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने प्रष्ट रोडम्याप र त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको थिएन । दाता सम्मेलनमा व्यक्त भएको ४ खर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै प्राधिकरणमा धेरैले आँखा गाडिरहेका बेला प्राधिकरणको खातासमेत सञ्चालनमा थिएन । यस्तोबेलामा भुंग्रोमा हात हालेका थिए, वुटवल नगरपालिकाका सफल योजनाकार र नगरपालिकाहरुको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका युवा इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीले । दबावको पर्वाह छैन प्राधिकरण बन्नासाथ जनताले, नेताले, नागरिक समाज र सरकारलगायतले तत्काल नयाँ घर खोजे । नयाँ विद्यालय खोजे । पुरातात्विक सम्पदाका नयाँ संरचना खोजे । केही गैरसरकारी संस्थाहरुले नयाँ वस्ती र संरचना बनाइदिने बताए । सयौं इन्जिनियरले नयाँनयाँ खालका डिजाइन ल्याए र तत्काल स्वीकृत गर्न दबाव दिए । यसबीचमा संस्थागतरुपमा लगभग सबै कामहरु भएका देखिन्छन् । यदि अब भूकम्प पीडितका नाममा फेरि दलहरुले राजनीति गरेनन् भने अर्को महिनाबाट सबै पीडितहरुको खातामा अनुदान रकम पुग्ने गरी काम भएको देखिन्छ । भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लाका कुना कन्दरासम्म इन्जिनियरहरु पुगिसकेका छन् । धेरै ठाउँमा जनताले आफ्नो घर आफैं बनाइरहेका छन् । ती इन्जिनियरले जाँचेर बनिसकेका घरधनीले एकमुष्ठ अनुदान पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो, जसले नयाँ सरकारलाई जस दिनेछ । जग नै मुख्य मात्रिका पौडेल प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा आउने जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जग्गा प्राप्ति र दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनतिर ध्यान केन्दि्रत गरे । पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग व्यापक छलफल गरी प्रतिवद्धता अनुसारको रकम प्राप्ति र थप आउने वातावारण मिलाउन लागे । पुनर्निर्माणको विषयको जटिलता, महत्व र सहयोगबारे राजनीतिक दलदेखि सयौं सरोकारवालासँग छलफल गरी बुझाउने र सहयोग जुटाउने प्रयत्न गरे । यसबीचमा ज्ञवालीले नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक सबै खालका संरचना तयार पार्दै बलियो जग बसाल्न धेरै समय खर्च गरे । पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको जटिलता, महत्व र त्यसलाई व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउनभन्दा तत्कालिक मुद्दाबाट निर्देशित हुने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियालगायतले रातारात भौतिक संरचनाको निर्माण खोजे । तर, देखाउनका लागि दुई चारवटा संरचना बनाउने कि जग बसाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । जसले अन्तराष्ट्रियरुपमा पुनर्निर्माणलाई बुझेको छ र असफलता पनि देखेको छ, तिनीहरुले अझै मुख खोलेका छैनन् । किनकि पुनर्निर्माणमा सफल नमूनाका रुपमा लिइने भारतको गुजरात र पाकिस्तानमा पनि सुरुमा पुनर्निर्माणको नेतृत्व लिने व्यक्तको व्यापक आलोचना गरिएको थियो । र, काम सुरु गरेको करिव एक वर्षपछि मात्र स्थितिले कोल्टे फेरेको थियो । नेपालमा केही राजनीतिक दल तथा समूहले प्राधिकरणको कामप्रति आलोचना गरिरहेका बेला विश्व बैंक, जाइका, युरोपियन युनियन, डीएफआइडी, युएसएआइडी, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतले प्राधिकरणको कामको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा थप काम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, प्राधिकरण प्रमुखको काम दाता रिझाउनेमात्र होइन, जनताको मन बुझाउनेतर्फ पनि केन्दि्रत हुनुपर्ने हो । कसले के गर्ने ? अझै पनि कैयौंलाई लागेको छ ‘पुनर्निर्माणका सबै काम प्राधिकरणले गर्छ ।’ खासमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम आफैं गर्दैन । अरु निकायहरुलाई गराउने र गर्ने वातावरण तयार पार्छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम विशेष गरी चारवटा मन्त्रालयमार्फत काम अघि बढाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले सरकारी भवन, निजी आवासमा प्राविधिक सहयोग, सहरी योजना र पूर्वाधार एवं वस्ती विकासको कार्य गर्दैछ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनुदान वितरण र स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्दैछ । यस्तै शिक्षामन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माण गर्दैछ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउँदैछ । चारवटा मन्त्रालयका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विज्ञ सदस्यहरु, प्राधिकरण तथा विभिन्न निकायका कर्मचारी, विदेशमासमेत ख्याति प्राप्त गरेका विज्ञहरुलाई साथमा लिएर ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको काम हाँक्दैछन् । जिल्लामा जिल्ला विकास समिति र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत काम अघि बढाई पुनर्निर्माणका कामहरु गाउँगाउँमा पुगिसकेका छन् । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य १० वटा मन्त्रालयका काम पनि सोही मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय एवं जिल्लास्तरीय निकायहरुबाट भइरहेका छन् । अनुदान सम्झौता र रकम वितरण हालसम्म ४२ हजार ८ सय ८२ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ । प्राधिकरणले सबै लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी करिव १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ निकासा गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्ऽीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई अख्तियारी पठाइसकेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारीमा भइरहेको अनुदान सम्झौता द्रुत गतिमा अघि बढेकाले अनुदान पाउने सूचीमा परेका पाँच लाखभन्दा धेरै जनताले नयाँ सरकारले घोषणा गरेअनुसार ४५ दिनमा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने वातावरण बनिेसकेको छ । तर, त्यो घोषणा पूरा हुन लागि नयाँ सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकार र स्थानीय विकास अधिकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेछ भने अनुदान पाउने प्रकृयालाई सरल बनाउन आवश्यक छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो फाइल नै यसै विषयमा सदर गरेकाले सायद काम अघि बढ्ला । वैदेशिक सहयोग ०७२ साल असार १० गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक तथा दातृनिकायहरुबाट करिव ४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयका अनुसार उक्त रकममध्ये करिव ६० अर्ब रुपैयाँ पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएका आयोजनाहरुका लागि भएकाले वास्तविक प्रतिवद्धता रकम ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । उक्त रकममध्ये हालसम्म करिव २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने थप १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चुनौतिका चाङ प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा मुख्य चूनौती राजनीतिक दलहरु नै हुन् । अझै पनि धेरै राजनीतिक दलहरुले पुनर्निर्माणको जटिलतालाई बुझेका छैनन् । विषयलाई सरलीकृत गर्ने र सहयोग पुर्‍याउनभन्दा जटिल बनाउने र त्यसमा टेकेर राजनीतिक दाउपेज गर्नमा राजनीतिक दलहरु केन्दि्रत छन् । जनता र देशको नाम लिएर राजनीति गरेको दाबी गरे पनि कैयौं राजनीतिक दलहरुले पुनर्निर्माणलाई जटिल बनाएर जनताको संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गरेका छन् । स्थानीय निकाय नहुँदा पुनर्निर्माणलाई गाउँ तहसम्म पुर्‍याउन निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले स्वामित्व नलिने र राजनीति गर्ने हो भने पुनर्निर्माणमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । त्यसबाट जोगिएर अघि बढ्न आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रको झारा टार्ने प्रवृत्ति र सेवा सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति अर्को ठूलो चुनौति हो । पुनर्निर्माणको नाम जोडिएको काममा अतिरिक्त सुविधा माग्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा हावी छ । भर्खर गाउँ-गाउँमा पुगेका इञ्जिनियरहरुले थप सुविधा मागिसकेका छन् । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने, निर्माण सामाग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चतता गर्ने, गाउँगाउँमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने र पुनर्निर्माणका क्रममा हुने खर्चको पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यहरु पनि उत्तिकै चूनौतीपूर्ण देखिन्छन् । पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामा नेपालको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न करिव ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वास आर्जन गर्न दलहरु मिल्नुपर्ने हो । तर, भूकम्प पीडितका नाममा अझै केही वर्ष राजनीतिको रोटी सेक्ने धन्दा चल्ने देखिन्छ । त्यसो गरियो भने पीडितमाथिको सबैभन्दा ठूलो अपराध हुनेछ । (From onlinekhabar)

मेची–महाकाली महायात्रा

– सूर्य थापा

सप्तरी सदरमुकामस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजित जनसभापश्चात् तीन दिन स्थगित मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान फेरि संचालनमा अघि बढेको छ । र, देशको प्रमुख प्रतिपक्ष यो राष्ट्रिय अभियान’को क्रममा सक्रिय भएको छ । विगत छ महिनायता यसले आन्तरिक रुपमा अत्यन्त मसिनो तयारी गरी पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गकेन्द्रित यो महाअभियान थालनी गर्न पुग्यो । ‘राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमान ः संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ थालिएको र फागुन २३ मा अबरुद्ध अभियानको निरन्तरता फागुन २७ गते हेटौंडा भुटनदेवी स्कुलबाट पश्चिम नेपालतर्फ अग्रसर छ । चितवनको लोथर, भण्डारा र नारायणगढ, नवलपुरको कावासोती, परासीको भूमही, रुपन्देहीको भैरहवा र रामापुर, कपिलवस्तुको ४ नम्बर जीतपुर र चन्द्रौटा, दाङको लमही, बा“केको नेपालगञ्ज, बर्दियाको गुलरिया र राजापुर हु“दै अभियान कैलालीको टीकापुर र लम्की पुगेको छ भने धनगढी र महेन्द्रनगरमा जनसभा सम्पन्न गरेर ४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी कञ्चनपुरमा यसको समापन गरिनेछ । साथै, ५ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अभियान समापनको घोषणासभा आयोजना हुनेछ । 

पहिले झापा–नारायणगढ÷कञ्चनपुर–नारायणगढ गरी दुई खण्डमा केशव बडाल नेतृत्वको अखिल नेपाल किसान संघले ‘किसान मार्च’ सम्पन्न गरेयता मेची–महाकालीकेन्द्रित अभियान यो पहिलोपटक सञ्चालन भइरहेको छ । तर नेकपा (एमाले)ले सञ्चालन गरेको भए पनि समग्रतामा यो अभियान राष्ट्रको एकता, स्वाभिमान र समृद्धिलक्षित छ । ‘तराई–मधेसका देशभक्त जनताको साथ–समर्थनमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न, देशैभरिसमथर क्षेत्रमा सिर्जना गर्न खोजिएका अनेकन् भ्रमको तु“वालो चिर्न, पार्टीको पक्षमा रहेको जनमतलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालित गर्न तथा जनाधारलाई विस्तार र सुदृढ गर्न’ सञ्चालित यस अभियानको विशेषता भनेकै शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन, जनपरिचालन र जनसभाहरुको आयोजना रहेको छ । 

स्वाभिमानको ऐतिहासिक उद्घोष

२००६ सालमा भारतको कोलकाता श्यामबजारमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनको भावभूमि विराटनगर मजदुर आन्दोलन (२००३) थियो । पार्टी स्थापनापूर्व नै भएको यस आन्दोलनको नेतृत्व भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रममा जेल पर्दा पहिलो कम्युनिस्ट भएर आउनुभएका मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो । पछि ००९ सालमा महोत्तरीको बटेश्वरमा सम्पन्न पोलिट्ब्युरो बैठकले उहा“लाई नै पार्टीको महामन्त्री चयन ग¥यो । जनकपुरमा आयोजित प्रथम किसान सम्मेलनले तराई–मधेसमा ‘रे न कहो, जी कहो †’’, ‘मोच उखाडो ††† ’ आदि जमिन्दारी शोषणविरुद्ध समानता, स्वाभिमान र मानवीय सम्मानको पक्षमा सशक्त किसान आन्दोलन सिर्जना र सञ्चालन गरेको थियो । त्यही आन्दोलनको जगबाट ०१५ सालको निर्वाचनमा शेख फरमान र हरदयाल महतो रौतहट जिल्लाबाट संसदमा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरू तराई–मधेसका यस्ता गरिखाने र दिनदुःखी आम जनसमुदायका सच्चा जनप्रतिनिधि थिए, जसलाई संसदमा जानुपूर्व पार्टीले लुगा लगाउन र बोल्नसमेत अत्यन्त मेहनतका साथ प्रशिक्षित गर्नुपरेको थियो ।

०१७ सालको ‘कू’ पश्चात् विवाद र विभाजनले छिन्नभिन्न एवम् केन्द्रबिहीनजस्तै हुनपुगेको पार्टीको पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गत झापा जिल्लामा ‘झापा विद्रोह’ उठान भयो । त्यसै विद्रोहले देशमा सुखानीको बलिदान, असीम त्याग, समर्पण र जनसेवाको परिवेशमात्रै निर्माण गरेन, विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने नया“ सिलसिला सुरु ग¥यो । को–अर्डिनेशन केन्द्र(कोके)को स्थापना (विराटनगर, ०३२), तेस्रो सम्मेलन (धनुषा,०३३), नेकपा (माले) को स्थापना (इटहरा मोरङ, ०३५), महासचिव  परिवर्तन(सीपीको सट्टा झलनाथ)को निर्णय (कालापानी–महोत्तरी, २०३९), चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन (विष्णुपुरकट्टी, सिरहा–०४६), छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (जनकपुर, ०५९) र आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (बुटवल, ०६५) आदि तराई–मधेसमै सम्पन्न भएका थिए । सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपालआदि नेताहरूले नेकपा (माले) र नेकपा (एमाले)को मूल नेतृत्वमा तराई–मधेसकै जनताको साथ, सहयोग र समर्थनमा सम्पन्न यिनै महाधिवेशन, सम्मेलन र बैठकहरूबाट चयन भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । झापा विद्रोहकै विरासत र संघर्षको भावभूमिबाट पार्टीको मूल नेतृत्व र देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेको स्थिति छ । यसरी तराई–मधेसमा विगतमा नेकपा (एमाले) को ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएको र कम्युनिष्ट आन्दोलनले नै तराई–मधेसमा सर्वप्रथम स्वाभिमान, समानता र सामाजिक न्यायको शंखघोष गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूसमेत यही आन्दोलनले उत्पादन, विकास र स्थापित गरेका पात्रहरू थिए, जो कालान्तरमा ‘बसाई सर्न’ पुगेका देखिन्छन् । 

विकास र समृद्धिको बिगुल

तराई–मधेसमा सर्वप्रथम विद्यमान नागरिकता समस्याको उजागर गरेर समाधानको व्यवस्थित सुझाव धनपति आयोग (०५१) ले दिएको थियो । मूलतः त्यसकै जगमा उभिएर नागरिकता समस्याको समाधान गर्ने ठोस प्रयास भयो । यद्यपि पछि आएर लाखौं विदेशीलाई समेत माछा बजारमाजस्तै नागरिकताको बिक्रीबट्टा गरियो, तथापि भूमिहीन, गरिब र नागरिकताबाट बञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने कार्यको आधार नौ महिने सरकारले तयार गरेको थियो । तराईमा विद्यमान जमिन्दारी शोषणको अन्त्य गरी भूमिहीन श्रमिकलाई जग्गाको मालिक बनाउने, जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, चक्लाबन्दी गरेर उत्पादकत्व बढाउने र कृषिको व्यवसायिकरण गर्नेजस्ता सुझाव बडाल आयोग (०५१) ले प्रस्तुत गरेको थियो । ‘भूमिसुधार’ले आफ्नो चरम सामन्ती लुट र दासताको राज समाप्त हुने भयले गर्दा मधेसका कतिपय मसिहाहरू आज सङ्गठित विरोधमा उत्रिएको पाइन्छ, तर यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन यो एउटा गर्नैपर्ने काम हो । यसैमार्फत् जोताहा किसानलाई जमिनको मालिक बनाई कृषिको आधुनिकरण, व्यवसायिकरण र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने विशेष अभियानमार्फत बहुसंख्यक गरिब जनतालाई धनी र सुखी बनाउन सम्भव छ । यो प्रक्रिया जारी छ र यसको सफल कार्यान्व्यनका लागि तमाम श्रमजीवी किसान जनतालाई साथ लिएर अघि बढ्नैपर्छ । 

तराईका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका मदरसाको स्थिति सुधार गर्न सर्वप्रथम नौ महिने सरकारले नै अध्ययन कार्य गरेको थियो । तराईवासी जनसमुदायलाई नेपाली सेनामा विशेष ग्राह्यताका साथ भर्ति लिने कामसमेत त्यतिबेलै राजविराजबाट थालिएको थियो । बिपन्न जनसमुदायको आवासका लागि जनता आवास कार्यक्रम, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र सिंचाईको प्रबन्धआदि कार्यक्रमले तराई–मधेसमा सर्वप्रथम सरकारको अनुभूति गराउनसकेको स्पष्टै छ । अलपत्र पारिएको हुलाकी राजमार्ग आफ्नै पहल, योजना र बजेटमा निर्माण अघि बढाउने, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैंले बनाउने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर कार्यान्वयनको स्थितिमा पु¥याउने कामसमेत सरकारमा पुगेर नेकपा (एमाले)ले नै अगुवाई गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । भैरहवामा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको विस्तार कार्य अन्तिम चरणतिर जारी छ । अझ ओली नेतृत्वको सरकारले तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई खण्डहरमा परिणत हुनबाट रोक्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि सदरमुकामहरु जोड्ने सडकमार्ग विस्तार तथा शहरको आधुनिक विकासमा जोड दिएर जुन एकमुष्ट बजेट विनियोजन ग¥यो । त्यसले तराई–मधेसको हितमा सरकारमा हु“दा कसले कस्तो काम ग¥यो भन्ने स्पष्ट तुलनात्मक स्थिति उपलब्ध गराएको छ । दशगजा (सीमाक्षेत्र)का जनसमुदायको हित, सुविधा, विकास र समृद्धिको लागि बजेट विनियोजनको जुन प्रयास सरकारले ग¥यो, त्यसैका कारण ‘मधेसी मोर्चा’का सदवहार ‘मन्त्री’हरूको पोल मात्रै खुलेन, तराईवासी जनसमुदायको हृदयमा नेकपा (एमाले) ले आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित गर्ने कामसमेत गरेको छ । 

उल्लिखित काम र भूमिकाको सन्दर्भमा स्वयम् पार्टीले तराईवासी जनसमुदायहरूमाझ आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेर विद्यमान भ्रमहरू समाप्त पार्नु जरुरी थियो । मूलतः त्यसै प्रयोजनका साथ यो अभियान जारीे छ । 

विभेद, शोषण र कुसंस्कारको अन्त्य 

गरिबलाई अमानवीय शोषण, दमन र अत्याचार गरी पुस्तैनी ‘नेता’ भइटोपलेका तराईका तमाम जमिन्दारहरूलाई मानवीय जीवनको मूल्यबोध गराउने कामसमेत नेपालमै सर्वप्रथम कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरेको तथ्य कसैले लुकाएर लुक्दैन । यो नै तराईमा मानवीय व्यवहार र मानवीय मूल्यको पक्षमा राजनीतिक पार्टीको प्रथम भूमिका थियो । श्यामप्रसाद, कृष्णराज बर्मा, विष्णुबहादुर मानन्धर र मदनमणी दीक्षितआदि यस क्रमका साक्षीहरु अझै जीवितै छन् । आफ्नो जमिन्दारीविरुद्ध कम्युनिस्ट नेता÷कार्यकर्ताले विद्रोह र सङ्घर्षको चिराग बालेको प्रतिशोध लिनजस्तोे गरी ‘मधेसी मोर्चा’को नाममा आज नेकपा (एमाले)का कार्यालय जलाउने, राजनेताहरूका शालिक ढाल्ने, कार्यक्रममा हुलहुज्जत र थुनछेक अवरोध गर्नेआदि अराजनीतिक हर्कतहरु गरिएका छन् । तसर्थः निम्न उद्देश्य र लक्षहरुमा यो अभियान केन्द्रित छ ः 

ड्डआफ्ना ‘बुहारी÷पत्नीहरु’ले बिवाहमा दाइजो नल्याएको प्रतिशोधमा बर्बरतापूर्वक हत्या गर्ने, जलाउने र घर निकाला गर्नेजस्ता पासविक एवम् मध्ययुगीन दुव्र्यवहार तराई–मधेसमा जारी छन् । तिनीहरुको अन्त्य गर्नेतर्फ कथित मधेसी दल र तिनका नेताहरुलाई कुनै चासो छैन । यो अभियान यसप्रकारको बर्बरताको अवस्था अन्त्य गर्न लक्षित छ ।

ड्डगरिब, दुःखीलाई हेप्ने एवम् कमारा र दासजस्तै व्यवहार गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य यस अभियानको उद्घोष हो । खासगरी, तराईवासी दलित समुदायः पासवान, डोम, दुसाध, खत्वेलगायतको सामाजिक हैसियत र स्वाभिमान अभिबृद्धि गरेर मानवीय व्यवहारको सुनिश्चित गर्न यो अभियान परिलक्षित छ । 

ड्डचरम शोषणको स्थिति अन्त्य गरी समानता र सामाजिक न्याय वहाल गर्नुपर्ने अत्यन्त खा“चो छ । जन्मदै जमिन्दार, नेता र शासक भई ढलीमली गर्ने स्थिति जो विद्यमान छ, त्यसको अन्त्यका निम्ति तमाम शोषित–पीडित नागरिकहरुलाई गोलबन्द गरी परिचालित गर्नु यस अभियानको लक्षय रहेको छ । 

ड्डविकास बजेटको दुरुपयोग, खासगरी भ्रष्टाचार र कागज मिलाएर विकास सम्पन्न भएको नक्कली विवरण प्रस्तुत गर्ने विद्यमान रवैया अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ । धुलाम्मे सडक, सिंचाईको अभावमा बा“झो परेका जमीनको सदुपयोग र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि जनतालाई सचेत पार्न यो अभियान केन्द्रित छ । 

ड्डविभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको नाममा फैलाइएका विदेशीहरुको गुप्तचरी संयन्त्रलाई निस्तेज पारी खास नेपाली–तराईवासी जनसमुदायको साथमा नक्कली नागरिकता प्राप्त गरी हिंसा र अराजकता सिर्जना गर्न सक्रिय तथा विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेका तत्वहरुलाई निगरानी, नियन्त्रण र निस्तेज गर्नसमेत यस अभियानको जोड रहेको छ । ‘तिलाठी’का योद्धाहरुको स्पिरिटलाई पक्रेर सिंगो तराई–मधेसका देशभक्त जनसमुदायहरुलाई आफ्नो मातृभूमिको सेवामा संवेदनशील बनाएर परिचालित गर्नु यस अभियानको अभिप्राय रहेको छ । 

ड्डछिमेकी र पश्चिमा शक्तिहरुले तराई–मधेसमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत् प्रोत्साहन गरिरहेका बिखण्डनकारी क्रियाकलापहरुको बारेमा जनसाधारणलाई सचेत, जागरुक र सक्रिय बनाउनसमेत यस अभियानले ठोस योगदान पु¥याउने अपेक्षा छ । 

ड्डसंविधानको कार्यान्वयनका पक्षमा खासगरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनको पक्षमा जनमत तयार गरी परिचालन गर्नु, संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारको बारेमा जानकारी गराउनु र सिर्जना गर्न खोजिएका तमाम भ्रमजालहरु तोडेर राष्ट्रको बृहत्त हित, एकता र सामाजिक सद्भावको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नु यस अभियानको लक्ष हो । 

ड्डराष्ट्रियता, देशभक्ति, सामाजिक सद्भाव,  एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा मुलुकको जनसंख्याको करिब आधा हिस्सा ओगट्ने तराईवासीहरुलाई एकताबद्ध र गोलबन्द गरी परिचालन गर्न यस अभियानले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । 

स्थगनपछिको नयां निरन्तरता

फागुन २१ गते पहिलो दिन का“कडभिट्टामा उद्घाटन र शुभारम्भ गरेर पहिलो दिन बिर्तामोड र दमकमा जनसभा सम्पन्न गरियो । दोस्रो दिन– उर्लाबारी, पथरी, विराटचोक र इटहरीका जनसभा(बाससमेत) भव्य र शानदार रहे । जहां जनसमर्थन उर्लिएर सडकमा यत्रतत्र पोखियो । तेस्रो दिन– भुम्का, इनरुवा, हुंदै टोली प्रदेश नं २ को राजविराजमा प्रवेश ग¥यो । करिब १० हजार जनसमुदायबीच जनसभा सम्पन्न गरेर फर्कंदा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणमा उत्रिएको जत्थाले पेट्रोल बमसमेत प्रहार गरी कार्यक्रमस्थलमा हुलहुज्जत एवम् पार्टी नेतृत्वको सामुहिक हत्यको प्रयास ग¥यो । त्यसैक्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुःखद मानवीय क्षतिसमेत भयो । तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थितिको यसै संवेदनशीलताबीच २४, २५ र २६ गतेका कार्यक्रम स्थगित गरिएको विदितै छ । र, सिरहादेखि धनुषासम्मका सात जिल्लामा अभियानको कार्यक्रम टुट्न पुगेको स्पष्टै छ ।

आरम्भ भएको सातौं दिन २७ गते –  हेटौंडामा जनसभा (र बाससमेत)का साथ यो अभियान अघि बढेको छ । आठौं दिन– चितवनको भण्डारा र भरतपुरमा जनसभा गरी टोली कावासोती (नवलपुर) मा बास बस्न पुग्नेछ । नवौं दिन– परासीको भुमही र भैरहवामा जनसभा गरी बुटवलमा बासको प्रबन्ध मिलाइएको छ । दशौं दिन–चन्द्रौटा र लमहीमा जनसभा गरी घोराहीमा बासको योजना छ । एघारौं दिन– नेपालगञ्जमा जनसभा गरिनेछ भने तराईबासी जनसमुदायबीच नै होली पर्व मनाउने तथा गुलरियामा जनसभा गरी सा“झ त्यही“ बासको कार्यक्रम छ । 

बाह्रौं दिन– बर्दियाको राजापुर र कैलालीको टीकापुरमा जनसभा गरी केन्द्रीय टोलीलाई लम्कीमा बासको प्रबन्ध गरिएको छ । तेह्रौं दिन– धनगढी र महेन्द्रनगरमा जनसभा गरी टोली त्यहीं बस्छ । र, चौधौं दिन पत्रकार सम्मेलन गरी महेन्द्रनगरमा मेची–महाकाली अभियानको समापन गर्ने कार्यक्रम छ । र, पन्ध्रौं (अन्तिम) दिन सुखेतमा जनसभामार्फत यो अभियान समापनको विशेष घोषणा कार्यक्रम छ । 

हेक्का राख्नु जरुरी छ, औंसीको अ“ध्यारोमा मात्रै ताराहरूको पिलपिल उज्यालो नै सबथोकजस्तो देखिन्छ । जब सूर्य उदाउ“छ, मिर्मिरे बिहानी र उज्यालो छाउंछ, तब ताराहरू कहींकतै देख्न पाइदैन । सूर्यको उज्यालो र रापतापको लाभ त चराचर जगतका सबैले लिन सक्छन् । यो यथार्थका साथ आज तराई–मधेसलाई ब्यु“झाउनुपरेको स्थिति छ । यस अभियानको क्रममा करिब एक हजार जना सम्मिलित केन्द्रीय टोलीले मेची–महाकालीको तराई भू–भाग छिचोल्न अग्रसर भए पनि सप्तरी घटनाले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरेकाले झन्डै २५ वटा बिशाल जनसभाहरु आयोजनाका कार्यक्रम छन । झापा, मोरङ, सुनसरी र राजविराजसमेतका जनप्रदर्शनहरुमा जनलहर उर्लिसकेको छ । प्रदेश नं २ मा समेत यसले अझ भिन्न र उन्नत माहोल सिर्जना निश्चितजस्तै थियो । त्यही उभारको स्थितिबाट आत्तिएका षडयन्त्रका योजनाकारहरुले फागुन २३ को प्रपञ्च गरे । यस अभियानको सम्पूर्ण अवधिमा २५ लाखभन्दा बढी जनसमुदायलाई योजनाबद्धरुपमा परिचालन गरी तराई–मधेसबाटै सिंगो देशमा जबर्जस्त नया“ माहोल सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यसर्थः यसले स्पष्ट उद्घोष गरेको छ ः‘संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, समृद्धि र स्वाभिमान † राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका लागि मेची–महाकाली अभियान ††’

(थापा नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ)

दर्दनाक काबुल घटना, दोषी र दायित्व

– एचके श्रेष्ठ साहित्यको अन्य स्रोतहरु जस्तै गीत गजल सबै समाजको दर्पण हो । समाजको हरेक जीवनलाई सजीव ढंगले प्रतिबिम्बित गर्दो रहेछ । यहि क्रममा लोक गीतहरु हर्ष उल्लासका वर्षा मात्र होइन वेदनाको भेलहरु उराल्ने गर्दछ । त्यसैले अतितका सिर्जनाहरु भविष्यमा कारुणीक वेदनाका ज्वाला बनेर दन्किँदो रहेछ । ‘गाईको चरन हो निरिमाया, कहाँको जन्मस्थल कहाँ मरन’ एक पुरानो कलाकारको पुरानो प्रख्यात लोकगीत हाल कारुणीक ढङ्गले सार्थक बन्दै आएको छ । खासगरी नेपालको विभिन्न भूभागमा जन्म भएका नेपालीहरुको मृत्युको समय, तौर–तरिका, ठाउँ–ठेगाना आदि थाहै नभई वैदेशिक रोजगारको क्रममा विश्वका विभिन्न अज्ञात स्थलहरुमा मृत्युको ओइरो लाग्नुले यो गीत अझ सार्थक बनेको छ । नेपालको धर्तीमा जन्मेर चाहे आतङ्कवादीको हमलामा होस् या कार्यको सिलसिलामा मिस्टेक भएर होस् या होमसिकको पीडाले आत्महत्या गरेर या अज्ञात ढंगले होस् या जुनसुकै अवस्थाबाट होस् विदेशिएका नेपालीहरुको मृत्यु विजोग ढङ्गले हुने गरेको छ । एक दशकभन्दा पहिले इराकमा आतङ्वादी समूहले १२ जना नेपालीको एकै चिहान बनाएको थियो । त्यसै घटनापछि फेरी २०७३ असार ६ गते सोमबार विहान अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित क्यानेडियन दुतावासमा सुरक्षा गार्डको रुपमा कार्यरत १३ नेपालीहरुको आतङ्कवादी समूह तालिवानको आत्मघाती बम आक्रमणमा सामूहिक हत्या भएको छ । ती दिवंगत परिवारलगायत पुरा नेपाल शोकाकूल भएको छ । ‘कि धनको थुप्रो, कि हाडको थुप्रो’ भनेझैं हाडको थुप्रो बाकस भरी आउने गर्दछ । साइत गरेर विदेशिँदा एयरपोर्टमा पूmलमालाले विदाई गरेका आफन्तजनहरुले केही महिना वा वर्ष नबित्दै सोही एयरपोर्टमा कफिनको लास अँगाल्नु पर्ने भएको छ । मानौं यस्तो भएको छ, नेपालमा जन्मने, हुर्कने र विदेशमा मर्न जाने बाध्यात्मक ड्युटी जस्तो नेपालीको बनेको छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो न्यानो काखको बालबच्चा, श्रीमती, घरको आमा, वुवा, दाजुभाई दिदीवहिनी, इष्टमित्र, नातागोता र जन्मभूमि नै छोडेर विदेश जानुको कारण पैसा वा धनकै लागि हो । आफ्ना सन्तान र नाता कुटुम्भका माया र वियोगको पीडाले तड्पिएर विदेशमा काम गर्नु एक ढंगको खुला जेल जीवन जस्तै हो । स्वयम् एक खालको मृत्यु जस्तै हो । त्यति हुँदा–हुँदै पनि नेपाली जीउँदै घर फर्कने सम्भावना न्यूनिकरण हुँदै गइरहेको छ । कतिपयको घरमा श्रीमान्–श्रीमती बिच विछोडको घटनाहरु हुनाले बालबच्चाको बिजोग छ । मान्छे परिस्थितिको दास हुँदो रहेछ । प्रत्यक्ष र परोक्ष दोषीः यो घटनाको दोषी सीधा हेर्दा अलकायदा, तालिवान जस्ता आतङ्वादी आत्मघाती समूह भन्ने देखिन्छ । ज्यानै जाने गरी आक्रमण हुनु, आतङ्ककारी हमला गर्नु, निर्दोष मान्छे मार्ने क्रियाकलापको प्रत्यक्ष रुपमा दोषी ती आतङ्ककारी समूह÷संगठन नै देखिन्छन् । सतही दोषी उनै हुन्, तर कुरा त्यत्तिमा सीमित हुँदैन । आम नेपाली गरिबीको रेखामाथि उठ्न नसक्नु, नेपालमा नै बसेर जीविकोपार्जन गर्ने वातावरण नहुनु, स्वदेशमा नै रोजगारी नपाउनु, उचित श्रमको मूल्य तथा पारिश्रमिक नपाउनु, राष्ट्रवाद प्रतिको साँस्कृतिक क्रान्तिको अभाव हुनु र राजनैतिक स्थायित्वका साथै शान्ति, सुशासन, समृद्धि तथा समतामूलक समाज नुहनु आदि कारण छोड्न मिल्दैन । प्रश्न उठ्छ, यस्तो परिस्थितिको समग्र दोषी को ? निश्चित रुपमा राज्य वा राज्यसत्ता हुन्, सँगसँगै राजनीतिक दलहरु हुन् । राजनीतिक परिवर्तन पछिको दशकौं बितिसक्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकेको छैन । राज्यमा स्थायी सरकार कहिल्यै भएको छैन र नहुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । जहिले पनि कुर्ची तथा सत्ताकै खातिर लुछाचुँडी छ । देश र जनताको चिन्ता गौण बनेको छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउने र चौतर्फि विकास गरी स्वदेशमा रोजगार तथा आयस्रोत वृद्धि गराउने प्रयास सफल भएको छैन । तसर्थ जसले जनजीविका तथा जनतन्त्रको ग्यारेन्टी गर्दैन र रोजगारका लागि विरानो मुलुक पठाउँछ त्यो राज्य र राजनीतिक दलहरु अप्रत्यक्ष रुपमा दोषी किन नहुने । त्यस्तै अर्को दोषी अलकायदा, तालिवान, बोकोहराम आदि जस्ता आतङ्ककारी संगठन र समूह जन्माउने सम्बन्धित राष्ट्रहरु हुन् । विश्वमा शक्ति र हतियारको दादागिरीको भरमा दमन गर्न तम्सने अमेरिका, बेलायत लगायतका शक्ति राष्ट्रहरुले ती आतङ्ककारी समूहहरुलाई अझ चिढ्याउने, उग्र बनाउने र आततायी गतिविधिहरुमा उक्सिने वातावरण दिइरहेका छन् । आतङ्ककारी सिध्याउने नाममा गरिँदै आएका दमनका प्रतिशोध स्वरुप आतङ्ककारीहरु खरो उत्रने गरेका छन् । अहिलेको घटना काबुलस्थित क्यानेडियन दुतावास सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सुरक्षा गार्डलाई लक्षित गरी घटाइएको भए तापनि भित्री च्यालेन्ज भनेको नेपालीलाई होइन । उनीहरुले दुश्मन ठानेका शक्तिहरुलाई हुनसक्छ र तिनका सुरक्षार्थ नेपाली रक्षाकवज नबनोस् भन्ने चेतावनी हुन सक्छ । अब गर्नुपर्ने दायित्वः राज्य र सरकारको तर्फबाट समवेदनाका विज्ञप्ती निकाल्ने, दुःख व्यक्त गर्ने, अब लासको कफिनमा प्रधानमन्त्रीले श्रद्धाञ्जली दिने, क्षतिपूर्तिको माग गर्ने आदिमात्रै औपचारिकता रहने भयो । अब राज्य गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ । उनीहरुका परिवारलाई केही रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप दिन त सक्ला तर मृतकहरुको जीवनको पूर्ति कसैगरी हुनै सक्दैन । यसलाई दीर्घकालीन उपाय खोजिनु पर्दछ । आफ्नै देशमा सम्भावित प्राकृतिक स्रोतहरुका अधिकतम सदुपयोग र प्रयोग गरी विकल्प दिनु जरुरी छ । स्वदेशमै रोजगारमूलक नीति, कार्यक्रम तय गरी उद्योग–धन्दा, कलकारखाना लगायतका संरचनाहरु खडा गरी आयमूलक नेपाल बनाउन जरुरी भइसक्यो । सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुको साझा एजेण्डाको रुपमा यसलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसो त जनताको स्तरबाट पनि अलि देशभक्ति, राष्ट्रवादी भावना जाग्नु आवश्यक छ । धनको लोभ नगरिकन आफ्नै सन्तान, परिवार, माटो र जन्मभूमिमा रमाउन सिक्नु पर्दछ । ‘साग र सिस्नो खाएको बेस आनन्द मनले’ भन्ने बोधका साथ देशमै बसी केही गर्छु भन्ने भावना जगाउनु पर्दछ । आखिर बेरोजगारमात्र होइन रहेछ त्यहाँ गएको । कतिपय आर्मी, प्रहरीमा जागिर गर्दा–गर्दै छोडेर धेरै धनको लोभले त्यहाँ पुगेका रहेछन् । ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भने जस्तै धेरै धनको लोभले ज्यनननै गुम्दो रहेछ र सदाको लागि सवैबाट विदा हुनुप¥यो । यसरी पैसाको पछाडिमात्रै दौडनु उचित होइन रहेछ भन्ने पाठ हामीले सिक्नैपर्छ । मर्नै छ भने आफ्नै पवित्र मात्रृ भूमिमै किन नमर्ने ?

रोगलाई नियन्त्रण गर्ने सजिलो उपाय योग नै हो ः टंकनाथ पौडेल

नारायणगढको क्याम्पाचौरमा शनिबारदेखि विशाल योग विज्ञान शिविर एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण  शिविर हुँदैछ । पतञ्जलि योग समिति चितवनको आयोजनामा शिविर सञ्चालन हुन लागेको हो । ‘गरौँ योग, रहौँ निरोग’ भन्ने नाराका साथ हुन लागेको शिविर फागुन २७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । सुगर, रक्तचाप, ग्याष्ट्रिक, कब्जियत, नशा सम्बन्धी रोग लागेका मानिसहरुलाई योग शिविर फलदाई हुने पतञ्जलि योग समिति चितवनले जानकारी दिएको छ । योग बिहान पाँच बजेदेखि सात बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । योगको आवश्कता र योग शिविर गर्नुको उद्देश्यबारे विशाल योग विज्ञान शिविर एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षणका प्रचार प्रसार संयोजक टंकनाथ पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, पौडेलसँग पारदर्शी संवाददाता वसन्त ढुंगानाले गरेको कुराकानी
तपाईहरुले गर्न लागेको विशाल योग विज्ञान शिविर एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर कस्तो शिविर हो ?
चितवनमा योग शिविरहरु धेरै भएका छन् । पतञ्जलि योग समिति चितवन पनि क्रियाशील भएर अगाडि बढेको छ । विशाल योग विज्ञान शिविरका रुपमा अगाढि बढाउने भनेर २०६४ सालमा विशाल योग शिविर सञ्चालन ग¥यौँ । क्याम्पाचौरमा हजारौँ योग अनुरागीहरु उपस्थित हुनु भयो । त्यस पछाडि फेरी चितवनबासीको आग्रह अनुसार २०६५ सालमा पनि ग¥यौँ । जिल्लामा योग गर्नेहरुको संख्या उत्तिकै छ । हामीले २०६४ सालमा योग शिविर राख्दा योग गर्न आउनुहुने महानुभावहरुले योगशाला भवनको आवश्कता छ र चितवनमा योगशाला भवनको बनाउनु पर्छ भनेर गर्नुभयो । त्यो बेलाको शिविरका संयोजक पूर्वडिआईजी ज्ञानेन्द्र विक्रम महतको नेतृत्वमा पतञ्जलि योगशाला भवन निर्माण गर्न लागियो । योगशाला भवन बनाउने भनेर जब अरुबाट माग आएपछि हामी जग्गा खोजीमा थियौँ । त्यस क्रममा हामीलाई मैयाँदेवी श्रेष्ठले जग्गा दिनुभयो र भवन निमार्ण ग¥यौँ ।
पतञ्जली योग भवन निमार्णको लागि खर्च कति लाग्यो ? 
मैयादेवी मुमाबाट जग्गा दान भइसकेपछि मेरो संयोजकत्वमा भवन निर्माण समिति बन्यो । चितवन बासी जनता उद्योगी, व्यापारी, समाजसेवी नागरिक समाज पत्रकारहरु सबैको सहयोगपछि र अन्य जिल्लाबाट पनि सहयोग सद्भाव भयो । भवन निमार्णको काम सम्पन्न गर्दासम्म करिब ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यसभन्दा अगाडि तपाईहरुले भवन निर्माणका लागि योग शिविर गर्नु भएको रहेछ । यस पटक योग शिविर गुर्नको उद्देश्य चाहीँ के हो ?
योगशाला भवन निमार्णका लागि हामीले २०६४ सालमा योग शिविर सञ्चालन गरेका होईनौँ । तर योग शिविर सञ्चालन गर्दागर्दै त्यहाँ आउने योग अनुरागीको प्रेरणाले गर्दा भवन निमार्ण गर्न लागेका हौँ । अहिले हामी २०६४ र २०६५ सालपछिको तेस्रो विशाल योग विज्ञान शिविर सञ्चालन गर्न लागेका छौँ । यो पनि चितवनबासी र छिमेकी जिल्ला बासीको आग्रह अनुसार अगाडि बढेका हौँ
त्यसो भए अघिल्ला योग विज्ञान शिविर र अहिलेको योग विज्ञान शिविरमा भिन्नता छैन ?
होइन, भिन्नता छ । पहिले र अहिलेको योग विज्ञान शिविरमा केही फरक छ । पहिला योग ग¥यौँ, योग सिकायौँ । अहिले स्वास्थ्य परिक्षण पनि गरिन्छ । यसपटक के हो भने हामी कहाँ धेरै किसिमका रोगीहरु आउनुहुन्छ । हामीले उहाँहरुलाई सञ्चार माध्यममार्फत् पनि आउन आग्रह गरेका छौँ । मधुमेह, रक्तचाप, ग्यास्टिक, कब्जियत, नशा सम्बन्धी उपचार हुन्छ । पहिलो दिनमा नै हामीकहाँ योग विज्ञान डाक्टरहरु आउनुहुन्छ । जस्तो तपाईलाई सुगर छ । त्यो हामी पहिलो दिनमा गछौँ । त्यसपछि दुई दिनसम्म योग अभ्यास गराउँदछौँ र तेस्रो दिनमा सुगर परीक्षण गछौँ । पहिला र अहिलेको सुगर कति थियो र योगको माध्यबाट सुगर कति भयो भन्ने जानकारी हामी मञ्चबाट नै दिन्छौँ । अर्को उद्देश्य के हो भने स्वामी रामदेव महाराज र स्वामी बालकृष्ण आचार्य महाराजले विश्वभर योगको माध्यमबाट मानिसहरुलाई निरोगी बनाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ । त्यस अनुसार चितवनमा पतञ्जलि योग कार्यसमितिले र चितवनका योग गुरुहरु पनि लाग्नुभएको छ । योगबाट स्वस्थ शरीर राख्नका लागि योग शिविर राखिएको हो । 
योग विज्ञान शिविरमा निःशुल्क परिक्षण हुन्छ कि शुल्क लाग्छ ?
योेग शिविर निःशुल्क हुन्छ । अहिले मैलै भन्नै पर्छ । योग गर्दा चाँहिने गुन्द्रिका लागि हामीले उच्च वर्ग व्यक्तिबाट एक हजार रुपैयाँ लिने योजना बनाएका छौैँ । उहाँहरुका लागि हामीले छुट्टै पासको व्यवस्था गछौँ । आफु बस्ने गुन्द्री लिएर आउनेलाई शुल्क लाग्दैन ।
विशाल योग विज्ञान शिविरमा कति सहभागी हुने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
हाम्रा गुरु लवदेव मिश्रले योग सिकाउनुहुन्छ । त्यो सिक्यौँ भने र दैनिक बिहान पाँचदेखि सात बजेसम्म ग¥यौँ भने सबै रोग निराकरण हुन्छ । अहिले एक हप्ता सिक्यौँ भने घर बसेर नै गर्न सकिन्छ । त्यस कारण मलाई विश्वस छ, हजारौँ हजारको सहभागिता रहनेछ । पहिले डाक्टरहरु हुनुहुन्थेन, अहिले हुनुहन्छ । अहिले क्याम्पाचौर भरिभराउ हुन्छ ।
योग विज्ञान शिविरको आयोजना गर्नु भनेको योगको प्रचार प्रसार गर्नु पनि हो ?
गरौँ योग रहौँ निरोग हाम्रो मूल मन्त्र हो । योगबाट निरोग बन्नको लागि बिनापैसा बिनाहस्पिटल घरमै बसेर पैसा नतिरीकन आफुले आफ्नै घरमा बसी बसी योग गर्न सक्छौँ । योगको माध्यमबाट रोगलाई निवारण गर्नु पर्दछ । रोगलाई नियन्त्रण गर्ने हामी नेपालीहरुका लागि सजिलो उपाय भनेको योग नै हो । त्यसकारण हामी योगको महत्व दर्शाउनको लागि शिविर राखेका हौँ ।
मानिसलाई योगको आवश्यकता किन पर्दछ ?
मानिस निरोगी हुनको लागि योगको आवश्यकता छ । योग गर्ने मानिस तन्दुरुस्त हुन्छ । म पनि दैनिक योग गर्दछु  । मेरो शरीर फुर्तिलो हुन्छ । नियमितरुपमा योग गर्ने हो भने रोग लाग्दैन ।
योग विज्ञान शिविरमा कुनै व्यक्ति आउन चाह्यो भने के मापदण्ड पु¥याएर आउनु पदर्छ ?
बिहान आउँदा खाना नखाई आउने, बढीमा एक गिलास पानी पिएर आए हुन्छ । किनभने योग गर्दा गर्दै चक्कर लाग्न सक्छ । एउटा कुरा अघि पनि भनिसकेँ सहयोगका लागि विशिष्ट व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँको पासको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यो योग गर्दा चाहिने म्याट र तन्नाको लागि हो । अनि योग गर्न आउनेले सकेसम्म आफुलाई चाहिने म्याट लिएर आउन अनुरोध गर्दछु ।
यो विशाल योग विज्ञान शिविरको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
शिविर सम्पन्न गर्नका लागि हामीले पूर्वडिआईजी ज्ञानेन्द्र विक्रम महतको संयोजकमा एक सय आठ सदस्यीय मूल समिति बनेको छ । त्यसमा विभिन्न उपसमितिहरु गठन भएका छन् । जिल्ला प्रहरी चितवनका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल आँपटारीका प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी, आर्थिक समितिका संयोजक उमाशंकर अग्रवाल, पतञ्जलि योग चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद ओस्ती, म लगायतको टिम बनेको छ । विशिष्ट आगन्तुकलाई बस्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ । जिल्लाका योगगुरुहरुले पनि सहयोग गर्नुभएको छ ।
निःशुल्क रुपमा योग शिविर सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ । शिविर सञ्चालन गर्नको लागि रकम कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ?
यो महत्वपुर्ण कुरा हो । यस विषयमा हामीले पटकपटक बैठकमा छलफल गरेका छौँ । अहिले पनि यस विषयमा कुरा भइरहको छ । योगमा केन्द्रस्तरबाट अतिथिहरु आउनुहुन्छ । उहाँहरुलाई बस्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । मञ्च व्यवस्थापनदेखि लिएर पर्चा पम्प्लेट निमन्त्रणा कार्ड यावत गर्दा कम्तीमा आठ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौं । यसमा खर्च हुने रकम हामीले घरदैलो कार्यक्रम गरेर उठाएका छैनौं । अघि भनेजस्तै स्वःस्फुर्त रुपमा साथीहरुले दिनु होला भन्ने आश छ । विशिष्ट व्यक्तिलाई एक हजार तोकेका छौँ । योग शिविर आएपछि योग भक्तजनहरुबाट कोही कसैले सौजन्य सहयोग गर्न चाहनु भयो भने दिन सक्नुहुन्छ ।
योग विज्ञान शिविरमा आउन चाहनेहरुलाई तपाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
यो नितान्त दाइभाइ, दिदिबहिनी तथा आमाबुवाहरुलाई लक्षित गरी योग शिविरको आयोजना गरेका हौँ । योग स्वस्थ जीवनका लागि हो । गरौँ योग रहौँ निरोग भन्ने नारालाई आत्मसात गरेका छौँ । शिविरमा योगविज्ञ डाक्टरहरु पनि हुने भएकाले सम्पूर्ण चितवनबासी आईदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

वैदेशिक रोजगार र सुरक्षाको प्रश्न

सूर्यप्रकाश कँडेल दस दिनअघि अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको आतंकवादी हमलामा परेर १२ जना नेपालीको घटनास्थलमै र थप एक नेपालीको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भयो । उक्त घटनामा अन्य दुई गैरनेपाली समेत मारिए । कूल १५ जनाको मृत्यु हुने गरी आतंकवादी समूह तालिवानले आत्मघाती बम बिस्फोट गराएको थियो । उक्त घटनामा चितवनको खैरहनी नगरपालिका १, बहेरीका ३३ वर्षीय कृष्णबहादुर ढुंगानाको पनि मृत्यु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर आतंकवादी हमलामा मारिएका सबैको परिवारमा यतिबेला शोकको वातावरण छ । यो शोकबाट देश र चितवन जिल्ला पनि अछुतो रहेन । काबुल घटनाले वैदेशिक रोजगार र सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विश्वका एक सयभन्दा बढी मुलुकमा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा पुगेका छन् । तीमध्ये अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र लिबिया सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील देश हुन् । ती देशमा विद्रोह, आन्तरिक कलह र गृहयुद्धका समस्या छन् । केही वर्षअघि इराकमा १२ जना नेपालीलाई आतंकवादीले अपहरण गरी सामूहिक हत्या गरेपछि नेपाल सरकारले नेपालीलाई त्यहाँ जान रोक लगाएको छ । यसबाहेक सिरिया र लिबियामा पनि सरकारले श्रम स्वीकृति रोकेको छ । ताजा काबुल घटनापछि अफगानिस्तानमा पनि श्रम स्वीकृति रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । युद्धग्रस्त देशमा नेपाली कामदारलाई सुरक्षा गार्ड भनी गैरकानुनीरुपमा पु¥याएर हातमा हतियार थमाउने काम भइरहेको छ । इराकमा दुई वर्ष राष्ट्रसंघको विशेष प्रतिनिधि भएर काम गरिसकेका पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य युद्धग्रस्त देशमा नेपालीलाई भाडाका सिपाही बनाइएको र यो कार्य गैरकानुनी भएको बताउँछन् । काबुल घटनामा सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको उनको भनाई छ । सरकारले अफगानिस्तानमा श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाउनुपर्ने धारणा राख्ने उनी असुरक्षित देशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले स्वदेश फर्काउनुपर्ने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारलाई सुधार्न र सुरक्षित बनाउन सम्बन्धित देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ । सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील देशहरुमा श्रम सम्झौता पनि नगर्ने र त्यहाँ जान कुनै नेपालीलाई श्रम स्वीकृति पनि नदिने हो भने विदेशमा नेपालीले अकालमा मर्नुपर्ने अवस्थामा कमि आउने थियो । वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये आठ हजार जनाको लाश बाकसमा बन्द भएर नेपाल आइसकेको तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारको समस्या विकराल बन्दै गएको संकेत गर्छ । साउदी अरबमामात्रै ४० हजारभन्दा बढी नेपाली जेल परेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएर अंगभंग भई, दीर्घरोगी भई फर्कनेहरुको संख्या पनि निकै छ । विदेश भन्नेबित्तिकै सुखको स्वर्ग सम्झने हाम्रो बानीले हामीलाई नै दुःखमा पु¥याइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सुरक्षाको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर श्रम स्वीकृति लिई इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीबाट सम्झौतापत्र बनाई जाने गरेमा केही हदसम्म सुरक्षित रहन सकिन्छ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र संस्थाले विदेश जाने नेपालीलाई सुरक्षा र कानुनबारे राम्रोसँग बुझाउन आवश्यक देखिएको छ । काबुलको घटनापछि पनि सधैँ कहाँ त्यस्तो हुन्छ र ? भन्ने नेपाली मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । काबुल घटनामा मारिनेहरुसँग एउटै कम्पनीमा काम गर्ने नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका ९, भुताहाका ४९ वर्षीय मानबहादुर थापा छुट्टीमा घर आएकोले आतंकवादी हमलाबाट बचे । यही शुक्रबार (असार १७ गते) अफगानिस्तान फर्कने टिकट साथमा ल्याएका थापा सात वर्षअघि अफगानिस्तान पुगेर सुरक्षा गार्डमा कार्यरत छन् । काबुल घटनापछि पनि उनको विदेश मोह हराएको छैन । मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब पाइने लोभले नै उनलाई अफगानिस्तान तानिरहेको छ । सरकारले अफगानिस्तान जान श्रम स्वीकृति नदिने हो कि भन्ने तनावमा रहेका उनी सजिलै भन्छन्, सधैँ एउटै घटना कहाँ हुन्छ र ? उनको जवाफ सुन्दा उनलाई होइन, जवाफ सुन्नेलाई बढी डर लाग्छ । युद्धग्रस्त देशमा रोजगारीका लागि जानेले सधैँ एउटै घटना कहाँ हुन्छ र भन्नु मुर्खतापूर्ण जवाफ हो । हिजो इराक घटना भयो, आज काबुल । भोलि कसैले देखेको छैन । सुरक्षाको प्रश्नलाई हल्कारुपमा लिने काम आत्मघाती हुन्छ भन्ने कुरा समयले प्रमाणित गर्छ नै । त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सुरक्षित रुपमा जाने व्यवस्था गर्नु सरकार र सरोकारवाला संस्थाको कर्तव्य हुन आउँछ । विदेश जाँदा असुरक्षामात्र नभई ठगी र धोखाका घटना पनि हुने गरेका छन् । चितवनको विकट क्षेत्र माडीको बघौडा गाविस–२ स्थित बाढीपीडित बस्तीका ३८ वर्षीय मंगल बोटे चार वर्षअघि साउदी अरब पुगे एक लाख रुपैयाँ खर्च गरेर । त्यतिबेला वैदेशिक रोजगारका लागि अनुमति लिएका एजेन्टमार्फत् खाडी मुलुक जाने कामदारसँग ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने नियम थियो । तर, व्यक्तिगत सम्पर्कमा विदेश जाँदा तोकिएको रकमभन्दा बढी तिर्ने र विदेश पुगेपछि भनेजस्तो काम नपाउने समस्याले सोझा जनता ठगिने र धोखा पाउने क्रम रोकिएको छैन । भरतपुर उपमहानगरपालिका–११ निवासी सुरज कुमाल २० वर्षे उमेरमा दुबई हानिए । कुमाल पनि व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा भिसा प्राप्त गरी विदेश गएका थिए । प्रवेशिका परीक्षामा दुई पटकसम्म फेल भएपछि एसएलसी दिने सपना पूरा गर्न नसकेपनि विदेश जाने सपना भने उनले केही वर्षअघि नै पूरा गरे । दुबईस्थित एक होटेलमा पसिना बगाइरहेका सुरजमात्र होइन, धेरै कामदार युवाको सपना विदेश बनेको छ अहिले । जेसुकै बहानामा विदेश गएपनि उनीहरु सबैको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीबाट पैसा कमाउनु नै रहेको छ । युवाशक्ति विदेश पलायन भएपछि यसको असर स्वदेशमा देखिन थालेको छ । बढ्दो वैदेशिक रोजगारीले स्वदेशमा श्रम अभावको स्थिति उत्पन्न भएको छ । स्वदेशी श्रम बजारमा वार्षिकरुपमा थपिने चार लाख श्रमशक्तिमध्ये पचहत्तर प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सरकारबाट मान्यता प्राप्त रोजगार व्यवसायी र एजेन्टमार्फत् नजाँदा नेपालीहरु ठगीमा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिएर बिमा गरी जानुपर्छ । यति कुरा थाहा नपाउँदा धेरै नेपालीले विदेशमा पुगेपछि भनेजस्तो काम नपाएर समस्यामा परेका छन् । मान्यताप्राप्त संस्थाभन्दा व्यक्तिगत पहुँचमा विदेश जाँदा सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्दा उनीहरु ठगिएका हुन् । यसरी व्यक्तिगत सम्पर्कबाट विदेश जाँदा त्यहाँ भनेजस्तो काम नपाएर धोखा पाउनु सामान्य भइसकेको छ । भरतपुर उपमहानगरपालिका–१२, गोन्द्राङ घर भई हाल खाडी मुलुकमा कार्यरत उदयराज मिश्र विदेशमा नेपालीले पाएको दुःख देख्दा नरमाइलो लागेर आउने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, विशेषगरी पहाडी जिल्लाबाट खाडी मुलुक जाने नेपालीहरु दलालको फन्दामा परेर विदेशमा निकृष्ट श्रम गर्न बाध्य छन् । अरु कुनै विदेशीले नगर्ने निकृष्ट श्रममा नेपालीलाई लगाउने गरेको मिश्रले बताए । श्रम स्वीकृति नहुनु, व्यक्तिगत रुपमा पठाउने दलालले विदेश लैजाँदा एउटा काम भन्ने र विदेश पुगेपछि निकृष्ट काममा लगाउने गरेको प्रशस्त भेटिएको मिश्रको अनुभव छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ लागू गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारका अवसरहरुको पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारका प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, भरपर्दो, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अधिक रुपमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार नीतिले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले कम्पनी, काम, सुविधा, तलब र शर्त बुझेरमात्र जानुपर्छ । पिपुल फोरमका अध्यक्ष अधिवक्ता सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई कानूनले तीनदेखि सात वर्ष कैद वा तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरीवाना वा दुबै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीका नाममा जनतालाई ठगी गर्नेलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलाई कानूनी न्याय र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा ठगीएका पीडितले प्रमाणसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीमात्र गरे पुग्छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकोले पिडितले क्षतिपूर्तिसहित आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सक्छन् । जिल्लामा पीडितको सहायताका लागि पिपुल फोरमले कानूनी सहायताका लागि सम्पर्क व्यक्ति राखेको लुइँटेल बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता शिव रिजाल सरकारबाट इजाजत नलिइकन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न नपाइने जानकारी दिँदै नेपालबाट संस्थागत रुपमा विश्वका एक सय आठ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारबाट इजाजत नलिएका व्यक्तिमार्फत् विदेश जाँदा ठगिएको अवस्थामा पनि कानूनी उपचारको बाटो बन्द हुने भएकोले मान्यताप्राप्त दलाल वा संस्थामार्फत् श्रम स्वीकृति लिएर, आवश्यक तालिम पूरा गरी बिमासमेत गराएर विदेश जानुपर्ने अधिवक्ता रिजालको सुझाव छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्याको आठ प्रतिशत हिस्सा रोजगार र पढाईका लागि विदेशमा रहेको छ । करीब २८ प्रतिशत घरपरिवारको कम्तीमा एक जना सदस्य विदेशमा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विदेश जानेमा ८५ प्रतिशत पुरुष र १५ प्रतिशत महिला रहेका छन् । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पहाडबाट सबैभन्दा बढी, त्यसपछि तराई र हिमाली क्षेत्रबाट अत्यन्त न्यून जनसंख्या रोजगारीको लागि विदेश पुगेको छ । चितवनबाट बर्सेनी हजारौंको संख्यामा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् ।