Mon12112017

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय

सम्पादकीय

अनियमित गर्नेलाई कावार्ही गर !

सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा माध्यमिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ । सरकारी घोषणा अनुसार कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीहरुसँग भर्ना, मासिक वा अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउदैनन् । तर, व्यवहारमा भने अझै पनि कतिपय विद्यालयहरुले विभिन्न नाममा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुल्ने गरेका छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुनै लाग्दा चितवनका कतिपय विद्यालयहरुले प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीसँग अतिरिक्त  शुल्क असुल्ने तयारी गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छैन । तर जिल्लाका सदरमुकामकै कतिपय विद्यालयहरुले नियम विपरीतका शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनुको अर्थ पुरानो कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु कक्षा चढ्ने र नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना हुने समय हो । हरेक बैशाख महिनासँगै नेपालको विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ र यहि प्रकृया दोहोरिन्छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षा निःशुल्क घोषणा गरेको ठाउँमा त विभिन्न नाउमा शुल्क लिने गर्छन् भने निजी विद्यालयहरुमा त नयाँ शैक्षिकसत्र ज्यादै महंगो पर्ने गरेको छ । राजधानीका कतिपय विद्यालयहरुले शिशुको भर्ना एक लाखसम्म लिने गरेको देखियो । हरेक बर्ष विद्यार्थीहरुले महँगो बुझाएर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि पुस्तक, स्टेसनरी र पोसाकको व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै महँगो पर्दछ । सरकारले एउटा कक्षा पास गरेर त्यसै विद्यालयको अर्को कक्षामा पढ्दा भर्ना गर्नु नपर्ने नियम बनाएको छ तर निजी विद्यालयहरुमा त्यो नियम लागु भएको छैन । अधिकाँश निजी विद्यालयले हरेक बैशाखमा शुल्कबृद्धि गरेर महँगो भर्ना शुल्क, शिक्षण शुल्क र विभिन्न शिर्षकहरुमा रकम असुल्छन् ।
विद्यालयको पूर्वाधार, सेवा, सुविधा र पढाईको स्तरलगायतका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने नियम सरकारले राखेको छ तर त्यो नियम कुनै पनि निजी विद्यालयहरुले मानेका छैनन् । अत्यन्त नाजुक पुर्वाधार, सेवा, सुविधा र पढाईको स्तर भएका विद्यालयहरुले पनि शुल्क लिने बेलामा आफूलाई अब्बलको दाँजोमा राख्ने गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै विद्यालयको पूर्वाधार, उसले दिने सेवा र सुविधालाई हेरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, शिक्षा कार्यालयले त्यसो गर्दैन जसको कारण मापदण्ड पुरा नगरेका विद्यालयहरुले पनि मनोमानी गरिरहेका छन् । यसरी निजी विद्यालयहरुमा अनुगमन गरेर, सामान्य मापदण्ड पनि पुरा नगरेका र तोकिएको भन्दाबढी शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कार्वाही गर्ने परिपाटी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बनाउनु पर्दछ । यस्तै आफूखुसी शुल्क लिने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कार्वाही गर्ने आँट जिल्ला शिक्षा कार्यालयले देखाउनु पर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी

पछिल्लो समय नेपाली युवाहरुमा वैदेशिक रोजगारीको मोह बढ्दो छ । विभिन्न संघसंस्थाहरुले संकलन गरेको तथ्याङ्कले नेपाली युवाहरु सयबढि मुलुकमा रोजगारीको लागि जाने गरेको खुलेको छ । मुलुकमा रोजगारी अवसर कम हुँदै गएको तर महँगी बढेर जीवन कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारीले धेरैलाई राहत पनि दिएको छ । यस्तोमा बैदेशिक रोजगारी फष्टाउने कुरा स्वभाविक पनि हो । केहि समयअघिसम्म युवकहरुमात्र रोजगारीका लागि विदेश जान्थे तर हिजोआज युवतीहरुको संख्या पनि उस्तै छ । यहाँसम्मकी नेपाल सरकारले महिलालाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको खाडी मुलुकहरुमा समेत ठूलो संख्यामा युवतीहरु रोजगारीको लागि गएको अवस्था छ ।
नेपाल सरकारले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको खाडी मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली महिला कामदार रहेको बताइन्छ । धेरै रकम कमाउन सकिने प्रलोभन देखाएर दलालहरुले भारतको बाटो हँुदै महिलाहरुलाई कुवेत, बहराइन, इराक, कतार लगायतको मुलुकमा लैजान्छन् । गाउँगाउँमा पुगेर दलालहरुले मासिक ३०–४० हजारसम्म कमाउन सकिने बताएपछि गरीव र अशिक्षित महिलाहरु सजिलै फस्ने गरेका छन् । चितवनको माडी, नारायणी, चित्रवन, रत्ननगर तथा खैरहनी नगरपालिका, भरतपुर उपमहानगरपालिका एवम् पदमपुर, भण्डारा, जुटपानी र लोथर गाविसका धेरै महिलाहरु रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जाने गरेको पाइन्छ । अधिकाँश महिलाहरु दलालले धेरै कमाइ हुन्छ भनेकै भरमा कुरा नबुझी विदेश जान्छन् । उनीहरुलाई कुन देशमा जान कति रुपैया लाग्छ ?, के काम गर्नु पर्ने हो ?, कति रुपैया पाइन्छ ?, र खाने बस्ने व्यवस्था कस्तो छ ? भन्नेसम्म पनि थाहा हुँदैन । यस्तोमा उनीहरु विदेशमा गएपछि समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
विदेशमा होस् स्वदेशमा नेपाली नागरिकलाई समस्या परेको बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ । नेपालमा बसेर नेपालीलाई ठग्ने जोकसैलाई कानून बमोजिम कार्वाही गरिनुपर्दछ तर नेपाल सरकारले न नेपालीलाई ठग्नेमाथि कार्वाही गर्न सकेको छ न समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न सकेको छ । यसबाट ठग्नेहरुले उन्मुक्ति पाउने र अझ धेरै नेपाली युवाहरु ठगिने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ । हुनतः नेपालको कानूनले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्नेमाथि कडा कार्वाही हुने व्यवस्था छ तर जानकारीको अभावमा ठगिएका धेरैले उजुरी गर्दैनन् । यस्तोमा विभिन्न संघसंस्था तथा स्थानीय निकायहरुले बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरुलाई सचेत पार्ने, बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको रेकर्ड राख्ने र बैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिनेहरुलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । स्वदेशमा होस् या विदेशमा कोही पनि नेपाली नठगिने अवस्था बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ ।

कैदीबन्दी व्यवस्थापनमा समस्या

कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी–बन्दी, तिनीहरुको व्यवस्थापनमै समस्या । चितवनमा धेरै अघिदेखि दोहोरिई रहेको समाचार हो यो । मुलुकभरका सबै कारागारहरुले क्षमताको दोब्बर कैदी–बन्दी राखिरहेको अवस्थामा यो शिर्षकले त्यतिधेरै आकर्षित गर्दैन । तर, चितवनको सन्दर्भमा त्यो संख्या दोब्बर नभएर, चौबरभन्दा बढी छ । भरतपुर कारागारको असली क्षमता एक सय बीस हो, तर यो कारागारमा यतिखेर पाँच सय बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । तिनीहरुसँगै नाबालकहरु पनि कारागारभित्रै बस्छन् । भरतपुर कारागारमा रहेका कैदी–बन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी गैडा मुद्दाका छन् ।
एकै ठाउँमा धेरै मानिसलाई थुनेर राखिनु यसै पनि सामाजिक, सामरिक र ब्यवस्थापकीय हिसावले उचित मानिदैंन । तिनको सुरक्षा ब्यवस्था गर्न र न्यूनतम् सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन एकातिर कारागार व्यवस्थापनलाई समस्या छ भने, अर्कोतिर खुल्ला ठाउँको अभावमा उनीहरुलाई सुत्न, बस्न, डुल्न, खान र अन्य गतिविधी गर्न झन् ठूलो समस्या छ । यति सम्मकी कारागारभित्रको फोहर पानी व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या छ । कारागारभित्र ठाउँको अभावले विभिन्न सरुवा रोगका बिरामीहरुलाई पनि स्वस्थ्य मानिससँगै एउटै कोठामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । कारागारभित्र खानेपानी, शौचालय र सुत्ने ठाउँको अभाव हुँदा पालो लगाएर ती काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कारागारमा यतिखेर पचास भन्दा धेरै बिरामीहरु छन् तिमध्ये केही हेपाटाईटीस बी, एचआईभी पोजेटिभ, क्षयरोगजस्तो सरुवा रोगका बिरामी र केही क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र दमजस्तो नसर्ने तर गम्भिर खाले समस्या भएका बिरामीहरु छन् । स्थान अभावले तिनलाई स्वस्थ्य मानिससँगै राख्दा रोग फैलन सक्ने खतरा रहन्छ ।
देशैभरी कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी–बन्दी भएकाले सरकारले यसको ब्यवस्थापनमा खासै चासो नदिएको हुनसक्छ । चितवनमा स्वास्थ्यको सुविधा राम्रो रहेको भन्दै अन्य जिल्लाका बिरामीहरु कैदी–बन्दीहरु पनि भरतपुर कारागारमा आउन तँछाड मछाड गर्छन् । यसले भरतपुर कारागारमा अझ बढी चाप पर्ने अवस्था छ । तर, राज्यको नियन्त्रणमा राखिने बन्दीलाई मानवीय ब्यवहार गर्नु र उनीहरुलाई न्यूनतम् भएपनि सेवा–सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । क्षमताभन्दा बढी कैदी–बन्दी राखिँदा सामान्य अवस्थामा पनि कारागार व्यवस्थापनमा समस्या आउँछ, त्यसमा पनि बिरामीका लागि विशेष ब्यवस्था नहुँदा त्यसले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । केही बर्षयता भरतपुर कारागारमा कैदी–बन्दीको चाप बढेको बढ्यै छ, तत्कालै यसमा सुधार आउने सम्भावना पनि देखिँदैन । यस्तोमा भरतपुर कारागारको क्षमता बिस्तार गर्नु र थुनामा रहेका कैदी–बन्दीले पनि न्यूनतम् सुविधा पाउने अवस्था तयार गरिनुपर्दछ ।

दुर्घटना र मानवीय क्षति

पछिल्लो समय नेपालमा हरेक दिनजस्तो गाडी दुर्घटना हुने गरेको र त्यसबाट बर्षेनी सयौं मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । चैत महिनाको १७ दिनमा चितवन जिल्लामा मात्रै दुर्घटनाबाट १० जनाको ज्यान गएको छ । चालु अर्थिक वर्षको साँढे आठ महिनामा यो संख्या एक सय २४ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा चितवन जिल्लामा भएको एक सय ५१ सवारी दुर्घटनामा ७५ जनाको ज्यान गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा एक सय २६ सवारी दुर्घटना भएको र त्यसमा ८३ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा एक सय दुई वटा दुर्घटनामा ७८ जनाको ज्यान गएको प्रहरीको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
यसरी हरेकवर्ष दुर्घटना बढेको बढ्यै छ, चितवनमात्र होइन मुलुकभर दुर्घटना बढेको छ । दिनैपिच्छे दुर्घटना भएर ठूलो मानवीय क्षति भएको खबर आउँछ तर यसको निराकरणको लागि राज्य गम्भीर भएको देखिँदैन । पछिल्लो समयमा नेपालका विकट पहाडी गाउँहरुमा पनि मोटरबाटो पुगेको छ । ग्रामीण भेगमा यातायातको साधन पुग्नु सकारात्मक कुरा हो, तर त्यहाँ सुरक्षालाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । नेपालको यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति पनि एकदमै कमजोर र द्विअर्थी खालको छ । जसको कारण राज्यले यातायातको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न र तिनीहरुलाई अप्ठेरो परेको बेला सघाउन सक्दैन । राजश्व बढ्ने नाउँमा सरकारले जति पनि सवारी साधन भित्र्याउन छुट दिइरहेको छ । योग्यता नपुगेकाहरुलाई पनि पद, पैसा र पहुँचको आधारमा लाईसेन्स वितरण गर्ने गरिरहेको छ । भर्खरै ट्रयाक खोलिएका साँघुरा र नाजुक अवस्थाका सडकमा योग्यता नपुगेका चालकहरुले पुराना र जीर्ण भएसकेका गाडीहरु तीब्र गतिमा हुइँक्याउँदाको परिणाम अकल्पनीय दुर्घटना हुन जान्छ । यी सबैको एकमुष्ट परिणाम वर्षेनी सयौं मानवीय क्षति भैरहेको छ ।
हुनतः कुनै पनि दुर्घटना कसैले जानीजानी गराउँदैन । यो एउटा दुःखद् संयोगमात्र हो । तर, यहाँका अधिकांश दुर्घटना संयोगभन्दा पनि साँघुरो सडक, पुराना सवारी साधन, चालकको लापरबाही र सुरक्षाप्रति संवेदनशील नबनेको कारण हुने गरेको देखिन्छ । अधिकाँश दुर्घटनाका प्रारम्भिक सूचनाहरुले त्यहाँ चरम लापरबाही भएको देखाउँछ । यस्ता दुर्घटनाले कतिपयको पुरै परिवार क्षतविक्षत भएको उदाहरण पनि छ । र, यस्तो दुःखद् अवस्था जोकोही नेपालीले जुनकुनै बेला पनि व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । नेपालीहरुको मुख्य चाडपर्वको बेला सवारी दुर्घटनाको जोखिम झनै बढी छ । यस्तोमा सरकारले बढ्दो सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी हुन्छ ।

छात्राबासमा स्तरबृद्धि

विद्यार्थीहरुलाई शिक्षामा सघाउन शक्तिखोरमा स्थापना गरिएको चेपाङ छात्रवासमा रकम अभावले समस्याको चाङ लागेको छ । विक्रम सम्वत् २०५७ सालमा जिल्ला विकास समिति चितवनको पहलमा नेदरल्याण्ड विकास नियोगले उक्त छात्राबासको निर्माण गरेको थियो । रकम अभाव हुँदा छात्रावासमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गतिविधिमा समस्या परेको छात्रावास व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । छात्रावासमा चितवनका पहाडी क्षेत्रका छ कक्षादेखि १० कक्षासम्मका चेपाङ विद्यार्थीहरु पढ्दै आएका छन् । छात्राबास सञ्चालन गर्न कुनै नियमित आयश्रोत छैन । नेपाल सरकारले चेपाङ विकास कार्यक्रमलाई छुट्याउने रकममध्ये प्राप्त हुने वार्षिक साढे नौ लाख रुपैयाँले उनीहरुको खानपान, स्टेसनरी र ड्रेसको व्यवस्था गरिन्छ ।
सरकारले चेपाङ विकास कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकम पनि समयमा निकासा हुँदैन । आर्थिक वर्षको शुरुमै रकम निकासा भए पो योजना बनाएर खर्च गर्नु ? त्यही रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर निकासा हुने गरेको छ । यसले हरेक आर्थिक वर्षको आधाबढी समय छात्रावास उधारोमा सामान ल्याएर चलाउने गरिएको छ । बल्लतल्ल रकम निकासा भयो, पहिलेको ऋण तिर्दैमा सकिन्छ । छात्राबासमा नयाँ काम गर्न कहिल्यै रकम पुग्दैन । यसवर्ष पनि छात्रावास सञ्चालन गर्न करिब दुई लाख रुपैयाँ अपुग भएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । ४० जना विद्यार्थी राख्नसक्ने क्षमताको छात्राबासमा यतिखेर १२ जना छात्रासहित ३८ जना चेपाङ विद्यार्थी छन् । छात्राबासको सबैभन्दा ठूलो खर्च भनेको छात्रावासमा बसेर पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई खुवाउने राशन हो । छात्रावासका विद्यार्थीहरुलाई खाना पकाउने दाउरा, छात्राबासको चौकीदारको तलब, विद्यार्थीलाई घर जाँदा लाग्ने भाडा, छात्रावासमा बस्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र छात्रावासको मर्मतसंभार पनि त्यसैले पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । वर्षमा एकपटक आउने रकमले त्यत्रो खर्च कसरी धान्नु ?
जिल्लाभरिका चेपाङ विद्यार्थीमध्ये खुला रुपमा दरखास्त मागेर छात्रावासमा विद्यार्थी राख्ने गरिन्छ । छात्रावासमा अध्ययनको लागि राख्दा टुहुरा, गरीब, सिमान्तकृत, न्यून आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखिने गरिएको छ । छात्रावासबाट अहिलेसम्म दुई सय बढीले एसएलसी उत्तीर्ण गरिसकेका छन् । उनीहरु अधिकांशले शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वन प्राविधिक, भेटेनरीलगायतका क्षेत्रमा रोजगार पाएका छन् । विद्यार्थीको माग धेरै भएकाले यसको क्षमता बढाउनुपर्ने अवस्था छ तर रकम अभावमा त्यो सम्भव भएको छैन । त्यसवाहेक छात्राबासकै सुधारकै लागि पनि रकम खर्चनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले दिने रकमबाट दैनिक खर्च चल्नै मुस्किल परिरहेको बेला यसको स्तरबृद्धि सम्भव देखिदैन । त्यसका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग हुनु जरुरी छ ।

लाइन काट्दा भेदभाव

खोलामा बग्ने पानी, जसलाई किन्नु पर्दैन, त्यसबाट निकालिएको विद्युत बिक्री गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वर्षेनी घाटामा छ । विद्युत प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कामचोर प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहेको विद्युत प्राधिकरण घाटामा गएको हो । कहिले प्राधिकरणको गाडी नेताहरुले दुरुपयोग गरेको खबर आउँछ, कहिले ठूला औद्योगिक घरानाले चोरीको विद्युत प्रयोग गर्ने गरेको सुनिन्छ, त कहिले विद्युतको सामान किन्दा भएको भ्रष्टाचार गन्हाउँछ । यसअघि प्राधिकरणका कर्मचारीले मोटो रकम खाएर केही उद्योगलाई चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँदा सर्वसाधारणले लोडसेडिङ खप्नु परेको चर्चा चलेको थियो । पछिल्लो पटक विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीले महसुल नतिर्ने खबरले बजार गर्माएको छ ।
कुरा विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रकै हो । यहाँका केही कर्मचारीले समयमा विद्युत महसुल नतिर्ने गरेको समाचार बाहिर आयो । भरतपुर क्षेत्रमा प्राधिकरणका एक सय १७ कर्मचारी छन् । तीमध्ये ३१ जनाले लामो समयदेखि विद्युत महसुल तिरेका छैनन् । विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रतिमहिना ७० देखि एक सय २५ युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत पाउँछन् । यस क्षेत्रमा घर भएका एक सय १७ जनाले नै यो सुविधा उपयोग गरेका छन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको बिजुली एक परिवारको लागि पर्याप्त हुन्छ । त्योभन्दा बढी विद्युत खपत भएको अवस्थामा सहुलियत दरमा महसुल बुझाउनु पर्दछ । भरतपुरका ३१ जना कर्मचारीले त्यो रकम पनि तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यसरी प्राधिकरणले आफ्नै कर्मचारीबाट बक्यौता महसुल उठाउन सकेको छैन । प्राधिकरणको लेखा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार भरतपुरका कर्मचारीहरुकै बक्यौता ६० हजारभन्दा बढी छ ।
प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत झण्डै ७० हजार ग्राहक छन् । उनीहरुमध्येबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको २६ करोड १९ लाख ५७ हजार विद्युत महसुल उठ्न बाँकी छ । त्यसअघिको बक्यौता २४ करोड ७५ लाख ३१ हजार बाँकी थियो । बक्यौता बढ्न थालेपछि प्राधिकरण भरतपुर शाखाले कतिपय ग्राहकको लाइन काट्न थालेको छ । लाइन काटिनेमा कतिपय सरकारी कार्यालयहरु पनि परेका छन् । विद्युत काटिएपछि अधिकांशले हतारहतारमा बक्यौता बुझाउँछन् । प्राधिकरणले विद्युत लाइन काट्नेमा सर्वसाधारण नै बढी परेका छन् । यसरी विद्युत लाइन काटिनेमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु भने एक जना पनि छैनन् । यसको अर्थ विद्युत लाइन काट्ने कुरामा पनि भेदभाव गरिन्छ । सरकारी लगानीको प्राधिकरणले सरकारी अस्पतालकै लाइन काट्दा आफ्ना कर्मचारीको बक्यौताप्रति आँखा चिम्लनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो । विद्युत महसुल नतिर्ने जोसुकैको लाइन काटेर महसुल नउठाउने हो भने विद्युत प्राधिकरण नाफामा जान सक्दैन ।

सेवा प्रभावकारी बनाऊ

संसारमा यतिखेर सबैभन्दा विकास भएको कुनै क्षेत्र छ भने त्यो सञ्चार क्षेत्र हो । नेपाल जस्तो गरीव मुलुक जहाँ अधिकाँश जनताको हातमा मोवाईल फोन पुगिसकेको छ । मोवाईल फोनबाटै इमेल, इन्टरनेट चलाउन सकिने हुँदा संसारसँग उनीहरुको पहुँच सहज र सामान्य भयो । सामाजिक सञ्जालको विकासले उनीहरुलाई सूचना र मनोरञ्जन पनि प्राप्त हुनेगरेको छ । यसरी सञ्चारले एकपछि अर्को फड्को मार्दै नेपालजस्तो गरीव राष्ट्रमा पनि आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाइसकेको छ । सञ्चार र प्रविधीको उपयोगमा नेपालीहरुले पनि आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै लगेका छन् । अहिलेको अवस्था यस्तो भयो कि सञ्चार विनाको जीवन कल्पना गर्नै नसकिने ।
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै राजश्व बुझाउने संस्थाहरुको लिष्टमा सबैभन्दा माथि दुरसंचार प्रदायक संस्थाहरु रहने गरेका छन् । राजनैतिक अस्थिरताले मुलुकको उद्योग–व्यापार घाटा उन्मुख भैरहेको बेलामा पनि उनीहरुको नाफाको प्रतिशत बढेको बढ्यै छ । त्यसैले त केही समयअघिमात्र थ्रीजी सुविधा प्रदान गरेका दुरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरुले अब फोरजी चलाउन थालेका छन् । बितेको एकदशकमा सञ्चार क्षेत्रले जति प्रगति गरेको छ, त्यसले अघिल्ला उपलब्धीहरुलाई समेत आझेलमा पारेको छ । हामीले नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा १० बर्षअघि सञ्चारमा हुलाककै प्रभुत्व थियो । शहरी क्षेत्रको पनि सिमित स्थानमा टेलिफोन लाईन पुगेको थियो, मोवाईल प्रयोग गर्नेहरु त औलामा गन्न सकिन्थ्यो र त्यसलाई विलाशी बस्तु ठानिन्थ्यो । एक दशकको बीचमा सञ्चारको परिभाषा बदलिएको छ, शहरी क्षेत्रमा त मोवाईल नबोक्ने कोही छैन भन्दा हुन्छ, गाउँमा पनि हरेक घरमा एउटा मोबाईल पक्कै पनि छ ।
सञ्चारको विकास अत्यन्त द्रुत गतिमा भएपनि यसको गुणस्तर भने गतिलो छैन । हातमा मोवाईल फोन छ, तर फोन नलाग्ने समस्याले हैरान छन् उपभोक्ताहरु । अधिकाँश नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने नेपाल टेलिकमको मोवाईल हो । टेलिकमको पोष्टपेड होस् या प्रिपेड, सिडिएमएमा पनि उस्तै छ । काम परेर फोन गर्दा अधिकाँश समय नेटवर्क ब्यस्त, सम्पर्क हुन सकेन र पुनः प्रयास गर्नुहोला भनेर हैरान पार्दछ । मोवाईल सम्पर्क भएपनि कुरा नबुझिने र कुरा गर्दागर्दै लाईन काटिने समस्या चर्को छ । निजी संस्थाले चलाएको मोवाईल सेवाको पनि समस्या उस्तै छ । यसले आधुनिक प्रविधीको उपयोग गर्ने बानी परेका उपभोक्ताहरुलाई पीडा थपेको छ । टेलिकमले उपभोक्तालाई सुविधा त दियो, तर उसले आफ्नो सेवाको गुणस्तर बढाउने प्रयत्न गरेन । यस्तोमा नेपाल टेलिकमले अरु सेवा थप्ने होइन अहिलेसम्म दिएका सेवाहरु प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्दछ ।

वरण्डाभार वनमा संरक्षण

तराईको वन क्षेत्रलाई महाभारत श्रृंखलासँग जोड्ने महत्वपूर्ण जैविक मार्गको रुपमा रहेको चितवनको बरण्डाभार वन दिनप्रतिदिन अतिक्रमण र वन्यजन्तुको निम्ति असुरक्षित बन्दै गएको छ । चितवनको मध्यभागमा पर्ने, भरतपुर भरतपुर महानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकाको बीचमा रहेको बरण्डाभार वन तिब्रतर रुपमा भैरहेको शहरीकरण, जनसंख्या बृद्धि र औद्योगिकरणको कारण समस्यामा परेको हो । यस क्षेत्रमा विश्वसम्पदा सूचिमा सूचिकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र रामसार सूचिमा सूचिकृत बीसहजारी ताललगायत दर्जनौं तालतलैया रहेका छन् । जैविक विविधता संरक्षणका हिसावले यो मुलुकमै अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिएको छ । बरण्डाभार वनलाई छिचोलेर बनेको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सवारी साधनको अत्याधिक चाप छ । यसबाहेक पनि वरण्डाभारको वनलाई विभाजित गर्ने अन्य सडकहरु पनि छन् । वन क्षेत्रमा लगातार यातायातको साधन चलाउने र मानव ओहोरदोहोर गर्दा यहाँका जीवजन्तुलाई समस्या पर्ने स्वभाविकै हो ।
यहाँका संरक्षणप्रेमीहरु र सरोकारवाला निकायले बरण्डाभार वनको संरक्षणका लागि आवाज उठाएका छन् । वन संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण कार्यहरु गरेका छन् तर तिनले खासै उपलब्धी हाँसिल हुन सकेको छैन । हुनतः मानव स्वयम् पनि जैविक विविधताको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो तर मानवको कारणले नै सबैभन्दा धेरै वातावरणमा क्षय पुगिरहेको हुन्छ । वन्यजन्तुको कोरिडोरलाई छिचोलेर गएको राजमार्गले वन तथा वन्यजन्तुलाई समस्या र यसका शत्रुहरुलाई सहज बनाउने अवस्था आएको हो । बरण्डाभार वनमा परेको मानवीय चापले एकातिर वन विनाशलाई बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर वातावरणमा असन्तुलन ल्याएको छ । सवारी साधनको आवाजले वन्यजन्तु तर्सने, राजमार्ग वारपार गर्दा यातायातका साधनले कुल्चेर मागर्ने गर्दछ । यसले जिल्लाको जल भण्डार, जंगल, जमिन र जीवजन्तुहरु प्रभावित पारिरहेको छ । संसारका अन्य प्राणीले यसबारेमा जानकारी राख्दैनन् र उनीहरुले संरक्षणका लागि योगदान गर्न सक्दैनन् । एउटा सचेत प्राणीका हिसावले मानिसले वातावरणमा पुग्ने हानी अथवा फाईदा हुने कुराको लेखाजोखा गर्न सक्दछ र गर्नुपर्दछ ।
संरक्षण क्षेत्रमा अहिलेसम्म हाँसिल गरिएका अनुभवले स्थानीय जनताको सक्रीय सहभागिता विना दिगो संरक्षण सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि स्थानीय जनतालाई सचेत तुल्याउनु र संरक्षणको भावना जागृत गराउन जरुरी रहन्छ । मानिसले पुल पुलेसो, बाटोघाटो र निर्माण कार्य गर्दा पनि वातावरणमैत्री बनाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । तर, सामान्य मानिसले यस्तो कुरा बुझ्दैनन्, बुझ्न चाँहदैनन् । उनीहरुलाई जैविक विविधताको बारेमा बुझाउने र संरक्षण कार्यमा सहभागि गराउनु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय जनता, सामुदायिक वन, जिल्ला वन कार्यालय, यहाँका संरक्षणकर्मीहरु र सरोकारवाला निकायको सक्रीय सहभागिता हुनसके थोरै भएपनि वन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

बन्दको विकल्प खोजौं

सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै मधेशवादी दलहरुले मुलुकभर बन्द र हडतालजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गरेका छन् । आफू अनुकूलको संविधान संसोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका उनीहरुले सरकारलाई दवाव दिन आन्दोलनको सहारा लिएका छन् । मधेशवादी दलहरुले होलीपर्वको बेलामा पनि तराई मधेश बन्द गराए । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मेची–महाकाली अभियान शुरु गरेको छ । मधेशवादी दलको उद्देश्य त्यसलाई बिथोल्ने पनि छ । दलहरुको उद्देश्य जुनखाले भएपनि बन्द र हडताल गराउँदा जनताले निकै कष्ट ब्यहोर्नु परेको छ । त्यसले सबैभन्दा बढी मार दैनिक ज्यालादारी गर्ने, स्वरोजगार गर्ने र न्यून वेतन भएका मजदुरहरु परेको छ ।
मधेशवादी दलहरुले यतिखेर बन्द हड्ताल आयोजना गर्नु पछाडिको उद्देश्य नयाँ संविधान आफ्नो अनुकूल बनाउन दवाव दिनु नै हो । अघिल्लो संविधानसभामा मधेशी मोर्चा सम्मानजनक अवस्थामा थियो । सत्ताको लोभले उनीहरुको पार्टी १० चिरा भयो । पछिल्लो निर्वाचनमा उनीहरुले हैसियत गुमाए । यस्तोमा उनीहरुको कुरा कसैले सुन्ने भएनन् । त्यसैले उनीहरु सकेसम्म सरकारलाई धम्क्याएर आफू अनुकूलको संविधान जारी गर्न चाहन्छन् त्यो हुन नसकेपछि आन्दोलन गरेर मुलुकलाई अस्तब्यस्त पार्न खोज्दैछन् । संविधान जारी गर्ने प्रकृया शुरु भएदेखि नै उनीहरु आन्दोलन थाले । उनीहरुको कुरालाई बेवास्था गर्दै संविधान जारी भएपछि उनीहरुले भारतलाई गुहारेर नाकाबन्दी गर्न लगाए । आन्दोलनका नाममा आफ्नै मातृभूमिमाथि नाकाबन्दी गराउने उनीहरुले अहिले संविधान संसोधन नभए निर्वाचन हुन नदिने बताइरहेका छन् । मधेशवादी दलहरु यतिसम्म निकृष्ट ढंगले लागि परेका छन् कि उनीहरुले अन्य दलहरुलाई मधेशमा कार्यक्रम गर्नसमेत रोक्ने दुष्साहास गरिरहेका छन् ।
बन्दले बर्बादमात्रै पर्छ, यसले कसैको हित गर्दैन । बन्दको कारण सबैभन्दा मर्कामा गरी खाने बर्ग पर्दछन् । विद्यार्थीले पढ्न नपाउने, उद्योगी–व्यवसायीले पेशा गर्न नपाउने, यात्रुहरु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नपाउने, आफ्ना उत्पादन बजार लैजान नपाउने र मानिसहरुले बजारमा उपलब्ध बस्तु किनेर उपभोगसमेत गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्दछ यो बन्दले । यातायात, बजार, कलकारखाना र विद्यायल बन्द हुँदा हुने क्षतिको कतै लेखाजोखा छैन । यतिमात्र होइन बन्द सफल पार्न गरिने तोडफोड र ज्यादती तथा बन्दको प्रतिकार गर्दा हुने झडपले नसोचेको नोक्सानी पार्न सक्छ । यसरी एक दिनको बन्दले मुलुकलाई करोडौंको नोक्सानी हुने गर्दछ । त्यसैगरी बन्द गराउँदैमा सबैको माग पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन । अहिले मधेशी मोर्चाले राखेको माग पनि त्यस्तै हो जुन सहजै पुरा हुनेवाला छैन । यस्तोमा बन्दको विकल्प खोज्नु आयोजक र जनता दुवैको हितमा छ ।