सम्पादकीय
बैशाख १७ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा माध्यमिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ । सरकारी घोषणा अनुसार कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग भर्ना, मासिक वा अन्य कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् । तर, व्यवहारमा भने अधिकांश विद्यालयहरुले विभिन्न नाममा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुल्न छाडेका छैनन् । जिल्लाका केही विद्यालयहरुले त प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरका छन् । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको विद्यालय प्रशासनले स्पष्टीकरण दिने गरेको छ । तर कुनैपनि नाममा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ । यसरी कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुसँग नियम विपरीत शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनुको अर्थ पुरानो कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु कक्षा चढ्ने र नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना हुने समय हो । हरेक बैशाख महिनासँगै नेपालको विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ र विद्यार्थीहरुसँग विभिन्न नाममा रकम असुलिन्छ । नेपाल सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था त त्यस्तो छ भने निजी विद्यालयहरुको नयाँ शैक्षिकसत्र झनै महंगो पर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष विद्यार्थीहरुले महँगो शुल्क बुझाएर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि पुस्तक, स्टेशनरी र पोशाकको व्यवस्था गर्नुपनि उत्तिकै महँगो पर्दछ । सरकारले एउटा कक्षा पास गरेर त्यसै विद्यालयको अर्को कक्षामा पढ्दा भर्ना गर्नुनपर्ने नियम बनाएको छ, तर निजी विद्यालयहरुमा त्यो नियम लागु छैन । अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक बैशाखमा शुल्कबृद्धि गरेर महँगो भर्ना, शिक्षण र विभिन्न शीर्षकहरुमा शुल्क असुल्ने गर्छन् ।
विद्यालयको पूर्वाधार, सेवा, सुविधा र पढाईको स्तरलगायतका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने नियम सरकारले राखेको छ, तर त्यो नियम कुनैपनि निजी विद्यालयहरुले मानेका छैनन् । अत्यन्त नाजुक पुर्वाधार, सेवा, सुविधा र पढाईको स्तर भएका विद्यालयहरुले पनि शुल्क लिने बेलामा आफूलाई अब्बलको दाँजोमा राख्ने गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै विद्यालयको पूर्वाधार, उसले दिने सेवा र सुविधालाई हेरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, शिक्षा कार्यालयले त्यसो गर्दैन, जसको कारण मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयहरुले पनि मनोमानी गरिरहेका छन् । यसरी निजी विद्यालयहरुमा अनुगमन गरेर, सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरेका र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्ने परिपाटी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बनाउनु पर्दछ । यसैगरी आफूखुसी शुल्क लिने सामुदायिक विद्यालयलाई कारबाही गर्ने आँट शिक्षा कार्यालयले देखाउनु पर्दछ । नियम विपरीतका शुल्क लिने काम तत्काल रोक्नुपर्छ ।
