सम्पादकीय
विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष बित्दा पनि सरकारले पूनःनिर्माणको काम गर्न सकेको छैन । पूनःनिर्माणमा ढिलाई हुँदा भूकम्प पीडित जनताहरु समस्यामा परिरहेका छन् । सरकारले पूननिर्माण प्राधिकरण गठन र त्यसको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नमै लामो समय लगायो । प्राधिकरण गठन र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भैसकेको अवस्थामा पनि कर्मचारी नियुक्त गर्न समस्या परेको समाचारहरु आएका छन् । यसले पूनः निर्माणको काम अगाडि बढाउन समस्या परिरहेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन प्रतिपरिवार दुई लाख दिने भनेको छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा वर्षायाम अगाडि नै पीडितले राहत पाएर घर बनाउन पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
प्राधिकरणले यतिखेर भूकम्पबाट प्रभावित काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लामा लगत लिने काम गरिरहेको छ । कतिपय जिल्लामा पुननिर्माणको काम पनि शुरु भएको छ । तर, काठमाण्डौं उपत्यकामा भने लगत लिनै बाँकी छ जसले पुननिर्माण कार्य शुरु गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । भूकम्पले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ७३ हजारबढी घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । बाक्लो बस्ती रहेको उपत्यकाका कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि भग्नावशेष हटाइएको सकेको छैन र पीडितहरु जोखिमयुक्त घर तथा टहरामा कष्टपूर्ण रुपमा बसोबास गर्न बाध्य छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको लागि रकम अभाव पनि देखिँदैन । सरकारले वर्षा शुरु हुनु अगावै भूकम्प पीडितको घर बनाउन रकम उपलब्ध गराउने बताइरहेको छ । त्यसका लागि विभिन्न दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रहरुबाट प्राप्त सहयोग नै पर्याप्त छ । दातृ निकायहरु आफूले दिएको सहयोग रकम खर्च हुन नसकेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । यसले वर्तमान सरकारको असक्षमतालाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।
अबको केही दिनमा नेपालमा मनसुनी बर्षा शुरु हुन्छ । भूकम्पले चिराचिरा बनाएको जमिनलाई बर्षाको भेलले भत्काइदिन पनि सक्छ । पहिरोको जोखिम रहेको स्थानका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अहिलेसम्म पहल भएको छैन । गत वर्षको वर्षायाम प्लाष्टिकको त्रिपालको भरमा कष्टकर दिन बिताएकाहरुले यसपालीको वर्षा अगावै सुरक्षित आश्रयस्थल पाउनु पर्दछ । त्यसका लागि सरकार र पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । अहिलेकै गतिमा अघि बढ्ने हो भने अवको तीन महिनाभित्रमा पीडितको घर बनिसक्ने कुरै छाडौं लगत संकलन पनि सकिँदैन । यस्तोमा दाताले दिएको रकम फ्रिज भएर बस्ने र पीडित जनताले ओत नपाउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था नआओस् सरकार र सरोकारवाला विशेष चनाखो होऊ ।
