सम्पादकीय
आज जेठ १५ गते । आजकै दिन नेपालमा दुई सय ४० वर्षसम्म शासन गरेको शाहवंशीय राजतन्त्र समाप्त भएर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । आठ वर्षअघि २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले मुलुकमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको थियो । विनाशकारी भूकम्पको कारण गतवर्ष औपचारिक समारोह नगरिए पनि त्यसयता हरेक वर्ष औपचारिक कार्यक्रम गरेर गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्य दलका नेताहरुले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली जनतालाई शुभकामना दिने चलन पुरानो भैसक्यो । जनताले गरेको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
२०६२÷०६३ सालमा नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । जनआन्दोलनकै भावना अनुरुप संविधानसभाले सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर देशमा गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । मुलुकमा गणतन्त्र त आयो, तर यसले नेपाली जनताको जीवनमा भने खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । दलहरु बीचको असहमतिले पहिलो संविधानसभा उपलब्धी विहिन भएर बिघटन भयो । दलीय असहमतिकै बीचमा दोश्रो संविधानसभाले गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरे पनि त्यसले मुलुकमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न सकेको छैन । गणतन्त्रमा त जनताले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो, तर यतिखेर कसैले पनि जनताले शासन गरेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताले प्रत्यक्षरुपमा ब्यहोर्ने भनेको स्थानीय निकाय नै हो, जुन १३ बर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छ । गणतन्त्रको नाममा मुलुकमा भ्रष्टाचार र छाडातन्त्र चलेको छ । राजनीतिक स्थिरता नहुँदा संक्रमणकाल लम्बिँदै गएको छ, जसले गर्दा नेपाली जनताले गणतन्त्रको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीले चलाएको हिंसात्मक द्वन्द्वको बहाना बनाएर २०६१ माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको अधिकार खोस्दै मुलुकमा हुकुमी शाही शासन लादेका थिए । त्यसको बिरुद्धमा २०६२÷०६३ मा सात राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरु गरे । १९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनको अगाडि निरङ्कुश राजतन्त्र झुक्न बाध्य भयो र मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि गठन भएको संविधानसभाले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भएको आठ वर्षपछि नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ संविधान जारी भएपनि राजनैतिक सहमति नजुट्दा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप जनपक्षीय कानूनहरु बनेका छैनन् । यस्तोमा गणतन्त्र स्थापनार्थ लडेका तत्कालिन सात दल र विद्रोही माओवादी दुबै पक्षले विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएसम्म कुनैपनि राजनीतिक परिवर्तनले अर्थ राख्दैन ।
