सम्पादकीय
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा नेपाललाई एक वर्षभित्र अण्डा, दुई वर्षभित्र मासु र तीन वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले यसवर्ष आठ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजनसमेत गरेको छ । कुखुरा र व्यावसायिक पुशपालनका लागि प्रसिद्धि कमाएका चितवनका व्यावसायिक किसानहरु सरकारको घोषणापछि उत्साहित भएका छन् । व्यवसायलाई अझ बढी आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने र बजारीकण गर्न सरकारको सहयोग हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । बजेटमा कृषि ऋणको सीमा हटाएपछि पोल्ट्री व्यवसायीलाई राहत मिलेको र अब पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरा चितवनमा उपलब्ध हुने गरी यसको विकास गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
नेपालमा यतिखेर प्रतिवर्ष १७ हजार ३४ मेट्रिक टन दूध, तीन सय तीन हजार मेट्रिक टन मासु र ९० करोड गोटा अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यतिले यहाँको आवश्यकता पुरा नहुँदा थप परिमाणमा अण्डा, मासु र दूध छिमेकी मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा पशुपक्षीपालनको क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको कुखुरापालन व्यवसायमा मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र त्यसको आधा हिस्सा चितवनमा भएको ठानिएको छ । नेपाल कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ । तर, मासुको लागि झण्डै दश लाख खसी र बोका विदेशबाट आयात गरिन्छ । त्यसका लागि बर्सेनी पाँच अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको तथ्यांक अनुसार, वर्षमा ४२ लाख खसी–बोका काटिने र तीमध्ये नौ लाख खसी–बोकाहरु विदेशी हुने गरेका छन् । यस्तै नेपालको दूध उत्पादनले पनि यहाँको माग धान्न सकेको छैन ।
नेपालीहरुले औसतमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूध ६४ लिटर, ११ केजी मासु र ३२ वटा अण्डा खाने गरेका छन् । तर विकसित मुलुकका मानिसले वर्षमा ९१ लिटर दूध, १४ केजी मासु र ४८ वटा अण्डा खाने गर्छन् । विकसित मुलुकको दाँजोमा स्थापित हुन नेपालमा खाइने दूधमा ३५ प्रतिशत, मासुमा २५ र अन्डामा ४५ प्रतिशतले बृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले ब्यावसायिक किसानहरुलाई सहयोग र यस ब्यवसायमा आउन चाहनेहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । यसले मुलुकलाई अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनुको साथै यी वस्तु किन्दा विदेशिने रकम स्वदेशमै राख्न मद्दत मिल्छ । त्यसका लागि सरकारले किसानलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋण, उन्नत जातको पशुपन्छीको माउ, दक्ष प्राविधिक सेवा र बजारको ब्यवस्था गरिरदिनु पर्दछ । यसैगरी भारतबाट क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट छलेर आउने पशुपन्छी रोकेर सरकारले नेपाली किसानलाई सहयोग गर्न सक्दछ ।
