सम्पादकीय

बजेट सक्न हतारमा काम

असार महिनाको पहिलो साता बितिसक्दा पनि जिल्ला विकास समिति चितवनले यसै आर्थिक वर्षमा गरी सक्नुपर्ने ५४ वटा योजनाको सम्झौता हुन सकेको छैन । जिविसले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट व्यवस्था गरेको सात सय २७ योजनामध्ये हालसम्म छ सय ७३ वटामात्र सम्भmौता भएका छन् । तीमध्ये हालसम्म दुई सय २१ योजना सम्पन्न भैसकेको र बाँकी योजनाको काम भैरहेको बताइन्छ । यस हिसावले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जिविसले ३३ प्रतिशत काममात्र सम्पन्न गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन हप्तामात्र बाँकी छ र यो तीन हप्तामा बाकी काम सक्नुपर्ने अवस्था छ । यस पटकमात्र होइन, हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा जिविसले विकासको कामलाई तीब्रता दिने गरेको छ । जिविसका अधिकाँश योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्तिममा सम्झौता हुने र हतारहतारमा सम्पन्न हुने गर्दछन् । यसरी हतार नगरे असार मसान्तसम्म बजेट फ्रिज हुन जान्छ । यसरी बजेट सक्नकै लागि हतारमा गरिएका कामहरु गुणस्तरीय भने हुँदैनन् । असार लागेपछि बिछ्याएको ग्राभेल बर्षाभरिमा बिलाउनु र असारमा गरेको पीच असोज नपुग्दै उप्कने पुरानै नियति हो । हुनतः यस आर्थिक वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी र निर्माण सामग्री नपाउने समस्या रह्यो । त्यसले पूर्वाधार निर्माणतर्फका योजाना सम्पन्न हुन ढिलाई हुनु स्वभाविक पनि हो । नेपालको आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनले पूर्वाधारका योजनाको काममा ढिलाई गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक नियमावलीमा ६० लाखभन्दा बढीको योजना ठेकेदारमार्फत गराउनु पर्दछ । कुनै पनि ठेक्का लगाउदाँ सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै ६० लाखभन्दा कम बजेटका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने भएपनि राजनैतिक विवादले समयमा उपभोक्ता समिति गठन हुनै नसक्ने समस्या छ । यसले काममा ढिलाई हुन जान्छ । मुलुकको राष्ट्रिय बजेटले जिल्लाभरिको विकास प्रकृयालाई नियमन गरिरहेको हुन्छ । हामी कहाँ आर्थिक बर्षको अन्तिममा मात्र बार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने, बजेट पारित गर्न तीन महिना समय लाग्ने र बजेट निकासा हुँदासम्म अर्को तीन महिना बित्ने अवस्था छ । यस्तोमा सम्बन्धित कार्यालयले टेण्डर प्रक्रिया गरेर काम थाल्दा अर्को तीन महिना बित्छ । यसरी बाँकी तीन महिनामा सम्पूर्ण बजेट सक्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यस्तोमा ‘हतपतको काममा लतपत’ नहुने कुरै भएन । कसैले शुरुमै सम्झौता गरेर काम थालेछ भने कर्मचारी, राजनीतिक दल र स्थानीयवासी सबैको नजर त्यसैमा पर्ने भयो । अन्तिममा काम गर्दा थोरै कमिशन दिए झमेला मुक्त । यस्तोमा आर्थिक बर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने परिपाटी संस्थागत बन्दैछ, नीति निर्माता र सरोकारवालाहरुले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।