Thu01182018

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय लाइन काट्दा भेदभाव

सम्पादकीय

लाइन काट्दा भेदभाव

खोलामा बग्ने पानी, जसलाई किन्नु पर्दैन, त्यसबाट निकालिएको विद्युत बिक्री गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वर्षेनी घाटामा छ । विद्युत प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कामचोर प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहेको विद्युत प्राधिकरण घाटामा गएको हो । कहिले प्राधिकरणको गाडी नेताहरुले दुरुपयोग गरेको खबर आउँछ, कहिले ठूला औद्योगिक घरानाले चोरीको विद्युत प्रयोग गर्ने गरेको सुनिन्छ, त कहिले विद्युतको सामान किन्दा भएको भ्रष्टाचार गन्हाउँछ । यसअघि प्राधिकरणका कर्मचारीले मोटो रकम खाएर केही उद्योगलाई चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँदा सर्वसाधारणले लोडसेडिङ खप्नु परेको चर्चा चलेको थियो । पछिल्लो पटक विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीले महसुल नतिर्ने खबरले बजार गर्माएको छ ।
कुरा विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रकै हो । यहाँका केही कर्मचारीले समयमा विद्युत महसुल नतिर्ने गरेको समाचार बाहिर आयो । भरतपुर क्षेत्रमा प्राधिकरणका एक सय १७ कर्मचारी छन् । तीमध्ये ३१ जनाले लामो समयदेखि विद्युत महसुल तिरेका छैनन् । विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रतिमहिना ७० देखि एक सय २५ युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत पाउँछन् । यस क्षेत्रमा घर भएका एक सय १७ जनाले नै यो सुविधा उपयोग गरेका छन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको बिजुली एक परिवारको लागि पर्याप्त हुन्छ । त्योभन्दा बढी विद्युत खपत भएको अवस्थामा सहुलियत दरमा महसुल बुझाउनु पर्दछ । भरतपुरका ३१ जना कर्मचारीले त्यो रकम पनि तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यसरी प्राधिकरणले आफ्नै कर्मचारीबाट बक्यौता महसुल उठाउन सकेको छैन । प्राधिकरणको लेखा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार भरतपुरका कर्मचारीहरुकै बक्यौता ६० हजारभन्दा बढी छ ।
प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत झण्डै ७० हजार ग्राहक छन् । उनीहरुमध्येबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको २६ करोड १९ लाख ५७ हजार विद्युत महसुल उठ्न बाँकी छ । त्यसअघिको बक्यौता २४ करोड ७५ लाख ३१ हजार बाँकी थियो । बक्यौता बढ्न थालेपछि प्राधिकरण भरतपुर शाखाले कतिपय ग्राहकको लाइन काट्न थालेको छ । लाइन काटिनेमा कतिपय सरकारी कार्यालयहरु पनि परेका छन् । विद्युत काटिएपछि अधिकांशले हतारहतारमा बक्यौता बुझाउँछन् । प्राधिकरणले विद्युत लाइन काट्नेमा सर्वसाधारण नै बढी परेका छन् । यसरी विद्युत लाइन काटिनेमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु भने एक जना पनि छैनन् । यसको अर्थ विद्युत लाइन काट्ने कुरामा पनि भेदभाव गरिन्छ । सरकारी लगानीको प्राधिकरणले सरकारी अस्पतालकै लाइन काट्दा आफ्ना कर्मचारीको बक्यौताप्रति आँखा चिम्लनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो । विद्युत महसुल नतिर्ने जोसुकैको लाइन काटेर महसुल नउठाउने हो भने विद्युत प्राधिकरण नाफामा जान सक्दैन ।