Mon12112017

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय अनियमित गर्नेलाई कावार्ही गर !

सम्पादकीय

अनियमित गर्नेलाई कावार्ही गर !

सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा माध्यमिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ । सरकारी घोषणा अनुसार कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीहरुसँग भर्ना, मासिक वा अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउदैनन् । तर, व्यवहारमा भने अझै पनि कतिपय विद्यालयहरुले विभिन्न नाममा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुल्ने गरेका छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुनै लाग्दा चितवनका कतिपय विद्यालयहरुले प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीसँग अतिरिक्त  शुल्क असुल्ने तयारी गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छैन । तर जिल्लाका सदरमुकामकै कतिपय विद्यालयहरुले नियम विपरीतका शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनुको अर्थ पुरानो कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु कक्षा चढ्ने र नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना हुने समय हो । हरेक बैशाख महिनासँगै नेपालको विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ र यहि प्रकृया दोहोरिन्छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षा निःशुल्क घोषणा गरेको ठाउँमा त विभिन्न नाउमा शुल्क लिने गर्छन् भने निजी विद्यालयहरुमा त नयाँ शैक्षिकसत्र ज्यादै महंगो पर्ने गरेको छ । राजधानीका कतिपय विद्यालयहरुले शिशुको भर्ना एक लाखसम्म लिने गरेको देखियो । हरेक बर्ष विद्यार्थीहरुले महँगो बुझाएर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि पुस्तक, स्टेसनरी र पोसाकको व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै महँगो पर्दछ । सरकारले एउटा कक्षा पास गरेर त्यसै विद्यालयको अर्को कक्षामा पढ्दा भर्ना गर्नु नपर्ने नियम बनाएको छ तर निजी विद्यालयहरुमा त्यो नियम लागु भएको छैन । अधिकाँश निजी विद्यालयले हरेक बैशाखमा शुल्कबृद्धि गरेर महँगो भर्ना शुल्क, शिक्षण शुल्क र विभिन्न शिर्षकहरुमा रकम असुल्छन् ।
विद्यालयको पूर्वाधार, सेवा, सुविधा र पढाईको स्तरलगायतका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने नियम सरकारले राखेको छ तर त्यो नियम कुनै पनि निजी विद्यालयहरुले मानेका छैनन् । अत्यन्त नाजुक पुर्वाधार, सेवा, सुविधा र पढाईको स्तर भएका विद्यालयहरुले पनि शुल्क लिने बेलामा आफूलाई अब्बलको दाँजोमा राख्ने गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै विद्यालयको पूर्वाधार, उसले दिने सेवा र सुविधालाई हेरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, शिक्षा कार्यालयले त्यसो गर्दैन जसको कारण मापदण्ड पुरा नगरेका विद्यालयहरुले पनि मनोमानी गरिरहेका छन् । यसरी निजी विद्यालयहरुमा अनुगमन गरेर, सामान्य मापदण्ड पनि पुरा नगरेका र तोकिएको भन्दाबढी शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कार्वाही गर्ने परिपाटी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बनाउनु पर्दछ । यस्तै आफूखुसी शुल्क लिने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कार्वाही गर्ने आँट जिल्ला शिक्षा कार्यालयले देखाउनु पर्दछ ।