Thu01182018

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय

सम्पादकीय

नश्ल सुधारका लागि कृतिम गर्भाधान

चितवन मुलुकमै सबैभन्दा धेरै गाईभैसीमा कृतिम गर्भाधान गरिने जिल्लामा परेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा चितवनमा ४५ हजार पाँच सय पशुमा कृतिम गर्भधान गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या ४२ हजार दुई सय १५ वटा थियो । यस आर्थिक वर्षको सात महिनामा जिल्लाका २७ हजार चार सय पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका ५३ स्थानबाट गाई–भैसीमा कृत्रिम गर्भाधान गर्ने गरिएको छ । नेपालमा अधिकांश स्थानीय जातका गाई–भैंसी रहेका कारण तिनले कम दुध दिने र उत्पादन लागत महंगो पर्ने गरेको छ । तिनै गाई–भैसीको नश्ल सुधार गरेर दुधालु बनाउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिदंै आएको छ ।
नेपालले छिमेकी मुलुकहरुबाट उन्नत जातका पशु आयात गर्दथ्यो । विदेशबाट पशुपन्छी ल्याउँदा लागत बढी लाग्ने र त्यस्ता पशुमा रोग संक्रमणको संभावना बढी हुने गरेकाले पछिल्लो समय सरकारले नेपालमै भएका गाई–भैसीको नश्ल सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । चितवनमा झण्डै एक लाखको हाराहारीमा भैसी र ७५ हजारको हाराहारीमा गाई रहेको पशु सेवा कार्यालयको अनुमान छ । ति गाईभैसीबाट दैनिक करिब अढाई लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ । केहीबर्ष अघिसम्म जिल्लामा उत्पादित दूधले बजार नपाएर यहाँका किसानहरु ‘मिल्क होलिडे’को मारमा परेका थिए, त्यसैले यहाँका धेरै पशुपालक किसानहरु यो पेशाबाटै विस्थापित पनि भए । तर, यतिखेर चितवनमा उत्पादित दूधले बजारको माग धान्न सकिरहेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै किसानहरुलाई पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । तर, पशुपालन लागत कम, दूधको उत्पादन बढी गर्न सकेमा र लाभ धेरै हुने स्थिति देखिएमात्र किसानहरु यो पेशामा फर्कने अवस्था आउँछ ।
नेपालमा अझै पनि अधिकांश किसानहरुले निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएका छन् । पशुपालन क्षेत्रमा लागेका किसानहरुले पनि गाईभैसीको व्यवसायिक दुध उत्पादनभन्दा घरमा आवश्यक दुध, गोरु र गोबरका लागि पशुपालन गरेका छन् । तर, तिनीहरुलाई उन्नत गाईभैसी पाल्न दिनु महंगो र वातावरणीय हिसावले पनि अनुपयुक्त ठहरिन सक्दछ । त्यसैले स्थानीय जातका पशुहरुको नश्ल सुधार गरेमा कम खर्चमा बढी दुधालु र वातावरणीय हिसावले अनुकूल पशु उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले मुलुकका दुई तिहाई बढी कृषि पेशामा लागेका जनताको जीवनस्तर उठाउने हो भने उनीहरुको गोठमा रहेका पशुको नश्ल सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तोमा सरकारले पशुहरुको कृतिम गर्भाधान र नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउनु पर्दछ ।

दोबाटोको रमिते सरकार

असन्तुष्ट मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेर नेपाली काँग्रेस र मधेशी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अन्ततः असफल सावित भएका छन् । अघिल्लो पटक अनुभव नभएको कारण खासै काम गर्न नसकेको स्वीकारेका दाहालले यसपटक केही गरेर देखाउने बताउँदै आएका थिए । नेपाली काँग्रेससँग सहमति गरेर नौ महिनाको लागि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका उनले सहमति बमोजिम आउँदो चैतमा काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर, उनी प्रधानमन्त्री बनेको सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । त्यसैले प्रचण्ड दोश्रो पटक पनि असफल सावित हुनपुगे ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट संसदबाट पारित भैसकेको थियो । त्यसअघि सुशिल कोइराला सरकारको पालामा संविधान जारी भै नयाँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन सकिएको थियो । सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहत दिन पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम थालिसकेको थियो । सरकारका सामुन्ने मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचन गर्ने र विकास निर्माण कार्य थाल्ने जिम्मेवारी बाँकी थियो । ओली सरकारले यी सबै कामको थालनी गरेको पनि थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि ओली सरकारमा सामेल थियो । तर, प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससँग मिलेर आफै सहभागी सरकार ढाले र नौ महिनाको लागि सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे । यतिखेर उनको काँधमा ओली सरकारले थालेको काम पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, उनी प्रधानमन्त्री बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै काम फत्ते गर्न सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितलाई राहत दिन्छु भनेकामा प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्नुबाहेक कुनै विशेष काम भएको छैन । मधेशी मोर्चाको असहमति ज्यूँकात्यूँ कायमै छ । यतिखेर कम्तीमा एक तहको निर्वाचन गरिसक्नु पथ्र्यो तर अहिलेसम्म निर्वाचन मितिसमेत घोषणा हुन सकेको छैन ।
नयाँ संविधानसभा अनुसार आगामी माघ सात गतेसम्ममा मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन भैसक्नु पर्दछ । त्यसका लागि अब साँढे एघार महिनामात्र समय बाँकी छ । अहिले नै निर्वाचन मिति घोषणा भएमात्र जेठको अन्तिमसम्ममा निर्वाचन हुनसक्दछ । प्रचण्ड सरकार अहिले पनि निर्वाचन घोषणा गर्न डराइ रहेको छ । रातदिन संसद चलाएर निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा संसद बन्द गराएर बसेको छ । यसरी समय घर्किदै जाँदा कात्तिक–मंसिरअघि निर्वाचन सम्भव हुँदैन । त्यसो भएमा तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने हुन्छ तर काँग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयन गरे त्यतिबेलासम्म प्रचण्डको सरकार रहँदैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सहमतिमा लिएर अघि बढ्नु पर्ने हो तर उनी दोबाटोको रमिते जस्तै भएका छन् ।

ऋण नउठ्नुमा कोष जिम्मेवार

सरकारले बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने महत्वाकांक्षी योजनासहित गठन गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले चितवनमा विभिन्न सहकारीमार्फत लगानी गरेको रकम उठ्न समस्या परेको छ । जिल्लाका विभिन्न सहकारीले तीन वर्षअघि कोषबाट १२ करोड रुपैयाँ ल्याएर विभिन्न व्यक्तिहरुलाई लगानी गरेका थिए । तीमध्ये चार वटा सहकारीबाट ऋण लिएका केही व्यक्तिले रकम नतिरेपछि सहकारीले पनि कोषलाई रकम फिर्ता गरेको छैन । तीन वर्षअघि लगानी गरिएको रकम गत आर्थिक वर्षभित्र सबै उठ्नुपर्ने थियो तर अझै २२ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । रकम उठ्न नसकेपछि सरकारी र कोषले टोली नै बनाएर रकम उठाउन हिँडेको छ ।
ऋण लैजाने व्यक्तिले रकम नतिरेपछि शुक्रनगर दुग्ध सहकारी संस्थाले सात लाख, गुराँस फूल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आठ लाख, शिवशक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था शिवनगरले छ लाख र एभरेष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एक लाख गरी २२ लाख रुपैयाँ कोषमा फिर्ता गरेको छैन । कोषले सहकारीहरुलाई आफूले लगानी गरेको रकम बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । तर, सहकारीका कतिपय ऋणीहरु थातथलो छाडेर हिँडेको, सम्पर्कमा नरहेको, कतिपयले तिर्नै नसक्ने अवस्था देखाएको, कतिपयले किस्ताबन्दीमा तिर्न भाखा मागेको अवस्था छ । तिनीहरुबाट तत्काल सबै रकम उठ्ने अवस्था छैन । यस्तोमा कोषबाट रकम ल्याएर व्यक्तिलाई ऋण लगानी गर्ने सहकारीहरु चेपुवामा परेका छन् । अबको एक महिनाभित्र सबै रकम फिर्ता नगरे प्रशासनिक कारबाही गर्ने धम्की कोषले दिँदै आएको छ । कोषको नियमावली अनुसार ऋण लगेर समयमा रकम नतिर्ने व्यक्तिको धनसम्पत्ति रोक्का गर्ने र सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गर्नेसम्मको अधिकार कोषमा निहित छ । यसैको आधारमा कोषले ऋण उठाउन प्रहरीको सहायतासमेत लिएको छ ।
सिद्धान्ततः जसले ऋण लगानी गरेको हो उठाउने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ । यसको अर्थ कोषबाट ल्याएको रकम तिर्ने दायित्व सहकारीहरुको हो । उसले कसलाई रकम लगानी ग¥यो, कति रकम उठायो र कति रकम उठ्न बाँकी छ त्यो सबै सहकारीकै जिम्मा हुनुपर्ने हो । तर, स्वरोजगार कोषको रकम परिचालनको ढाँचा फरक खालको छ । यो राज्यले बनाएको कोष हो, जुन रकम बिनाधितो विपन्न परिवारमा लगानी गर्नुपर्दछ । यसको ऋण लगानी, ब्याज निर्धारण र असुली सबै कोषकै नियम अनुसार हुन्छ । शुरुमा सरकारले विपन्नलाई दिने रकम तिर्नै पर्दैन भन्ने प्रचार थियो । बैंक र वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिनुपर्ने भएपछि सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने भयो । यस्तोमा ऋण नउठ्ने समस्या कोषकै कारण भएको हो, सहकारीहरु माध्यममात्र हुन् । यस्तोमा रकम उठाउन कोष नै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । जनताको बचत खोसेर कोषले सहकारीसँग रकम उठाउन मिल्दैन ।

दुर्घटना कम गर्ने उपाय

पछिल्लो समय नेपालमा हरेक दिनजस्तो सडक दुर्घटना हुने गरेको र त्यसबाट बर्षेनी सयौं मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । यसपालि वर्षायाममा केही विभत्स दुर्घटना पनि भए । सानातिना दुर्घटना त दिनदिनै र छिनछिनै हुने गरेका छन् । ती घटनाहरुमा घाइते हुनेहरुको संख्या त्यसको दोब्बर रहेको छ । सानातिना दुर्घटना दिनदिनै र छिनछिनै भैरहेका छन् । यस्ता दुर्घटनाबाट ठूलोमात्रामा जनधनको क्षति भैरहेका छन् । यो बढ्दो क्रममा छ तर, राज्यले यसको निराकरणको उपायको खोजी गरेको पाइएको छैन । बरु दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेहरुको परिवारले दोषीउपर कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा सर्वसाधारण जनताले दुःख, कष्ट र क्षति व्यहोर्नु परिरहेको अवस्था छ ।

नेपालको यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति एकदमै कमजोर र द्विअर्थी खालको छ । जसको कारण राज्यले तिनीहरुमाथि नियन्त्रण राख्न र तिनलाई अप्ठेरो परेको बेला सघाउन पनि सक्दैन । राजश्व बढ्ने नाउँमा सरकारले जतिपनि सवारी साधन आयात गर्न छुट दिइरहने र योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई पनि पद, पैसा र पहुँचको आधारमा लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रचलन ब्याप्त छ । अधिकांश पहाडी सडक साँघुरो र नाजुक अवस्थाका छन्, तिनमा योग्यता नपुगेका चालक र तिनको गति नियन्त्रण गर्नसक्ने संयन्त्रको अभाव छ । पुराना र जीर्ण भैसकेका सवारी साधनहरु जसको समयमा मर्मत सम्भार र चेकजाँच समेत हुँदैन । त्यस्ता सवारी साधनमा क्षमताको दोब्बर, तेब्बर यात्रुहरुको चाप । यी सबै कारणहरुको एकमुष्ठ परिणाम सवारी दुर्घटनाहरु बृद्धि भैरहेका छन् । दैनिक हजारौं सवारी साधन चल्ने मुग्लिन–नारायणगढ सडक फराकिलो पार्ने क्रम चलेसँगै दुर्घटना झनै बढेको छ । सडक फराकिलो पार्ने क्रममा प्रयोग भएको औजार र पहिरो खसेका ढुंगा लागेर उक्त सडक क्षतविक्षत बनेको छ ।

मुलुकको मध्यभागमा रहेको, राजधानी काठमाडौं, पर्यटकीय नगरी पोखरा र मुलुकको तराईलाई जोड्ने प्रमुख नाका, झण्डै ९० किमी राजमार्ग र हजार किमीभन्दा बढी सहायक मार्ग रहेको चितवनमा सवारीको चाप पनि ज्यादा रहने र दुर्घटना पनि धेरै हुने गरेको छ । दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको संख्या पनि धेरै हुनु स्वभाविकै हो । यस्ता दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरु अधिकांश सक्षम र चलायमान जनशक्ति नै हुने गरेका छन् । समयमा मर्मतसम्भार नहुँदा जीर्ण बनेका सडकहरुको सुधार, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन, लाईसेन्स वितरणमा कडाई, प्रचुरमात्रामा ट्राफिक नियमहरुको प्रचारप्रसारका साथै मुलुकमा रहेको दण्डहीनता नियन्त्रण गर्न सकेमा अहिलेको सवारी दुर्घटनालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

 

चितवनमा एक जोडी अर्ना

नेपालमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा र पाटेबाघको प्रमुख वासस्थानको रुपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट एक जोडी अर्ना ल्याइएको छ । कोशी टप्पु आरक्षणबाट दुई वटा अर्ना लिएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आएको टोली शुक्रबार चितवन आइपुगेको हो । अर्नाको लागि चितवन निकुञ्जभित्र पर्ने पुरानो पदमपुरमा खुल्ला खोर बनाइएको छ । अहिले ल्याइएको अर्नामा एउटा भाले र एउटा पोथी छ । अब चार वटा भाले र १४ वटा पोथी ल्याइने निकुञ्ज कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अर्ना स्थानान्तरणपछि शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षबाट बाह्रसिंगा ल्याइने र लोपोन्मुख कृष्णसार पनि ल्याउने बारेमा अध्ययन भैरहेको छ ।
दुर्लभ वन्यजन्तुहरु एकै स्थानमा मात्र रहँदा प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न रोगको महामारीबाट सखाप हुनसक्ने ठानेर यस्ता वन्यजन्तुलाई वैकल्पिक स्थानमा सार्न लागिएको हो । यसले एकातिर एउटै क्षेत्रमा धेरै घनत्व भएका वन्यजन्तुलाई आहारा र बासस्थान अपुग हुने समस्या समाधान हुनेछ भने नयाँ ठाउँमा नयाँ वन्यजन्तु फैलिने सम्भावना रहने छ । यसै प्रयोजनको लागि चितवनका गैंडाहरु पटक–पटक गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा आरक्षमा स्थानान्तरण गरिएको छ । यसपटक भने मुलुकका विभिन्न निकुञ्ज र आरक्षबाट दुर्लभ वन्यजन्तुहरु चितवन निकुञ्जमा ल्याउन लागिएको हो । यसबाट चितवन निकुञ्जलाई दुर्लभ प्रजातिका वन्यजन्तुको अनुपम घर बनाउन मद्दत मिल्नेछ । दुर्लभ वन्यजन्तुहरु एकसिङ्गै गैँडा, पाटेबाघ, घडियाल गोही, काठे भालु, विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी हेर्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बर्सेनि दुई लाखको हाराहारीमा स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटक आउँछन् । चितवन निकुञ्जमा यस्ता वन्यजन्तुको संख्या बढ्दा पर्यटकीय दृष्टिले पनि फाइदाजनक ठानिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विभिन्न प्रजातिका दुर्लभ वन्यजन्तु थपिनु खुसीको कुरा भएपनि यहाँ ल्याइएका वन्यजन्तुको सुरक्षा र संरक्षणमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । चोरी शिकारी जहिले पनि दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणको लागि चुनौती बन्दछ । वनजंगलमाथि हुने अतिक्रमण र प्रदुषणको कारण दुर्लभ वन्यजन्तुको आहार र बासस्थान हरेक वर्ष कमी हुँदै गएको अवस्था छ । यस्तोमा चितवन निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तुको संख्या बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्दछ । हुन त चितवन निकुञ्जले पटकपटक गरी तीन वर्ष गैँडाको शुन्य चोरीशिकार वर्ष मनाएको छ । चितवन निकुञ्ज र वरपरका सामुदायिक वनहरुमा वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार कार्यक्रमहरु गरिएका छन् । यसले पक्कै पनि वन्यजन्तुको आहार र बासस्थान बढाएको छ । तर, निकुञ्जमा वन्यजन्तुमात्र थुपार्ने र यसको हेरचाह र सुरक्षामा ध्यान पु¥याउन नसक्ने हो भने यसले उपलब्धि दिन सक्दैन । यसतर्फ निकुञ्ज प्रशासनले ध्यान देओस् ।

सेवा थप्दै भरतपुर अस्पताल

चितवनको भरतपुर अस्पतालले बहिरंग सेवाको समय बिस्तार गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको परिपत्र र बिरामीको चापलाई हेरेर अस्पताल सञ्चालक समितिले बहिरंग सेवाको समयलाई दुई घण्टा थप गरि दिउँसो ४ बजेसम्म पु¥याएको हो । अस्पतालले यसअघि बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अस्पतालले यसअघि पनि दिउँसोको समयमा अतिरिक्त शुल्क लिएर बिरामी जाँच गर्ने ब्यवस्था मिलाएको थियो । तर, महँगो शुल्कको कारण विरामी त्यसप्रति आकर्षित नभएपछि उक्त सेवा भने हटाइएको छ । अस्पतालले बिहानी सत्रमा प्रवेश टिकट शुल्क ३० रुपैयाँ र दिउँसोको लागि ५० रुपैयाँ तोकेको छ । न्यूनतम् शुल्कमा अधिकतम् सेवा दिने अस्पतालको उद्देश्यलाई पछिल्लो निर्णयले बल पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका अधिकांश सरकारी अस्पतालको अवस्था दयनीय रहँदा पनि भरतपुर अस्पतालले वर्षैपिच्छे आफ्नो सेवा बिस्तार गर्दै लगेको छ । छ सय शैया क्षमताको भरतपुर अस्पताल राजधानी काठमाण्डांैको प्रसुति गृहपछि उपत्यकाबाहिर सबैभन्दा धेरै सुत्केरी हुने अस्पताल हो । अस्पतालमा दैनिक ३५ जना सुत्केरी हुने गरेका छन् । समयानूल सेवा दिएकै कारण नेपालको मध्यभागमा रहेको चितवनको भरतपुर अस्पताल सँधैजसो भरिभराउ हुन्छ । सँगैका मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालका आधाआधी बेडहरु खाली रहँदा पनि यस अस्पतालमा मुलुकका विभिन्न भागबाट आएका बिरामीहरुको चापले खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । अधिकांश समय अस्पतालले भुँईमा सुताएर बिरामीहरुको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यसैपनि भरतपुर अस्पतालमा मध्यक्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका बिरामीहरु उपचारका लागि आउँथे । अस्पतालले यसवर्षको शुरुमा रिफरल अस्पतालको मान्यता पायो, अस्पतालमा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर स्थापनाको काम थालिएको छ । आइसियु, एनआइसियु र अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनमा छ । यसले भरतपुर अस्पतालको महत्व र गरिमालाई अझ बढाएको छ ।
सामान्यतया निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताललाई सर्वसाधारणले त्यति धेरै विश्वास गर्दैनन् तर भरतपुर अस्पतालले यस्तो भोग्नु परेको छैन । अस्पतालमा सधैँ भीडभाड रहन्छ, गाउँका बिरामीहरुमात्र होइन, शहरी क्षेत्रका मानिसहरुले पनि निसंकोच भरतपुर अस्पालतमा सेवा लिने गर्दछन् । सरकार र विभिन्न दातृ संस्थाहरुको सहयोग जुटाएर भरतपुर अस्पतालले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा थप्दै लगेको छ । यतिगर्दा पनि कतिपय व्यक्तिहरु सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क र न्यून मूल्यमा पाइने गुणस्तरीय सेवा लिन छाडेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा धाउँछन् । त्यसको एउटै कारण भनेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको लापर्बाही, हेलचेक्र्याई र ढिलासुस्तीपन नै हो । आफ्ना कमी, कमजोरीहरु सुधार्दै समयानुकूल सेवा प्रवाह गर्न सके भरतपुर अस्पताल मुलुकको नमूना सरकारी अस्पताल बन्न सक्दछ ।

गुणस्तरीय बीउ पाइने आशा

चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा बीउ प्रशोधन केन्द्र तथा बीउ परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रतिघण्टा एक टन बीउ प्रशोधन गर्नसक्ने क्षमताको प्रशोधन केन्द्र सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । नेपालमा बीज व्यवस्थापनलाई दीगो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । किसानको प्रत्यक्ष सहभागितामा गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्ने तथा त्यसबाट किसानहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा दिने विश्वविद्यालयको उद्देश्य छ । यसका साथै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले बीउ उत्पादन सम्बन्धी प्रयोगात्मक ज्ञान र सीप हासिल गर्न सक्नेछन् । यसबाट किसान र विद्यार्थी दुबैलाई लाभ हुनेछ ।
प्रशोधन केन्द्रमा गहँु, धान, मकैजस्ता अन्नको बीउलाई प्रशोधन तथा गुणस्तरीय जाँच गर्ने व्यवस्था छ । बीउका लागि तयार गरिएको अन्नलाई प्रिक्लिनर, फाइनल क्लिनर, ग्राभिटी सेप्रेटरमार्फत गुणस्तरीयता छुट्टाउने र बिउमा काम लाग्ने जतिलाई अलग गरिने छ । त्यसको प्रशोधनपछि परीक्षण गरेपछिमात्रै विश्वविद्यालयको लोगो लगाएर बीउको प्याकेजिङ गरिनेछ । यसरी विश्वविद्यालयको लोगोसहितको बीउ बजारमा पठाइने छ । यसबाट बीउको गुणस्तर कायम गर्न मद्दत पुग्नुको साथै सर्वसाधारणलाई विश्वासको आधार तयार हुनेछ । किसानहरुकै सहभागितामा प्रशोधन केन्द्रले बीउ उत्पादन थाल्ने जनाएको छ । त्यसका लागि केन्द्रले विश्वविद्यालयका दक्ष प्राविधिकहरुको सहभागितामा एक सयभन्दा बढी किसानलाई तालिम दिइसकेको छ । थप दुई सय किसानलाई गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तथा प्रशोधनको प्रकृयाका बारेमा जानकारी गराउने योजना अघि सारेको छ । यसरी तयार गरिएको बीउमा उम्रने शक्ति बढी हुने र त्यसले उत्पादन पनि बढी दिने बताइन्छ । यसबाट किसानहरुले दोहोरो लाभ लिन सक्छन् । यसबाट विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक विधिबाट बीउ उत्पादन गर्न सिकाउन सहज हुन्छ ।
नेपालमा यसअघि पनि विभिन्न निजी कम्पनीहरुले बीउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । अत्याधुनिक प्रयोगशाला नहुँदा यसको वास्तविक गुणस्तर परीक्षण हुन सकिरहेको थिएन । यसपटक विश्वविद्यालयले स्थापना गरेको प्रयोगशाला चाहीँ आधुनिक प्रयोगशाला हो । यसमा बीउका लागि तयार गरिएको अन्नलाई गुरुत्वाकर्षणको माध्यमले विभाजन गरी स्वस्थ्य बीउ छनौट गरिन्छ । यसरी छनौट गरिएको बीउलाई गुण परीक्षण गर्दा उपयुक्त ठहरिएमात्र प्याकिङ गर्ने र बजारमा पठाउने काम हुन्छ । गुणस्तरहीन बीउको कारण नेपाली किसानहरुले बेलाबेलामा ठूला समस्याहरु भोग्दै आएका छन् । गुणस्तरीय बीउ नहुँदा नेपाली किसानहरुले मेहेनत गरेर खेती गर्दा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिरहेका छनैन् । केन्द्रको स्थापनाले थोरै भएपनि गुणस्तरीय उत्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

श्रीमानलाई ज्ञात होस्

गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरण सम्बन्धी मुद्दाको अझै फैसला आउन सकेको छैन । मौखिक र लिखित बहस सकिएको लामो समय बितिसक्यो तर मुद्दाको फैसला मिति अनिश्चित भएको छ । मुद्दाको फैसलाका लागि पटक–पटक तोकिएको पेशी सरेको स¥यै छ ।  यसअघि जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले मुद्दाको बहस गराएका थिए । उनी बढुवा भएर उच्च अदालतको न्यायाधीश भए । बहस हुँदाका न्यायाधीश सरुवा भएर गए, नयाँ न्यायाधीश आएका छैनन् । नयाँ न्यायाधीश आएपछि फेरि बहस गराउन पनि सक्छन् । यस्तोमा पाँचौ पटक फागुन २३ गतेका लागि तोकिएको पेशीमा पनि फैसला आउने निश्चित छैन । 
कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २०६१ साल जेठ २४ गते माओवादी कार्यकर्ताले रत्ननगरबाट अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । घटना लगत्तै उनका बुबा नन्दप्रसाद अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जाहेरी दिए । त्यसको डेढ वर्षपछि मृतकका दाजु नुरप्रसादले छविलाल पौडेल, जानुका पौडेललगायत १३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान होइन द्वन्द्वकालिन घटना भनेर मुद्दाको फाईल थन्कायो । अपराधीलाई कारबाहीको माग गरेर अधिकारी परिवार विभिन्न निकायमा धाइरह्यो । तर कसैले नटेरेपछि कृष्ण अधिकारीका बुबा नन्दप्रसाद र आमा गंगामायाले आमरण अनसन शुरु गरे । अनसनकै बीचमा नन्द्रप्रसादले ज्यान गुमाए । गंगामाया अनसनमै छिन् । चौतर्फी दबावपछि प्रहरीले २०७० साल साउनबाट उजुरीबारे अनुसन्धान शुरु ग¥यो र जिल्ला अदालतमा मुद्दा पठायो । यसवर्ष असोज ११ गते सोही मुद्दामा दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरुबाट बहस सकियो । त्यसपछि विपक्षी कानून व्यवसायीको तर्फबाट लिखित बहस नोट मागियो । बहस नोट पेश भएपछि पहिलो पटक कात्तिक २३ लाई पेशी तय भयो । न्यायाधीश उपस्थित नभएपछि पेशी मिति सर्दै मंसिर १२, पुस २५, माघ १९ हुँदै फागुन २३ गतेलाई तोकिएको छ ।
घटनाको विवरण हेर्दा कृष्णलाई अपहरणपछि हत्या गरिएको छ । यो एउटा गैरन्यायिक हत्या हो । सरकारी बेवास्ता, प्रहरीको असहयोग र अदालती ढिलासुस्तीले यस घटनामा पीडितले न्याय पाउन र अपराधीलाई सजाय हुन समस्या भैरहेको छ । अदालती कारबाहीको क्रममा किटानी जाहेरी परेकामध्ये आठ जनालाई धरौटी र तीन जनालाई साधारण तारेखमा छाडिएको छ । मुद्दा परेका दुई जना अझै सम्पर्कमा छैनन् । न्यायको माग गर्दै अनसनमा बस्दा मृत्यु भएका बुबा नन्दप्रसादको अझै सद्गति भएको छैन । आमा गंगामाया पनि जीवनमरणको दोसाँधमा छिन् । दाइ नुरप्रसाद असुरक्षाको कारणले बेपत्ता छन् । यसरी न्याय माग्दा एउटा सिंगो परिवार छिन्नभिन्न भयो । बेन्चमा बस्ने श्रीमान्लाई ज्ञात होस् ‘न्यायमा ढिलाई गर्नु र न्याय नदिनु एकै हो ।’

संविधान कार्यान्वयन पहिलो एजेन्डा

मुलुक यतिखेर संक्रमणकालको अवस्थामा छ । नयाँ संविधान जारी भैसकेको छ तर त्यस अनुसारको कानून निर्माण भैसकेको छैन । नयाँ संविधान घोषणापछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख नयाँ आए तर संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तह अर्थात् स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदको निर्वाचन हुन सकेको छैन । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरु मिलेर यो संविधान जारी गरेका हुन् तर उनीहरु आफैमा विभाजित देखिएका छन् । संविधानको प्रावधान अनुसार निर्वाचन गराएर हरेक तहमा जनप्रतिनिधी पठाउनु पर्दछ । त्यसको लागि अब एक वर्षमात्र समय बाँकी छ तर सरकार र दलका नेताहरुको कुरा सुन्दा हत्तपत्त चुनाव हुने देखिँदैन ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा नेपाली जनताले २००७ सालमा साँचेको सपना पुरा भएको थियो । एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउन सफल भएका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएको कारण त्यो सम्भव भएको थियो । नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिले नै मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तनहरु भएका छन् । माओवादी र तत्कालिन सात दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, माओवादी र सरकारबीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता, आन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान घोषणा दलहरुकै सहभागितामा भएका हुन् । संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि दलहरुबीच विभिन्न सहमतिहरु भए । तर, तिनको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा समस्याहरु पनि देखिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा सरकारमा सामेल दलहरु संविधान संसोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडानमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरु संविधानको कार्यान्वयनका लागि जोड दिइरहेका छन् । संसोधन वा कार्यान्यवन जे गर्न पनि मुख्य दलहरु मिल्नु पर्दछ तर उनीहरु नदीका दुई किनारजस्तो भएका छन् ।
संविधान जारी भएपछि आउने भनेको नयाँ संविधान कार्यान्वयनकै चरण हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानूनहरु निर्माण गर्नु पर्नेछ । २०७४ माघसम्ममा संविधानले तोकेको तीन तहको निर्वाचन भैसक्नु पर्दछ । दलहरुबीच सहमति बन्न नसके न चुनाव संभव छ न संविधानको कार्यान्वयन । यस्तो अवस्थामा दलहरु बीचमा एकमना एकता हुनु आवश्यक छ । तर दलका नेताहरु सत्ता स्वार्थको लागि आफ्नो कर्तव्य भुलिरहेका छन् । दलहरु विभाजित भएको फाइदा उठाएर मुलुकमाथि पाँच महिना लामो नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई सास्ती दिने शक्ति यतिखेर पुनः हाबी हुने जमर्काे गर्दैछ । यस्तोमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन सबैको एजेण्डा बन्नु पर्दछ ।