Thu01182018

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय

सम्पादकीय

देखावटी अनुगमनले उपलब्धि हुँदैन

उपभोक्ताहरुबाट ठगिएको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वस्तुगत क्षेत्र नै छुट्टाएर बजार अनुगमन गर्न लागेको छ । कार्यालयले स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग र बजार क्षेत्रमा नियमित अनुगन गर्न लागेको हो । त्यसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालयलाई योजना बनाएर बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफैँले पनि विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहेको छ । सम्बन्धित कार्यालयले चासो नदिँदा नियमित अनुगमन गर्न समस्या परिरहेको थियो । विभिन्न वस्तुको आपूर्ति तथा निर्यातमा सहजता, बस्तुहरुको गुणस्तर जाँच तथा कालोबजारी रोक्नको लागि बजार अनुगमन जरुरी हुन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेलामौकामा आफैले बजार अनुगमन गर्ने र अनियमितता गर्ने केही व्यवसायीलाई कारबाही गरेको घटना पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ । कार्यालयले खटाएको टोलीले खासगरी दैनिक उपभोग्य बस्तु बिक्री गर्ने पसलहरुमा मूल्यसूची टाँस गर्न लगाउनुका साथै बस्तुको गुण र मूल्यको अनुगमन गर्ने गरेको छ । अनुगमनको क्रममा बजारमा अखाद्य बस्तु मिसाइएका, मिति नाघेका, कम गुणस्तर तर महँगोमा बिक्री गरिएका, उत्पादन र उपभोग मिति उल्लेख नगरिएका खाद्यबस्तु बरामद पनि हुने गरेका छन् । अनुगमन टोली बेलाबेलामा भएपनि गाउँ, शहर जताततै पुग्ने गरेको पाइन्छ । तर, बजारमा विभिन्न बहानामा कम गुणस्तरका बस्तु बेच्ने, कृत्रिम अभाव देखाएर बढी मूल्य लिने र म्याद गुज्रिसकेका सामानहरु बेच्ने क्रम चलिरहेकै छ । खासगरी दशैं–तिहारअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले बजारका केही होटल र किराना पसलमा अनुगमन गरी मूल्य सूची टाँस्न लगाउँछन् । केही म्याद नाघेका, गुणस्तरहीन र मिसावट भएका बस्तु समातेर त्यस्ता व्यवसायीलाई मुद्दासमेत लगाउँछन् । चाडपर्व सकिँदा नसकिँदा त्यो क्रम बन्द हुन्छ । र, सर्वसाधारणले खासै लाभ पाउँदैनन् ।
केही बर्षयता मुख्य चाडपर्व आउनुअघि बजार अनुगमन गर्ने र अन्य समयमा चुपचाप बस्ने परम्परा नै बसिसक्यो । कहिलेकाहीँ त प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव पनि बजार अनुगमनमा गएको उदाहरणहरु छन् । तर, त्योे अनुगमन किराना पसल र होटलहरुमै सिमित छ । जबसम्म जिल्ला प्रशासनले सबैखाले उद्योग, उपभोग्य वस्तु बिक्रेता र सेवा प्रदायक संस्थामा टोली खटाउँदैन तबसम्म देखावटीरुपमा गरिने अनुगमनले उपलब्धि हुँदैन । पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासनले सम्बन्धित कार्यालयहरुबाटै नियमित अनुगमन गराउने योजना गरेको छ, त्यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ । नियमित अनुगमन र अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने ठगहरुको मनोबल घट्छ ।

आर्थिक गतिविधि बढ्छ

यतिखेर नारायणगढ बजार नजिक नारायणी किनारमा चितवन महोत्सव भैरहेको छ । हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुने चितवन महोत्सवले यस वरपरका उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई मात्र नभै सर्वसाधारणलाई पनि रोमाञ्चित बनाउँछ । चितवनकै भरतपुरमा भरतपुर महोत्सव सकिएको दुई महिना भएको छैन । भरतपुरमा मत्स्य महोत्सव र शैक्षिक मेला, सौराहामा अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती महोत्सव भर्खरमात्र सकिएको छ । छिमेकी जिल्लाहरुमा पनि विभिन्न खाले मेला र महोत्सव चलिरहेका छन् । कुनै भर्खर सकिएका छन् कुनै तयारीका चरणमा छन् । यस्तैमा चितवन महोत्सवको रन्कोले यस वरपरका उद्यमी, ब्यवसायी र स्थानीयवासीलाई छोपेको छ । १० दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा दैनिक हजारौं दर्शकले अवलोकन गर्ने र लाखौंको कारोबार हुने बताइन्छ ।
महोत्सवको शोभा बढाउन आयोजकले चितवन महोत्सवमा सबै किसिमका वस्तु र सेवाको स्टल राख्ने गर्दछन् । महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनलाई सहुलियत दिएर स्टल राख्न लगाइन्छ भने जिल्ला बाहिरका स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनहरुलाई निश्चित कोटा दिएर प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाइन्छ । सामान्यता महोत्सवमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु जस्तै खानेकुरा र कपडाको बिक्री ज्यादा हुन्छ । अटो परिसरलगायत केही स्टलको उद्देश्य कारोबारभन्दा पनि प्रचारप्रसार हुने गर्दछ । तर, यसवर्ष चितवन महोत्सवमा अटो परिसरले पनि ठूलै ब्यापार गरेको छ । महोत्सवमा आउने दर्शकको संख्या बढिरहेकाले यहाँको कारोबार अझै बढ्ने देखिन्छ । सामान्यतया यस्ता मेला–महोत्सवको अन्तिम दिनहरुमा कारोबार अझ बढ्दै जान्छ । आयोजकले यसपटक महोत्सवमा २० करोडको कारोबार हुने अपेक्षा गरेको छ । यसपटक क्याम्पाचौरमा आयोजना भएको फुड फेस्टिबलमा पनि दर्शकको ठूलै उपस्थिति देखिएको छ । शहरको बीचमा, फराकिलो ठाउँ र पर्याप्त पार्किङ सुविधा भएकाले फुड फेस्टिबल राम्रोसँग जम्ने व्यवसायीहरुको अपेक्षा छ ।
मुलुकभर आयोजना गरिएको मेला र महोत्सवको आ–आफ्नै खाले उद्देश्य, महत्व र विशेषताहरु छन् । चितवन महोत्सव चाहीँ औद्योगिक तथा व्यापार मेला हो, यसको उद्देश्य उद्योग र व्यापार बढाउने नै हो । जेसुकै नाम, जस्तोसुकै उद्देश्य र जति नै महत्वको भएपनि यिनीहरुले मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउँछन् । यस्ता मेला र महोत्सवले एकातिर हामी कहाँ भएका उत्पादन र सेवालाई बजारसम्म पु¥याउँछ भने अर्कोतिर नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्दछ । यस्ता मेला र महोत्सवको माध्यमबाट स्थानीय उत्पादकहरुले आफ्ना उत्पादनलाई ठूलो बजारमा लैजाने अवसर पाउँछन् । यसैगरी ग्राहकहरुलाई पनि यस्ता महोत्सवबाट आफूलाई आवश्यक सेवा र बस्तु सहज र सुपथरुपमा उपलब्ध हुनेछ । यसले सबैलाई फाइदा पुग्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस्ता मेला र महोत्सवले जिल्लाको आर्थिक गतिविधि बढाउँछ ।

कानूनभन्दा माथि कोही छैन

निलम्बित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठह¥याई उनको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले तोकेको योग्यता नपुग्ने भन्दै कार्कीलाई अयोग्य ठह¥याएको हो । यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सभासद्हरुले संसद्मा दर्ता गराएको महाअभियोगका कारण कात्तिक ३ देखि उनी निलम्बित थिए । सर्वोच्चले राजप्रासाद सेवामा लोकमानले काम गरेको अवधिलाई गणना गर्न नमिल्ने र उनीसँग उच्च नैतिक चरित्र र ख्यातिसमेत नरहेकाले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा योग्य भन्न नमिल्ने ठह¥याएको हो । कार्की लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउने काममा संलग्न भनी रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठह¥याइएका व्यक्ति हुन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले २०७० साल वैशाख २२ गते गरेको निर्णय र त्यसका आधारमा वैशाख २५ गते पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले लोकमानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरेका थिए । उतिबेला नै लोकमानको योग्यता नपुगेको र उच्च नैतिक चरित्रका होइनन् भनेर नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७१ साल असोज ८ गते उनको माग दाबी खारेज गरिदियो । त्यसपछि पनि अर्यालले हार खाएनन् र निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए । उक्त निवेदनको अन्तिम कार्वाही हुँदा अर्यालको दाबी सत्य सावित भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले लोकमान कार्कीलाई अयोग्य ठह¥याई दियो । यसको अलावा अदालतले संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस र नियुक्त गर्न पनि संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारीसमेत गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन दबाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेका लोकमान कार्कीलाई रायमाझी आयोगले दोषी ठह¥याएको थियो । त्यसैले त उनको नियुक्त हुनुअघि नै दलहरुबीच विवाद भएको थियो । लोकमानको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव आउनेबित्तिकै नेकपा एमालेले विरोध जनाएको थियो । एमालेकै विरोधको कारण उनको नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको थियो । विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबावपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल मौन रहे तर नियुक्ति सिफारिस हुनासाथ नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेललगायत युवा नेताहरु राष्ट्रपति कहाँ पुगेर लिखितरुपमा विरोध दर्ता गराएका थिए । विरोधको बावजुद उनको नियुक्ति सदर गरियो । शक्तिमा पुग्नेबित्तिकै उनले पुरानो रवैया देखाए । अख्तियार कार्यालयबाट समानान्तर सरकार चलाउन शुरु गरे । यसबाट रुष्ट दलहरुले संसदमा महाअभियोग दर्तासमेत गराएका थिए । अदालतको निर्णयपछि उक्त महाअभियोग प्रस्ताव निष्कृय बन्न पुगेको छ । उक्त निर्णयले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस् कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

निम्छराको हित हुने कानून बनाऊ

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्किएको जंगली हात्तीले हात्ती प्रजनन् केन्द्र अवलोकन गर्न परिवारसहित आएकी एक जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको छ । निकुञ्जबाट आएको जंगली हात्तीले हरेक वर्ष चितवन र वरपरका जिल्लाहरुमा आतंक मच्चाउने गरेको छ । जंगली हात्तीको आक्रमणबाट हरेक वर्ष स्थानीयले ज्यान गुमाउने, बालीनाली नष्ट गरिने र बस्ने छाप्रो उजाड पारिने कुरा सामान्य भैसक्यो । अघिल्ला केही वर्ष धु्रवे हात्तीले ठोरी, माडी क्षेत्रमा ठूलै आतंक मच्चायो । यसैगरी रोनाल्डो नामको भाले हात्तीले सौराहा क्षेत्रमा आतंक मच्चाइरहेको छ । यसपटक पर्यटक मार्ने पनि यही रोनाल्डो नै भएको बताइन्छ । सामान्यतया हात्तीको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेहरु सर्वसाधारण हुन्थे । यसपटक पर्यटक परेकाले यसको चर्चा पनि बढी भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनादेखि हालसम्म जंगली जनावरको आक्रमणमा यस भेगका एक सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको र चार सयभन्दा बढीको अंगभंग भएको अवस्था छ ।
चितवन निकुञ्ज र अन्य वन क्षेत्रको वरिपरी अधिकांश आदिवासी, जनजाति, दलित, गरीब र सुकुम्बासीहरुको बसोबास रहेको छ । निकुञ्जका जनावरहरुको आक्रमणमा उनीहरु नै मारिने, उनीहरुको झुपडी भत्काइने र उनीहरुकै बालीनाली सखाप हुने गरेको छ । जंगली जनावरको आक्रमणमा परेर मारिनेको परिवारलाई र घाइतेको उपचारका लागि निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमार्फत केही रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरेको छ तर त्यो रकम नगण्यमात्र छ । निकुञ्जका जंगली जनावरले किसानहरुको बाली नाश गरिदिँदा त क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्था छ । यसको अलावा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको व्यवहार पनि पीडितलाई नै आहत पार्ने खालको छ । यसरी पीडित जनताले निकुञ्जको कारण दुःख पाइरहँदा पनि राज्यले उनीहरुको समस्याप्रति खासै ध्यान दिएको छैन । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मारिनेमा यसपटक चाँही पर्यटक परे, यस्तोमा निकुञ्ज प्रशासन र राज्यले कस्तो व्यवहार गर्छ भनेर स्थानीयहरुले नियाली रहेका छन् । 
जंगल, जनावर र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०३० सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएको हो । निकुञ्ज स्थापनाले जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो योगदान पुगेको छ तर त्यसले स्थानीय जनताको अधिकारमा भने व्यापक कटौती गरेको छ । स्थानीय आदिवासीहरु जो त्यसै जंगलमा आश्रित थिए उनीहरुले आफ्नो जीविका र अधिकार गुमाए, तिनले निकुञ्जबाट खासै लाभ पाउन सकेका छैनन् । पुरानो निकुञ्ज ऐनले त उनीहरुलाई जनावर जति महत्व पनि दिएको देखिँदैन । यस्तोमा पुरानो निकुञ्ज ऐनमा संशोधन र परिमार्जन जरुरी छ । निकुञ्जमा जन्मेका, निकुञ्जमै हुर्केका र अहिले पनि निकुञ्ज बचाउन मद्दत गर्ने त्यहाँका आदिवासी र निम्छरा जनताको हितमा हुनेगरी नयाँ कानून बनाउन अत्यावश्यक भैसकेको छ ।

तोकिएको समयमा काम सकौं

नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेपछि स्थानीय प्रशासनले सवारी आवागमन बन्द गर्ने समय बढाएर ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण बनाई दिएको छ । सवारी साधन चलिरहेको बेला सडक फराकिलो पार्ने काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भएकाले यसअघि दिउँसो चार घण्टा राजमार्ग बन्द गरेर सडकको काम गर्ने गरिएको थियो । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार अब दैनिक बिहान १०ः३० बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म उक्त सडकमा निजी र सार्वजनिक सवारी साधन चल्न पाउने छैन । उक्त समयमा पनि एम्बुलेन्स, शववाहन, पर्यटकवाहन, कुटनीतिक नियोग लगायतका सवारी साधनलाई भने रोकिने छैन । यसबाट सडक बिस्तारको काममा गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नारायणगढदेखि मुग्लिनसम्मको ३६ किलोमिटर लामो सडकमध्ये आँपटारी–मुग्लिनखण्डको ३४ किलोमिटर सडक बिस्तार र मर्मत कार्य चलिरहँदा त्यो बाटो भएर यात्रा गर्ने सवारी चालक र यात्रुले भने सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । सडक निर्माण कार्य सहज होस् भनेर स्थानीय प्रशासनले सवारी साधनको कम चाप हुने दिउँसोको समयमा आवागमन रोकेर ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण बनाई दिएको छ । तर, सडक बिस्तारको काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेको छैन । ठेक्का सम्झौता भएको हिसाबले अहिलेसम्म सडकको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसक्नु पथ्र्यो तर अहिलेको समयमा ३३ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । आपँटारीदेखि जलबिरेसम्म सडक बिस्तारको काम सन्तोषजनक रुपमा चलिरहेको भएपनि सबैभन्दा अप्ठेरो मानिएको जलबिरेदेखि मुग्लिनसम्मको कामले खासै गति लिएको छैन । जलबिरेदेखि कालीखोलासम्मको पाँच किलोमिटर सडक कडा चट्टान फोरेर चौडा पार्नुपर्नेछ । यसरी पहाड फुटाउँदा पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । ठूला र अत्याधुनिक उपकरणबिना त्यहाँ काम गर्न असम्भव हुन्छ । त्यस्ता उपकरणको अभावमा त्यहाँको काम खासै अघि बढेको छैन ।
नेपालको तराई र राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने प्रमुख राजमार्गमा पर्ने नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड विस्तार सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अनुसार २०७४ बैशाखमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । गतवर्ष विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीको कारण काममा ढिलाई भएपछि साढे चार महिना म्याद थप भयो । अहिले पुनः ठेक्का अवधि बढाउन ठेकेदारले डिभिजन सडक कार्यालयमा दबाव दिएका छन् । समयावधि लम्बिँदै जाँदा सडक निर्माणको बजेट बढ्नुको साथै यात्रुले पनि अझ धेरै समय सडकमा सास्ती पाउँछन् । यस्तोमा डिभिजन सडक कार्यालयले ठेकेदारको माग अनुसार खुसुक्क समयावधि थप्ने होइन, उसलाई दबाव दिएर तीब्र गतिमा काम गराउनु पर्दछ । ठेकेदारलाई सहयोग पुगोस् भनेर नै स्थानीय प्रशासनले सडकमा आवागमन बन्द गराउने समय आधा घण्टा थपिदिएको छ । अब आनाकानी नगरी ठेकेदारले सडक निर्माणको काममा गति दिनुपर्दछ । जुनकुनै मूल्य चुकाएर पनि तोकिएको समयमा सडक निर्माण कार्य सकिनु पर्दछ ।

गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधि अभाव

दुर्गम जिल्लाका अधिकाँश स्वास्थ्य संस्था लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा क्षेत्रबाट पठाएको औषधि बीच बाटोमा नै हराउने गरेको पाइएको छ । सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट सर्वसाधारणलाई ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ५८ प्रकारका र स्वास्थ्य चौकीका लागि ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाए पनि सर्वसाधारणले ती औषधि पाउने गरेका छैनन् । उदाहरणको लागि मुगुको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले वार्षिक रूपमा १८ देखि २५ लाखसम्मको औषधि उपलब्ध गराउने गरेको र स्वास्थ्य सेवा विभाग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जबाट पनि उत्तिकै औषधि जिल्लाका लागि जाने गरेको छ । तर, जिल्लाका ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थामा सधैँभरि औषधि अभाव हुने गरेको छ ।
विकट पाहाडी जिल्ला मुगुमा २४ वटा स्वास्थ्य चौकी, चार वटा एकाइ तथा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी रहेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित विभागबाट बेलाबेलामा त्यहाँ आवश्यक औषधिहरु पठाउने गरिन्छ तर ति स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सधैँ औषधि अभाव भएको गुनासो आउँछ । जिल्ला र क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाका लागि नियमित औषधि पठाइरहँदा गाउँमा औषधि अभाव नहुँनु पर्दथ्यो । तर, गाउँमा औषधि पाइदैन भने जिल्ला र क्षेत्रबाट पठाएको औषधि कहाँ जान्छ ? रहस्यमयको विषय बनेको छ । यसको मतलव कि त संबन्धित कार्यालयले औषधि नपठाई भर्पाई गराउँछन् कि त औषधि बुझ्नेले दुरुपयोग गरेर गाउँमा रित्तै फर्कन्छन् । नत्र धेरथोर औषधि सबैतिर पाउनुपर्ने हो । जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका सात गाविसमा त सिटामोलसमेत नपाइने अवस्था छ । पूर्वी भेगका पाँच गाविसमा दुई तीन महिनाको एकपटक स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा पुग्ने र त्यसैदिन औषधि बाँडेर फर्किने गरेको बताइन्छ । यसरी दुर्गम गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नबस्ने र औषधि नपाइने समस्या छ ।
मुगु जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थालाई उदाहरणमात्र लिइएको हो यो समस्या मुलुकभरी नै छ । जहाँ वर्षौदेखि लगातार स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको अभाव भैरहेको छ । शहरमा हुर्केका, पढेका स्वास्थ्यकर्मीहरु सकेसम्म दुर्गम गाउँमा जानै मान्दैनन् । कोही बाध्यताले गाउँमा पुगेपनि विभिन्न बाहाना बनाएर शहरमै बसेर जागिर पकाउने गर्दछन् । यस्तै जिल्ला र क्षेत्रले पठाएका औषधि पनि उनीहरुले गाउँमा लैजाँदैनन् । गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि र स्वास्थ्यकर्मी नहँुदा पनि गाउँका ठूलाठालू र धनीमानीहरुलाई केही फरक पर्दैन । उनीहरु आवश्यक औषधी किनेर खान सक्छन् र परिआए शहरका ठूला अस्पतालमा पुगेर उपचार गराउन सक्छन् । गाउँका अशिक्षित, विपन्न र पिछडिएको वर्गका लागि सरकारले निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराएको हो औषधि अभावमा उनीहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो हुन नदिन सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाउनु पर्दछ ।

वक्यौता उठाउने अभियान

नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण शाखाले १० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको वक्यौता विद्युत महसुल उठाउन सकेको छैन । विद्युत महसुल नियमित नबुझाउनेमा अधिकांशमा सरकारी कार्यालयहरु छन् । मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनसम्म महसुल नतिरे ग्राहकको लाईन काट्ने प्राधिकरणको नियम छ तर प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रले त्यो नियम लागु गरेको छैन । कतिपय सरकारी कार्यालय,  व्यक्तिगत लगानीका संस्था र सामाजिक संघसंस्थाहरु पनि त्यस्ता भाग्यमानीमा परेका छन् जसले वर्षौसम्म विद्युत महसुल नबुझाई सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । समयमा विद्युत महसुल असुल गर्न नसक्दा हरेक वर्ष प्राधिकरणको बक्यौता रकममा बृद्धि भैरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चितवन जिल्ला विकास समितिले १० वर्षदेखिको ९६ हजार पाँच सय महसुल तिर्न बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चार महिनादेखिको ९२ हजार पाँच सय र जगतपुर गाविसले तीन वर्षको ५४ हजार दुई सय रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ । यसैगरी व्यक्तिगत लगानीको चोलिङ राईस मिलले ११ वर्षदेखिको एक लाख २१ हजार, भावना चलचित्र हलले १० वर्षदेखिको छ लाख ३१ हजार, नवदुर्गा पोल्ट्री फार्मले १० वर्षदेखिको एक लाख ६९ हजार, नारायणी बोन उद्योगले ११ वर्षदेखि, महालक्ष्मी चाउचाउ उद्योगले ११ वर्षदेखि, चितवन ह्याचरीले पाँच वर्षदेखिको विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ । यस्तै विभिन्न संघसंस्थाहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पाँच वर्षदेखि, मेघौली पर्यटन विकास समितिले पाँच वर्षदेखि, सिद्धार्थ भूमिगत जल उपभोक्ता समितिले सात वर्षदेखि, सिवानी एयरलायन्सले सात वर्षदेखि, नेपाल राष्ट्रिय दलित संघले १० वर्षदेखि विद्युत महसुल तिरेका छैनन् । विद्युत महसुल नियमित नबुझाउनेको संख्या हरेक वर्ष बृद्धि भैरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अझै बढ्ने अनुमान छ ।
प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत ६६ हजार तीन सय ६१ जना ग्राहक छन् । उनीहरुमध्येबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको २६ करोड १९ लाख ५७ हजार विद्युत महसुल उठ्न बाँकी छ । त्यसअघिको बक्यौता २४ करोड ७५ लाख ३१ हजार बाँकी थियो । बक्यौता बढ्न थालेपछि प्राधिकरण भरतपुर शाखाले कतिपय ग्राहकको लाईन काट्न थालेको छ । लाईन काटिनेमा कतिपय सरकारी कार्यालयहरु पनि परे । तिनीहरुले हतारहतारमा बक्यौता बुझाए । चालु अर्थिक वर्षको पाँच महिनामा तीन सय ४२ जनाको लाईन काट्दा नौ लाख २४ हजार बक्यौदा असुल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, कर्मचारी अभावमा यसलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन नसकिएको प्राधिकारणका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तोमा प्राधिकरणले कर्मचारी थपेरै भएपनि बक्यौता उठाउने अभियान जारी राख्नु पर्दछ । वर्षौदेखिको बक्यौता बाँकी राखेर विद्युत प्राधिकरण नाफामा जान सक्दैन ।

कानूनी दृष्टिकोणले अवैध सिसिक्यामरा

आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले हिजोआज विभिन्न संघसंस्था र निकायले कार्यालयभित्र र बाहिर पनि सिसिक्यामरा जडान गर्ने गरेका छन् । चितवनका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय, संघसंस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले पनि कार्यालयभित्र र बाहिर सिसिक्यामरा जडान गरेका छन् । यसको अलावा सडकमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरी र निकुञ्जको अपराध रोक्न निकुञ्जमा समेत सिसिक्यामरा जडान गरिएको हामीले देखेसुनेका छौं । तर, सुरक्षाको कारण देखाउँदै जडान गरिएका जिल्लाका सबै सिसिक्यामेराहरु कानूनी दृष्टिकोणले अवैध र गैरकानूनी छन् । चितवनका कुनै पनि संघसंस्थाले सिसिक्यामेरा जडान गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका छैनन् ।
सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ अनुसार सिसिक्यामेरा जडान गर्नको लागि स्थानीय प्रशासन वा गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र र निजी प्रयोगका लागि भनेर तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । कार्यविधिले सार्वजनिक स्थानमा जडान गरिने सिसिक्यामेराको लागि गृह मन्त्रालयसँग अग्रिम सहमति लिएरमात्र जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै व्यापारिक र निजी प्रयोजनका लागि जडान गरिने सिसिक्यामेरा जडान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोजन खुलाई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सिसिक्यामेरा जडानको लागि स्वीकृति पाउँ भनी पुसको २४ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाले निवेदन दिएका छैनन् । कार्यविधिमा सिसिक्यामेराले खिचेका दृश्यहरु गोप्य राख्नुपर्ने, शौचालय, चेन्जिङ रुम, होटलको बेडरुमजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा क्यामेरा जडान गर्न नपाइने, सिसिक्यामेरा राखिएको ठाउँमा सिसिक्यामेराको जानकारी दिनुपर्ने तथा उक्त दृश्यहरु तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका कुराहरु व्यवहारमा लागु गरिएको छैन ।
अहिलेको युग सूचना र सञ्चारको युग हो । सूचना र सञ्चारबिना यतिखेर कोही सफल हुनसक्ने कुरा छैन । जसले सूचनामा पहुँच राख्दछ र समयमा आफू अनुकूलको सञ्चार गराउन सक्दछ, उ नै शक्तिशाली मानिन्छ । हरेक दिनजस्तो सञ्चारमा नयाँ प्रविधि भित्रिरहेको छ, र अपराधीले पनि आफूलाई सक्षम बनाउँदै लगेको छ । यस्तोमा सरकारले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ ल्याएको हो । कार्यविधिले सार्वजनिक स्थानको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको सिसिक्यामेरा, बैंक, वित्तीय संस्था, सपिङ मल, होटल, मूल्यवान वस्तुको व्यापार हुने स्थानमा व्यापारिक प्रयोजनको सिसिक्यामेरा र कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्तिको सुरक्षार्थ निजी प्रयोजनको सिसिक्यामेरा जडान गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तिनलाई व्यवस्थित गर्न नियमहरु बनाएको छ । विगतमा कार्यविधि थिएन, सबैले आफूखुसी गरे । अहिले कार्यविधी बनेर लागु भैसकेको अवस्था छ । यस्तोमा जोसुकै व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानले पनि नियमअनुसार काम गर्नुपर्दछ ।

निकुञ्जको जैविक चक्रमा खलल


चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको आक्रमणबाट स्थानीय व्यक्तिको मृत्यु र घाइते हुनेक्रम रोकिएको छैन । हरेक वर्ष निकुञ्जका वन्यजन्तुले चितवन निकुञ्ज वरपरका बासिन्दालाई आक्रमण गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक माडी ४, खैरहनीकी एक महिला घाइते भएकी छिन् । घर नजिकैको करेसाबारीमा घाँस काट्न जानेक्रममा उनलाई बाघले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको हो । चितवन निकुञ्ज मुलुकमै सवैभन्दा धेरै बाघ, गैंडा र भालु रहेको स्थान हो । यहाँका स्थानीयलाई जंगली हात्तीले पनि सताउने गर्दछ । निकुञ्जका कतिपय वन्यजन्तुले त गाउँमै आएर किसानको बालीनाली नाश गर्ने, घर भत्काईदिने र घरपालुवा जनावर मारिदिने गरेका उदाहरणहरु छन् ।
नेपालको सवैभन्दा पुरानो चितवन निकुञ्जका वन्यजन्तु त्यत्तिकै गाउँ र बस्तीमा आएका होइनन् । निकुञ्जभित्र मानवीय चाप, वन्यजन्तुको वासस्थान र आहारमा कमी भएको कारण उनीहरु आहारा खोज्दै मानवबस्तीमा आउने गरेका हुन् । चितवन निकुञ्ज र यस आसपासको वन क्षेत्रमा फैलिरहेको मिचाहा प्रजातिका झारले निकुञ्जका वन्यजन्तुहरुको वासस्थान र आहारामा कमी आइरहेको छ । रैथाने भाषामा वनमारा भनिने माइकेनिया माइक्रान्था नामक मिचाहा प्रजातिको झार फैलिएर जंगलका बुट्यान र घाँसेमैदान सखाप पारेको र त्यहाँका विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तुलाई खान र बस्नै समस्या पर्न थालेको छ । केही बर्षयता अनियन्त्रितरुपमा फैलिएको यो झारले चितवन निकुञ्जभित्रको घाँसेमैदान र वनभित्रका ससाना बुट्यानहरु ढाकिदिँदा यहाँका साकाहारी जन्तुलाई खानाको समस्या भएको र तिनै जन्तुको शिकार गरेर बाँच्ने मांसाहारी जन्तुलाई आहारा कमी हुन थालेको छ । जसको कारण यहाँका दुर्लभ वन्यजन्तु बाघ, भालु, गैंडा आदि आहारा र वासस्थानको खोजीमा अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।
निकुञ्जको वन क्षेत्रमा माइकेनिया फैलिएको छ भने यहाँका सिमसार र तालतलैयाहरुमा करौते झार र जलकुम्भीले ढाकेर समस्या भएको छ । संरक्षणका लागि चुनौती मानिएको माइकेनियालाई जैविक मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएपनि सफल प्रयोग हुन सकेको छैन । यसैगरी यहाँका तालतलैया र सिमसारबाट यस्ता झार हटाउने बेलाबेलामा प्रयत्न गरिएपनि प्रयास सफल भइरहेको छैन । यसरी निकुञ्जभित्रका जलचर, थलचर, उभयचर एवम् साकाहारी, मांसाहारी र सर्वहारी सबैखाले वन्यजन्तु समस्यामा पर्न थालेका छन् । निकुञ्जभित्र घाँसेमैदान कमी आउँदा गैंडा, जरायो, चित्तल, मृग जस्ता साकाहारी वन्यजन्तुलाई आहाराको समस्या पर्दछ, तिनले बासस्थान परिवर्तन गर्दा तिनै साकाहारी वन्यजन्तुको शिकार गरेर बाँच्ने बाघ, भालु, चितुवाजस्ता मांसाहारी प्राणी पनि आहारा खोज्न तिनकै पछि लाग्ने अवस्था छ । यसरी यसले प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा निकुञ्जभित्रको जैविक चक्रमा समेत खलल पु¥याउने अवस्था छ । यसले निकुञ्ज वरपरका बासिन्दालाई पनि समस्या पार्छ ।