Thu01182018

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय

सम्पादकीय

पर्यटक आवागमनमा सहजता

दिउँसोको समयमा चार घण्टासम्म सार्वजनिक सवारी आवागमन बन्द गराएर सडक बिस्तारको काम भैरहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पर्यटक बसलाई भने चल्न दिइने भएको छ । विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई सडक अवरोधले थप समस्या परेको थियो । व्यवसायीहरुको गुनासोपछि स्थानीय प्रशासनले पर्यटक बसलाई पनि अत्यावश्यक सवारीको सूचीमा राखेर बन्दको समयमा पनि चल्न दिने निर्णय गरेको हो । मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डलाई फराकिलो र स्तारोन्नति गर्न केही समययता दिउँसो ११ बजेदेखि तीन बजेसम्म उक्त सडकखण्डमा यातायात चल्न रोक लगाइएको छ । यसले पर्यटन व्यवसायलाई नकारात्मक असर पुगेको बताइँदै आएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड नेपालको राजधानी र तराईलाई जोड्ने एकमात्र भरपर्दो सडक हो । यही सडक भएर दैनिक हजारौं गाडी गुड्दा सडक साँघुरो भएकोले विश्व बैंकको सहयोगमा उक्त सडकलाई फराकिलो पार्न लागिएको छ । २०१५ अप्रिलमा निर्माणको काम शुरु भएको निर्माणाधिन सडक सन् २०१७ को अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य छ । आयोजना लागत दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सडकखण्डको काम गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले केही समययता दिउँसो चार घण्टा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर कामलाई तिब्रता दिइएको छ । यातायात बन्द रहने दिउँसोको समयमा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न स्थानीय प्रशासनले सबैलाई आग्रह गरेको छ । तर, यसको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने सडकहरुको अवस्था झनै नाजुक भएकाले यातायात व्यवसायीहरुले कुरेरै भएपनि यही सडकखण्ड प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दिउँसोको समयमा चार घण्टा सडक बन्द हुँदा सडकमा भीड बढ्नु स्वभाविकै हो । यसको मारमा पर्यटक वाहनसमेत परेका थिए । स्थानीय प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले उनीहरुलाई केही राहत पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।
गतवर्ष बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले सबैभन्दा बढी असर नेपालको पर्यटन उद्योगलाई पारेको छ । भूकम्पपछि ज्यादै न्यून संख्यामा पर्यटकहरु नेपाल आएका छन् । नेपाल आएका विदेशी पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउनु र आकर्षक सुविधाहरु दिएर धेरै पर्यटक नेपाल भित्र्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको बारेमा प्रचारप्रसार र पर्यटकलाई धेरै सुविधा दिएर आकर्षित गरिनु पर्दछ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्न थालेपछि नेपाल आएका पर्यटकहरुले सडक यातायातमार्फत चितवन र वरपरका जिल्लामा जाने क्रममा निकै सास्ती ब्यहोर्नु परेको छ । स्थानीय प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले पर्यटकलाई केही मात्रामा भने पनि आवागनको लागि सहज अवस्था बन्नेछ । यसले सडक यातायातबाट चितवन आउने पर्यटकको संख्यामा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बढ्दो भीडभाड र ट्राफिक व्यवस्थापन

बढ्दो शहरीकरणको कारण चितवनको मुख्य बजार क्षेत्रमा मानिसको भीड बढेको र ति स्थानहरुमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको छ । चितवन जिल्लाको सदरमुकाम भरतपुर र मुख्य बजार नारायणगढमा बढेको चहलपहलले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र, अधिकाँश प्रशासनिक इकाईहरु भएको, स्कूल–कलेज र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सहज पहुँच भएका कारण यसै पनि यस क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप अधिक छ । त्यसको अलावा जिल्लाका अन्य क्षेत्रका मानिसहरु पनि केही न केही काम लिएर यहाँ आउनै पर्छ । सामानहरु किनमेल गर्न, प्रशासनिक काम गर्न, विरामी पर्दा होस् या कलेज पढ्न भरतपुर, बैकको काम होस् कि माल अड्डा र विकास माग्न पनि भरतपुर नआई सुखै छैन । चितवन जिल्ला मुलुककै मध्यभागमा पर्ने, यातायातको दृष्टिले महत्वपूर्ण भएकाले यहाँ सवारीको चाप बढी नै हुन्छ । यस्तोमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त पार्नु आवश्यक रहन्छ ।
न्यून जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग नहुँदा चितवनमा ट्राफिकलाई काम गर्न भने अप्ठ्यारो छ । सवारी साधनको चाप र मानिसको भीड बढे पनि आवश्यक दरबन्दी नपाउँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने नै भयो । त्यसको अलावा ट्राफिक नियम मानेर सावरी साधन चलाउने र नियममा रहेर यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या पनि धेरै छैन यस्तोमा सवारी साधन दुर्घटना हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सवारी साधनको चाप बढे अनुसार चितवनमा ट्राफिकको दरबन्दी छैन । अन्य जिल्लाबाट काजमा झिकाइएका समेत ४०–४५ जना ट्राफिकले मौवा खोलादेखि मुग्लिन, मुग्लिनदेखि नारायणगढ र लोथरसम्मको ८५ किलोमिटर राजमार्गमा कहाँ पो ध्यान दिनु । ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन नारायणगढको पुलचोकदेखि लायन्सचोकसम्म सडक फराकिलो पारिएको र बिचमा डिभाईडर राखी एकातर्फीमात्र सवारी चल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, सडकमै पार्किङ, गरी राख्ने परम्परा, उल्टाबाटो सवारी चलाउने सवारी चालक र जेब्राक्रस छाडेर जथाभावी बाटो काट्ने यात्रुले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या पारिरहेको छ ।


हुनतः चितवन ट्राफिकले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने हरप्रयत्न गरिरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा नारायणगढ बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापन अलि राम्रो पनि देखिएको छ । उसको सक्रियताले राजश्व सङ्कलनमा बृद्धिसमेत भएको छ । पाँच–छ बर्षअघिसम्म २० लाखमा सिमित राजश्व ट्राफिक सक्रियताले गएको आर्थिक वर्षमा दुई करोड नाघ्यो । राजश्व धेरै उठ्नुले ट्राफिकको सकृयता त झल्काउँछ तर यसैको आधारमा ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो भएको मानिँदैन । सडक किनारमा ट्याक्सी र कारलाई पार्किङ गर्न दिएर बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी सम्भव होला र ?

शीतलहरबाट जोगिऔं र जोगाऔं

मंसिर महिनाको अन्तिम साता तराईका जिल्लाहरुमा ठण्डी बढेको कतिपय जिल्लामा शीतलहर पनि शुरु भैसकेको शीतलहरको कारण कतिपय तराईका जिल्लाहरुमा कतिपय मानिसको मृत्युसमेत हुने गरेका उदाहरणहरु छन् भित्रीमधेशमा पर्ने चितवन जिल्लामा पनि ठण्डी मौसममा शीतलहरले समस्या पार्छ शीतलहरबाट उत्पन्न समस्या समाधानको लागि चितवन जिल्लामा भने पूर्वतयारी गरिने भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति चितवनले शीतलहरबाट बच्नको लागि पूर्वतयारीस्वरुप आवश्यक पर्ने सामग्री राख्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबार भरतपुरमा बसेको बैठकले उद्योग वाणिज्य संघलाई खाद्यान्न, रेडक्रसलाई लत्ताकपडा, जिल्ला वन कार्यालय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई दाउरा जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई उपचारको तयारी गर्न निर्देशन गरेको हो

Read more...

वार्ताबाटै समाधान निकाल्नु पर्दछ

पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि त्यस अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा शुरु भएको आन्दोलन अझै साम्य भएको छैन । सरकारी प्रस्तावको विरोधमा रुपन्देही, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लामा लगातारको आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलनको कारण त्यहाँका उद्योग, व्यवसाय, स्कूल, कलेज, बजार र सार्वजनिक यातायात सबै बन्द भएका छन् । अधिकांश जिल्लामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै आन्दोलनमा छन् । ती जिल्लाहरुमा सर्वपक्षीय समितिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिहेका छन् । लगातारको बन्द र हड्तालले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । तर पनि सरकारले उनीहरुको मागमाथि कुनै सुनुवाई गरेको छैन ।
सरकारले मधेशी मोर्चा र आदिवासी जनतातिहरुको माग पूरा गर्ने निहुँमा उक्त प्रस्ताव ल्याएको हो । तर, स्थानीय तहका अधिकांश सांसद र नेताहरु त्यसको विपक्षमा छन् । संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । जसको माग पूरा गर्न सरकारले उक्त प्रस्ताव ल्याएको हो । मधेशी मोर्चाले पनि उक्त प्रस्तावलाई स्वीकारेका छैनन् । उनीहरु आफूले भनेजस्तो संविधान संशोधन नभए आन्दोलनमा जाने घुर्की लगाउँदै आएका छन् । यस्तोमा दलहरुबीचमा घनिभूत छलफल गरेर समस्याको निकास निकाल्नुको साटो सरकार किंकतव्र्यविमुढ भएर बसेको छ । लगातारको बन्द, हडतालले जनताको जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ । एक सातादेखिको बन्द र हड्ताल अझै कति दिन लम्बिने हो कसैलाई थाहा छैन । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा त्यसलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन समस्या पर्न सक्दछ । बाँके, कपिलबस्तु र रोल्पामा भएका अप्रिय घटनातिर कसैले ध्यान पु¥याएको देखिँदैन ।
समग्र मधेश दुई प्रदेशको माग गरेर गतवर्ष मधेशी मोर्चाले छ महिना लामो तराई–मधेश बन्द गरायो । छिमेकी मुलुक भारतको सहयोगमा उनीहरुले आफ्नै मुलुकमाथि पाँच महिना लामो नाकाबन्दीसमेत लगाए । उनीहरुको सबैखाले हर्कतलाई ओली सरकारले अस्वीकार गरेपछि उनीहरु मधेश बन्द आन्दोलन फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । नयाँ सरकार आएपछि फेरि त्यही मागले मुलुकलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । अबको १४ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारमा छ । मधेशी मोर्चा सहमतिमा नआउँदासम्म मधेशमा निर्वाचन गर्न कठिन छ । मधेशी मोर्चाको माग पूरा गर्दा प्रतिपक्ष दलहरु भड्किने र जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन चर्कने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले दुबै पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्नु पर्दछ । पटकपटकको आन्दोलनबाट नेपाली जनताले धेरै दुःख पाइसके । त्यसो हुन नदिन सरकारले गम्भीर भएर वार्ता थाल्नु पर्दछ, वार्ताबाटै समस्याको समाधान निकाल्नु पर्दछ ।

अतिक्रमित जमिन खाली गराऊ

नारायणी लिफ्ट सिँचाई प्रणालीको सी नहर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । भरतपुर – ११ बसेनीबाट शुरु भै भरतपुर–१४ को रामबागसम्म १३  किलोमिटर लामो उक्त नहर अब नक्सामा सिमित हुन पुगेको छ । उक्त नहर मासिएर कतै सडक, कतै पार्किङ स्टैण्ड, पार्टी प्यालेस, घर, आँगन र करेसाबारी बनेको छ  । नहर अतिक्रमण गर्नेहरुमा ब्यक्ति, समूह, गैरसरकारी संघसंस्था र सरकारी कार्यालयसमेत रहेका छन् । सिँचाई प्रणालीले सार्वजनिक सूचना निकालेर नहर अतिक्रमण नगर्न र कसैले यसअघि नै अतिक्रमण गरेको रहेछ भने ठाँउ खाली गर्न अनुरोध गरेको छ । तर, त्यसलाई कसैले वास्ता गरेका छैनन् ।
नारायणी लिफ्ट सिँचाई प्रणालीले हालै गरेको सर्वेक्षण अनुसार सी नहरको भरतपुर कारागारदेखि हाकिमचोकसम्म एक किलोमिटर भाग पुरिएर पक्की बाटोमा परिणत भएको छ । हाकिमचोकदेखि बुद्धचोकसम्मको भाग पनि पुरेर बाटो बनाइएको छ । भरतपुर मेडिकल कलेज अगाडिको भागमा नहर पुरेर पार्किङ्गस्थल बनाइएको छ । नहरचोक नजिकै नहरमै चौतारो निर्माण गरिएको छ । आफ्नो घर नजिकको नहर पुरेर खेती लगाउने र व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै छ । नहरको जग्गा अतिक्रम बी नहरमा पनि भएको छ । भरतपुर–१४ कल्याणपुरमा बी नहरको एक किलोमिटर जमिन अतिक्रमण गरी बस्ती नै बसेको छ । भरतपुर–१४ कै तोरीखेतमा उपमहानगरपालिकाले नै नहर पुरेर सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको छ । केही वर्षयता भरतपुरका कृषियोग्य जमिनहरु प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउन थालिएपछि नहरको पानी आवश्यक भएन । शहरीकरणको कारण नहर प्रयोगविहीन भएपछि नहरमाथि अतिक्रमण बढेको हो । सबैभन्दा बढी नहर अतिक्रमण २०६२ सालदेखि २०६४ सालसम्म भएको प्रणालीले निकालेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नहर अतिक्रमण रोक्न विभिन्न प्रयासहरु गरिएपनि अधिकांश निष्फल भएका छन् ।
कुनै पनि सरकारी जमिन मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना अरु कसैले भोगचलन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । कसैले बलजफ्ती सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेको रहेछ भने त्यो दण्डनीय अपराध मानिन्छ । तर, प्रणालीले नहर अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । शुरुकै अवस्थामा नहर अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरेको भए, एक–दुई जना कारबाहीमा पर्दथे तर अरुले अतिक्रमण गर्न डराउँथे । तर, त्यसबेला कसैले त्यतातिर ध्यान दिएन । यतिखेर नहर अतिक्रमण गर्नेको लिष्टमा सयौं व्यक्ति र समूह परेका छन् । तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? र, अतिक्रमित जमिन कसले खाली गराउने ? यस्तोमा नारायणी लिफ्ट सिचाई प्रणालीले स्थानीय वासिन्दा, संघसंस्था, निकाय र प्रशासनसँग मिलेर अतिक्रमित जमिन खाली गराउने प्रयास थाल्नु पर्दछ । होइन भने अतिक्रमणको क्रम अझै बढ्नेछ ।

वहुसंख्यक किसान नठगियुन्

चितवन जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम सुरु भएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरण गरी आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवम् आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि परियोजनाले जिल्लामा सवा सात करोड रुपैयाँको खर्चिने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले जनाएको छ । परियोजना अन्तर्गत चितवनमा पकेट, ब्लक र जोन गरी तीन कार्यक्रम सञ्चालित छन् । पकेट क्षेत्रमा जिल्लाका ७० स्थानमा व्यावसायिक बाली कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत धान र माछाको कार्यक्रममात्र सञ्चालन हुनेछ । यस्तै ब्लक परियोजनाबाट कृषि उपकरण तथा औजारको सेट, उन्नत बिउ, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ् तथा माछा पोखरीका लागि अनुदान दिइने छ ।
चितवन जिल्ला मुलुकमै व्यावसायिक कृषिका लागि अग्रणी मानिन्छ । परम्परागत रुपमा गरिने खेतीको अलावा चितवन जिल्लाले व्यावसायिक तरकारी खेती, कुखुरापालन व्यवसाय, मौरीपालन, पशुपालन, माछापालन, रेशमकिरापालन, बीउ उत्पादन, केरा र फूलखेती लगायतमा मुलुकमै अग्रस्थान ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके चितवन जिल्लाले अझ धेरै प्रगति गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । तर, सरकारले कृषिमा लगानी बृद्धि गरेको छैन । खेतीयोग्य भूमिमा बालुवा छरेर घडेरी बनाउँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । सिंचाई सुविधा नभएकोले नेपालको अधिकांश भू–भागमा मौसमी बर्षाको भर पर्नु परेको छ । यस्तै सरकारले नेपाली युवाहरु जोसुकैलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान छुट दिँदा मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्तिको कमी हुन थालेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा पनि पर्न गएको र कृषि मजदुरहरुको कमीले अधिकांश खेतबारी बाँझो हुने अवस्था आएको छ ।
पछिल्लो समयमा भने सरकारले किसानलाई सहयोग गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । किसानलाई मल, विउ, कृषि औजार, प्रविधी उपलब्ध गराउने, विभिन्न शिर्षकमा अनुदान दिने र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने गरेको छ । सरकारको पछिल्लो योजनाले व्यावसायिक किसानका लागि थोरै भएपनि राहत पुगेको छ तर त्यतिलेमात्र नेपालका सबै किसानलाई फाइदा पुग्दैन । मुलुकको सर्वांगिण विकास गर्ने हो भने यहाँका बहुसंख्यक जनताले अँगालेको कृषि पेशालाई टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । त्यसका लागि गाउँका किसानलाई आवश्यक परेको बेला उन्नत मल, बीउ, प्रविधि र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनु पर्दछ । यसैगरी कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार लैजाँदा नठगिने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्दछ । वर्षभरी दुःख गर्ने किसानले त्यसको आम्दानीबाट गुजारा चलाउनै समस्या परेपछि पेशा छोड्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । कृषकलाई सहयोग र कृषि पेशालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने मुलुकले काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दैन ।

आहार र बासस्थान सुधार

रौतहटमा गोली लागेर घाइते भएको अवस्थामा भेटिएको गैंडा चितवनमा ल्याएर उपचार गर्दागर्दै मरेको छ । भदौ ४ गते रौतहटको गैँडाटार जंगलमा चोर शिकारीले गोली हानी घाइते बनाएको अवस्थामा फेला परेको गैँडालाई भदौ ५ गते बिहान उपचारको लागि चितवन ल्याइएको थियो । टाउकोमा एउटा र पछाडिको भागमा सात वटा गोली लागेको गैँडालाई सुरक्षाका साथ चिकित्सकको निगरानीमा उपचार गराइएको थियो । उपचारका क्रममा निकुञ्जका स्वास्थ्यकर्मीले गैंडाको शरीरबाट गोली र छर्रासमेत बाहिर निकालेका थिए, उसमा केही सुधार पनि देखिएको थियो । तर, मंगलबार बिहान सौराहाको हात्तीसार नजिक घोलमा बसेको गैंडा कसैगरी उठ्न सकेन । त्यहीँ नै उसको प्राण गयो ।
चितवनमा तस्करले गैंडा नमारेको निकै लामो समय भएको थियो । चितवन निकुञ्जले गएको दुई वर्ष सन् २०१४ र २०१५ मा शुन्य चोरी शिकार वर्ष मनाएको थियो । चितवन निकुञ्जका अनुसार, गएको २०७१ वैशाख २१ गतेयता निकुञ्जमा एउटा पनि गैंडा चोर शिकारीहरुले मार्न सकेका थिएनन् । चोर शिकारीहरुले गैंडाको खाग तस्करीको लागि गैंडा मार्ने गर्छन् । कुनै बेला चितवनमा एकै वर्ष ३७ वटासम्म गैंडा चोरशिकारीले मारेको इतिहास छ । चोरीशिकारमा कमी आएपछि चितवनमा गैंडाको संख्या पनि बृद्धि भएको छ । सन् २०१५ मा गरिएको गैँडा गणनाको नतिजाले नेपालमा गैँडाको संख्या छ सय ४५ पुगेको देखाएको थियो । त्यसबेला चितवनमा छ सय पाँच गैँडा भेटिएका थिए । यस हिसाबले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा गैँडाको प्रमुख वासस्थान रहेको देखाउँछ । निकुञ्जमा गैंडाको संख्या बढ्दै जाँदा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमात्र होइन, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षहुँदै रौतहटसम्म गैंडा पुगिसकेको अवस्था छ ।
वन र वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाल विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । निकुञ्जका कर्मचारी, सुरक्षा दल, संरक्षणकर्मी र नागरिक समाजको सामुहिक प्रयासले नेपालमा दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा र बाघको चोरीशिकार घटेको र यिनको संख्या बृद्धि भैरहेको छ । नेपालमा गैँडा र बाघको मुख्य वासस्थान चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । यसमा अझै पनि गैंडा र बाघको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावनाहरु छन् । तर, गैंडा र बाघको बासस्थान सुधार गर्नु, जंगलमाथि मानवीय चाप घटाउनु र निकुञ्जको सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक भैसकेको छ । गैंडा र बाघजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको संख्या बढ्ने तर तिनीहरुले आवश्यक आहार र सुरक्षित बासस्थान भएन भने बाध्य भएर निकुञ्ज बाहिर पुग्छन् । यस्तोमा चितवनको गैंडा रौतहटमा पुगेर घाइते बन्ने नियति फेरि दोहोरिन सक्छ ।

महोत्सवै महोत्सव, मेलैमेला

हरेक हिउँदमाजस्तै यस वर्ष पनि चितवन र वरपरका जिल्लाहरुमा विभिन्नखाले मेला र महोत्सवहरुको आयोजना गरिएका छन् । भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनलमा १० दिनदेखि चलेको भरतपुर महोत्सव समापनको क्रममा छ । आजदेखि भरतपुरमै पाँचदिने मत्स्य मेला शुरु भएको छ । चितवनको सौराहामा हरेक वर्ष सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय हात्तीदौड प्रतियोगिता एवम् हात्ती महोत्सवको धमाधम तयारी भैरहेको छ । यी सबैको समाप्तिसँगै चितवन महोत्सवको तामझाम शुरु हुन्छ । यसअघि चितवनको छिमेकी जिल्लाहरु नवलपरासीको कावासोतीमा कावासोती महोत्सव, लमजुङको बेसीसहरमा लमजुङ महोत्सव, तनहुँको दमौलीमा तनहुँ महोत्सव सम्पन्न भएका छन् । यसरी मध्य नेपालमा यतिखेर मेला र महोत्सवको चटारो छ ।
मुलुकभर आयोजना गरिएको मेला र महोत्सवको आ–आफ्नै खाले उद्देश्य, महत्व र विशेषताहरु छन् । भौगालिक हिसाबले तिनीहरु फरकफरक स्थानमा र त्यहाँका प्रदर्शनमा पनि विविधताहरु छन् । भरतपुरमा चलिरहेको भरतपुर महोत्सवको उद्देश्य स्थानीय उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । आजबाट शुरु हुने माछा महोत्सवको उद्देश्य नेपाली माछाको बजारीकरण गर्नु हो । यसैगरी सौराहामा हुन लागेको हात्ती महोत्सवको उद्देश्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । त्यहाँ पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सघाउने खालका गतिविधिहरु प्रस्तुत गरिनेछ । हात्ती महोत्सवको क्रममा यसपालि अन्तर्राट्रिय हात्तीपोलोलाई सहभागी गराउने आयोजकहरुले बताएका छन् । चितवनको गौरव र गरिमामय प्रस्तुतिको नारा दिएर हरेक दुई वर्षमा आयोजना गरिने चितवन महोत्सव चाहीँ औद्योगिक तथा व्यापार मेला नै हो । यसैगरी विभिन्न क्षेत्र र स्थानमा हुने मेला र महोत्सवका आआफ्नै विशेषता र उद्देश्य छन् ।
जेसुकै नाम, जस्तोसुकै उद्देश्य राखेर आयोजना गरिएपनि यस्ता मेला र महोत्सवले स्थानीय तहको प्रचारप्रसार र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछन् । यस्ता मेला र महोत्सवले एकातिर हामी कहाँ भएका उत्पादन र सेवालाई बजारसम्म पु¥याउँछ भने अर्कोतिर नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्दछ । यस्ता मेला र महोत्सवको माध्यमबाट स्थानीय उत्पादकहरुले आफ्ना उत्पादनलाई ठूलो बजारमा लैजाने अवसर पाउँछन् । यसैगरी ग्राहकहरुलाई पनि यस्ता महोत्सवबाट आफूलाई आवश्यक सेवा र बस्तु सहजरुपमा उपलब्ध हुनेछ । तर, कतिपय मेला र महोत्सवबाट स्थानीयले भन्दा बाहिरियाहरुले नै फाइदा लिएका उदाहरणहरु पनि छन् । त्यसो हुन नदिन मेला र महोत्सवका आयोजकहरुले सोच्नु पर्दछ । यस्ता मेला र महोत्सवमा स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनु पर्दछ । समग्रमा स्थानीय व्यक्ति, सेवा र उत्पादनलाई टेवा पुगेमात्र तिनीहरु सफल भएको मानिनेछ ।

सरकारी अनुगमनको कथा

भदौ महिनाको दोश्रो साता, नेपालीका मुख्य चाडपर्व शुरु भएका छन् । हिन्दु नेपाली महिलाहरुले मनाउने तीज पर्वले झपक्कै ढाकिसक्यो । तीज लगत्तै दशैँ र तिहारको रमझम शुरु हुन्छ । यसैको सेरोफेरोमा तराईमा छठ पर्व, जनजातिहरुको ल्होसार र मुसलमानको इद पर्व पनि आउँछ । धेरै जाति र जनजातिको चाडपर्व नजिकिँदा बजारमा चहलपहल पनि बढ्छ । बजारमा ग्राहकको चहलपहल बढ्दा बस्तुको माग बढ्ने नै भयो । माग बढ्दा मूल्य बढ्ने बजारको सिद्धान्त नै हो । कतिपय व्यापारीहरु यसैबेला नबिकेका, न्यून गुणस्तरका र मिसावट भएका सामान बेच्न चाहन्छन् । केही व्यवसायीले अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अधिक मूल्य लिने प्रयत्न पनि गर्दछन् ।
हुन त हरेक वर्ष मुख्य चाडपर्वको अगाडि सरकारले स्थानीय प्रशासन कार्यालयमार्फत बजार अनुगमन गर्ने र खाद्य सामग्रीको मूल्यसूची टाँस्न लगाउने गर्दछ । तर, चाडपर्व सकिँदासम्ममा त्यो पानीको फोकाजस्तै हराएर जान्छ । यसवर्ष बजेटपछि नयाँ सरकार आयो, नयाँ सरकारले महङ्गी घटाउने, जनतालाई राहत दिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणाको बाबजुद यतिखेर उपभोग्य बस्तुको बजारभाउ आकासिएको छ । स्थानीय प्रशासन कार्यालयले ब्यापारीहरुलाई बारम्बार उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची टाँस्न भनेपनि त्यसलाई अधिकांश ब्यापारीहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । स्थानीय प्रशासनले केही खाद्य गोदामहरुमा छापा मार्ने, ससाना किराना पसलदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरमा अनुगमन गरेर कम गुणस्तरका, मिसावट भएका, म्याद गुज्रिएका र मूल्य तथा उपभोग्य मिति उल्लेख नगरिएका सामानहरु बरामद गरेको भएपनि त्यसबाट बजारमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । बजारमा उपभोग्य बस्तुको मुल्य आकासिएको छ, तर सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियत कसले लिइरहेको छ ? आमउपभोक्ताले थाहा पाएका छैनन् । फलस्वरुप ठग र कालाबजारीले मौकामा चौका हान्ने र उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने कार्यले निरन्तर पाइरहेको छ ।
अहिले नेपालको बजार केही सिमित व्यापारिक घरानाहरुको नियन्त्रणमा छ । उनीहरुले चाडपर्व आउनासाथ माल गोदाममा राखेर बस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गराउँछन् । सरकारले तिनलाई देखेपनि नदेखेजस्तै गरिरहन्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडा कारबाही नगरेसम्म महङ्गी नियन्त्रण हुन सक्दैन । त्यसको लागि सरकारले नै तत्परता देखाउनु पर्दछ । तर सरकारमा बसेकाहरुले त्यस्तो हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् । सरकारले अनुगमन गर्न पठाएको टोली बजारका ससाना किराना पसल, पान पसल, घुम्तीमा राखेको मासु पसल र सडक छेउका मिठाई पसलमै सिमित भएर फर्किने गरेका छन् । जसको कारण हरेक बर्ष एउटै कथा पुनरावृत्ति भैरहेको छ ।