Thu01182018

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय

सम्पादकीय

संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न

नेपाली जनताका प्रतिनिधीहरुले संविधान जारी गरेको एक वर्ष पुरा हुनै लाग्यो । केही क्षेत्रीय र जातीय दलहरुका विरोधको बाबजुद नयाँ संविधान जारी गर्न मुलुकका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादी एक ठाउँमा उभिएका थिए । दलहरुको सहमति र एकताले नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो । तर, संविधान जारी भएको वर्षदिन हुँनै लाग्दा प्रमुख दलहरुबीच सत्ताको छिनाझप्टी देखिँदा संविधान कार्यान्वयनको विषय ओझेलमा परेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान गठन गर्न एक ठाउँमा उभिएका दलहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि एक ठाँउमा उभिन नसक्दा यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको सहमतिले मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको हो । माओवादी र तत्कालिन सात दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, माओवादी र सरकारबीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता, आन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान घोषणा दलहरुकै सहभागितामा भएका हुन् । संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि दलहरुबीच विभिन्न सहमतिहरु भएका हुन् । तर, तिनको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्याहरु आए । संविधान कार्यान्वयनका लागि एक ठाउँमा हुनुपर्ने दलहरु पक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित भएका छन् । अहिलेको अवस्थाबाटै मुलुकलाई अगाडि बढ्न दिने हो भने त्यसले कुनै निकास दिँदैन । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ । २०७४ माघसम्ममा संविधानले तोकेको तीन तहको निर्वाचन भैसक्नु पर्नेछ । दलहरुबीच सहमति बन्न नसके न चुनाव संभव छ न संविधानको कार्यान्वयन ।
नेपाली जनताले २००७ सालदेखि साँचेको सपना गतवर्ष संविधान जारी भएपछि पुरा भयो । अव बाँकी भनेको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । तर, केही समययता दलहरु बीचमा एकता होइन विवाद बढेको छ । सत्ता स्वार्थको लागि दलका नेताहरु आफ्नो कर्तव्य भुलिरहेका छन् । गएको वर्ष यसैवेला नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसबेला नेपाल–भारत सीमा पारी गएर मातृभूमिमा ढुङ्गा वर्षाउनेहरु, पाँच महिना लामो नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई सास्ती दिनेहरु यतिखेर हावी हुने जमर्को गर्दैछन् । प्रमुख दलहरु विभाजित भएको मौका छोपेर उनीहरु संविधान कार्यान्वयनमा भाँजो हालिरहेका छन् । आफूले भने अनुसार संविधान संसोधन नगरे कुनै पनि चुनाव हुन नदिने बताइरहेका छन् । यस्तोमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन सबैको एजेण्डा बन्नु पर्दछ ।

रकम फिर्ता जानु भएन

जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको छात्रवृत्ति रकम लक्ष्य अनुसार वितरण गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ वितरण हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ५६ हजार सात सय ७८ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४६ हजार नौ सय २७ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । गरीब, सिमान्तकृत, जेहेन्दार, जनजाति, दलित, छात्रा, शहीदका छोराछोरी, द्वन्द्वपीडितका लागि भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गत वर्ष तीन करोड ६५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये दुई करोड ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । समाहित शिक्षा कार्यक्रमबाट आठ सय ५३ अपाङ्ग विद्यार्थीका लागि ३४ लाख १२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएकोमा पाँच सय ३३ विद्यार्थीले छात्रबृत्ति रकम पाएका छन् । आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका ५५ हजार नौ सय २५ विद्यार्थीलाई तीन करोड ३१ लाख दुई हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा ४६ हजार तीन सय ९३ विद्यार्थीलाई दुई करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । कक्षा एकदेखि आठसम्मका १२ हजार आठ सय ५६ दलित विद्यार्थीका लागि ५१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा १० हजार एक सय ९८ जनाले ४५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । यस्तै कक्षा एकदेखि आठसम्मका २८ हजार छ सय २५ छात्रालाई एक करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा २३ हजार दुई सय ८७ जनाले एक करोड ४७ लाख नौ हजार रुपैयाँ पाए । आधारभूत तहका २२ जनजातिका नौ हजार एक सय ५७ जना विद्यार्थीलाई ४५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएकोमा आठ हजार नौ सय विद्यार्थीले ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पाए । यस्तै शहीद परिवार र द्वन्द्वपीडित विद्यार्थीलाई छुट्याएको रकममा बचत भएको छ । सरकारले सवैका लागि शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न शिर्षकमा छात्रबृत्ति रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त रकम गरीव, जेहेन्दार, सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक जनजाति, दलित, शहीद परिवार, अपाङ्ग विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराईन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको माग बमोजिम उक्त छात्रबृत्ति रकम उपलब्ध गराउँछ । तर, कतिपय विद्यालयले रकमै माग नगर्ने र उपलब्ध रकम पनि वितरण नगरेका उदाहरण पनि छन् । यस्तै शिक्षा कार्यालयले छात्रबृत्ति रकम ढिला निकासा गर्ने र केन्द्रबाट आवश्यकभन्दा धेरै रकम आउने गरेको पनि छ । यस्तोमा जिल्लामा आएको रकम लक्षीत विद्यार्थीसम्म पु¥याउन शिक्षा कार्यालय र सम्बन्धित विद्यालयले पहल गर्नुपर्दछ । जिल्लामा आएको छात्रबृत्ति रकम फिर्ता जानु कुनै हालतमा राम्रो होइन ।

समयमा काम नहुँदा समस्या

समयमै मर्मतसंभार नहुँदा पूर्वपश्चिम राजमार्गको रत्ननगर खण्डमा भत्केर दर्जनौँ स्थानमा खाल्डाखुल्डी परेका छन् । सडक बिग्रेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मर्मतसंभार नहुँदा घाम लागेको बेलामा धुलो उड्ने र पानी परेको बेला खाल्डोमा पानी भरिँदा साना तथा ठूला सवारी साधन चलाउनै समस्या पर्ने गरेको छ । रत्ननगरको मोहोना चोकदेखि टाँडी बजारसम्मको भागमा सडक धेरै बिग्रेको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले पूर्वपश्चिम राजमार्गको रत्ननगर खण्डलाई थप चौडा बनाई कालोपत्रे गर्ने भनेर ठेक्का लगाएको पनि पाँच महिना बितिसकेको छ । तर, ठेकेदारले सामान्य मर्मतसमेत नगर्दा दैनिक हजारौं सवारी गुड्ने सडकमा आवागमनमै समस्या परेको हो । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले १५ महिनामा निर्माण सक्ने गरी हेटौंडाको श्रेष्ठ कन्ट्रक्सनलाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको छ । गत माघ १० गते १९ करोडको उक्त योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको पनि पाँच महिना बितिसकेको छ । उक्त सडकको स्तरोन्नति गरेर चार लेन पु¥याइने बताइएको छ । योजना अनुसार रत्ननगरको पुरानो ढललाई भत्काएर नयाँ तथा गुणस्तरीय ढल निर्माण र होचो ठाउँमा पर्खाल निर्माण गर्ने, सौराहाचोक र टाँडी बजार जोड्ने कल्भर्ट फराकिलो बनाउने छ । अहिलेसम्म ठेकेदारले ढल, पर्खाल र कल्भर्टको काम गरेपनि भत्केको सडक निर्माण गर्नेतर्फ काम शुरु गरेको छैन । तीन वर्षदेखि भत्केको सडक नबन्दा उक्त सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रु र स्थानीय बासिन्दाले सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । दैनिक उड्ने धुलोका कारण मानव स्वास्थ्य र व्यापार व्यवसायमा समेत असर पुगेको छ । हरेक बर्षायाममा सडक बिग्रने कुरा यहाँ कुनै नौलो होइन । स्तरीय सडक निर्माण र तिनको नियमित मर्मतसम्भार र खाल्डाखुल्डी हुनासाथ टाल्ने कार्य गर्ने हो भने सडकको आयु बढ्नाको साथै कम खर्चमा काम सम्पन्न हुन सक्दछ । तर नेपालजस्तो विकासन्मुख मुलुक जहाँ भ्रष्टाचारको मात्रा ज्यादा हुने र अत्यन्त गुणस्तरहीन काम हुँदा तिनको आयु पनि कम हुने गर्दछ । त्यसमाथि पनि सडकको हेरचाह र मर्मतसम्भार समयमै नहुँदा राज्यको लगानी त्यसै खेर जाने अवस्था आउँछ । चितवनको पूर्वपश्चिम राजमार्गमात्र होइन मुलुकभर यस्ता हजारौं सडक जहाँ राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर बर्षायाममा गाडी गुडाउन समस्या छ । तिनको समयमै मर्मतसम्भार गर्न र नयाँ बन्ने सडक उच्च गुणस्तरको बनाउन राज्यले विशेष व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । त्यसो भएमा एउटै सडकमा पटकपटक लगानी गरिरहनु पर्दैनथ्यो र जनताले पनि पटक–पटक दुःख पाउँदैनथे ।

रकम फिर्ता जानु भएन

जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको छात्रवृत्ति रकम लक्ष्य अनुसार वितरण गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ वितरण हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ५६ हजार सात सय ७८ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४६ हजार नौ सय २७ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । गरीब, सिमान्तकृत, जेहेन्दार, जनजाति, दलित, छात्रा, शहीदका छोराछोरी, द्वन्द्वपीडितका लागि भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गत वर्ष तीन करोड ६५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये दुई करोड ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । समाहित शिक्षा कार्यक्रमबाट आठ सय ५३ अपाङ्ग विद्यार्थीका लागि ३४ लाख १२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएकोमा पाँच सय ३३ विद्यार्थीले छात्रबृत्ति रकम पाएका छन् । आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका ५५ हजार नौ सय २५ विद्यार्थीलाई तीन करोड ३१ लाख दुई हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा ४६ हजार तीन सय ९३ विद्यार्थीलाई दुई करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । कक्षा एकदेखि आठसम्मका १२ हजार आठ सय ५६ दलित विद्यार्थीका लागि ५१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा १० हजार एक सय ९८ जनाले ४५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । यस्तै कक्षा एकदेखि आठसम्मका २८ हजार छ सय २५ छात्रालाई एक करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा २३ हजार दुई सय ८७ जनाले एक करोड ४७ लाख नौ हजार रुपैयाँ पाए । आधारभूत तहका २२ जनजातिका नौ हजार एक सय ५७ जना विद्यार्थीलाई ४५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएकोमा आठ हजार नौ सय विद्यार्थीले ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पाए । यस्तै शहीद परिवार र द्वन्द्वपीडित विद्यार्थीलाई छुट्याएको रकममा बचत भएको छ । सरकारले सवैका लागि शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न शिर्षकमा छात्रबृत्ति रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त रकम गरीव, जेहेन्दार, सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक जनजाति, दलित, शहीद परिवार, अपाङ्ग विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराईन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको माग बमोजिम उक्त छात्रबृत्ति रकम उपलब्ध गराउँछ । तर, कतिपय विद्यालयले रकमै माग नगर्ने र उपलब्ध रकम पनि वितरण नगरेका उदाहरण पनि छन् । यस्तै शिक्षा कार्यालयले छात्रबृत्ति रकम ढिला निकासा गर्ने र केन्द्रबाट आवश्यकभन्दा धेरै रकम आउने गरेको पनि छ । यस्तोमा जिल्लामा आएको रकम लक्षीत विद्यार्थीसम्म पु¥याउन शिक्षा कार्यालय र सम्बन्धित विद्यालयले पहल गर्नुपर्दछ । जिल्लामा आएको छात्रबृत्ति रकम फिर्ता जानु कुनै हालतमा राम्रो होइन ।

ऐतिहासिक अवसर

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक देशको सर्वोच्च तीन पदमा महिला पुगेका छन् । यो इतिहासमा विरलै जुट्ने घटना हो । यसअघि महिला नपुगेका तीन पदमा इतिहासले पहिलोपटक आधा आकाशको उपमा पाएका महिलालाई पु¥याएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदमा पहिलोपटक सुशीला कार्की पुगेकी छिन् । उनले सोमबार नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ ग्रहण गरेपछि आफ्नो जिम्मेवारी आरम्भ गरिसकेकी छिन् । सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी कार्कीले न्याय क्षेत्रमा तीन दशक बिताइसकेकी छिन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा उनले सात वर्ष काम गरिसकेकी छिन् । संवैधानिक परिषदको गत चैतमा बसेको बैठकले कार्कीलाई प्रधान न्यायधीशमा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को यो सिफारिसलाई व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले आइतबार सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेपछि कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश हुने ऐतिहासिक अवसर जुरेको हो । यतिबेला मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी रहेकी छिन् । न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद प्रधान न्यायाधीशमा सुशीला कार्की नवनियुक्त भएकी छिन् । व्यवस्थापिका संसदको सर्वोच्च पद सभामुखमा ओनसरी घर्ती मगर रहेकी छिन् । मुलुकले राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र सभामुख पदमा एकसाथ महिला पाएको यो ऐतिहासिक अवसरले महिलालाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिएको छ । आफूमा क्षमता भए अवसर आउँछ भन्ने कुरा यो ऐतिहासिक घटनाले पुष्टि गरेको छ । मुलुकका सर्वोच्च तीन पदमा महिला पुग्दैमा महिलाका समस्या सबै समाधान हुन्छन् भन्ने होइन, तर योग्यता र क्षमता भएका महिलाले समयलाई कुर्न सके एकपटक दिन फिर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । कुनैपनि कामका लागि लिंगको आधारमा भेदभाव हुँदैन र गरिँदैन भन्ने कुराको नजिर पनि हो अहिलेको ऐतिहासिक घटना । राजनीतिक परिवर्तनले अवसरको सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता अहिले नेपालमा स्थापित भएको छ । देशको सर्वोच्च पदमा वंशको आधारमा, लिंगको आधारमा व्यक्ति रहने राजतन्त्रको उन्मुलनले नै मुलुकमा महिलालाई अगाडि बढ्ने अवसर जुटाएको हो । राजा हुन पुरुष नै चाहिने, त्यसमा पनि राजको जेठो छोरा नै चाहिने कुरा अब इतिहासको विषय भइसकेको छ । मुलुकको प्रधान न्यायाधीश हुन वा सभामुख हुन पनि पुरुष नै चाहिन्छ भन्ने अब रहेन । अवसर पाउने हो भने पुरुषसरह महिलाले पनि देश हाँक्न सक्छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म मुलुकको कार्यकारी प्रमुख महिला भएका छैनन् । आशा गरौँ, भावी दिनमा इतिहासले यो कार्यभार पनि पूरा गरेर नेपाललाई कार्यकारी प्रमुखका रुपमा महिला दिनेछ । हामी त्यो ऐतिहासिक अवसरको प्रतीक्षामा छौँ ।

गाउँमा औषधि पु¥याऊ

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको ढिलासुस्तीका कारण गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा एक वर्षदेखिको औषधि अभाव अझै कायम छ । यसबाट गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आउने बिरामीलाई समस्या परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को अन्तिममा कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका लागि चाहिने औषधि किनेको थियो । उक्त औषधि मंसिरमा सकियो । त्यसपछि कार्यालयले औषधि किनेको छैन, जसले गर्दा गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव भएको छ । सरकारले गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा ४१ थरी औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । तर, यतिखेर चितवनका स्वास्थ्य संस्थामा १० थरी औषधिमात्र उपलब्ध छन् । यसले उपचारका लागि आउने बिरामीहरुलाई अधिकांश औषधि नदिई पठाउनु परेको छ । गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि सकिएको जानकारी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा नभएको होइन । आफूसँग भएको औषधिको मौज्दात घट्नासाथ गाउँका स्वास्थ्यचौकीले पत्र पठाएर थप औषधि माग गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि किन्न भनेर गएको मंसिरमै बजेट निकासा दिएको थियो । तर, कार्यालयले त्यतिबेला औषधि किनेन । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा भने कार्यालयले औषधि किन्ने प्रकृया थालेको छ । प्रकृयामा रहेको औषधि जनस्वास्थ्यको गोदाम र त्यहाँबाट गाउँसम्म पुग्न अझै केही साता लाग्छ । यस्तोमा शहरका ठूला अस्पताल पुगेर उपचार गराउन नसक्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरु थप समस्यामा पर्नेछन् । यतिखेर वर्षा मौसम छ । छिनछिनमा घाम–पानी भैरहन्छ । हिलो, धुलो र लामखुट्टेको समस्या पनि उस्तै छ । फोहोर पानी, धुलो, धुवाँ र घामको कारण यतिबेला छालाका रोग धेरै लाग्छन् । रुघाखोकी, ज्वरो, पेटको रोग, औलो त सदाबहारको कोटामा पर्दछन् । त्यस्ता रोगका औषधि पनि स्वास्थ्य संस्थामा छैनन् । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीलाई जचाएर फर्काउनुको विकल्प छैन । वर्षा मौसम खेतीपाती गर्ने मुख्य समय हो । घरबाहिर गोठ वा खेतबारीको काम गर्नु पर्दा हात, पाखुरा र अनुहार छोपेर हिँड्न र धुवाँ, धुलोबाट बच्न डाक्टरहरु सुझाउँछन् । खेत रोप्न जाँदा हिलोबाट कसरी जोगिनु ? यस्तै छिनछिनमा घाम, पानी भैरहने मौसममा भिज्ने र घाममा पर्दिन भनेर सुख छैन । यस्तोमा घाउ, खटिरा, घमौरा, दाद र एलर्जीले सताउँछ । वर्षायाममा लामखुट्टे धेरै फैलिन्छ । लामखुट्टेको टोकाईबाट लाग्ने विभिन्न किसिमका रोगका बिरामी पनि स्वाभाविक रुपमा बढ्छन् । फोहर पानीको कारण सर्ने, झाडाबान्ता, पखाला, कमलपित्त र आँउको प्रकोप पनि यसै बेला देखिन्छ । तर, यसैबेला गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैनन् । यस्तोमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले छिटोभन्दा छिटो औषधि किनेर गाउँमा पु¥याउनु पर्दछ ।

पूर्वतयारीको काम गर

अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर बाढी र पहिरोको प्रकोप देखिन थालेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा गत बैशाखयता मुलुकभर भएका एक सय २१ वटा बाढी र पहिरोका घटनाबाट ४७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १६ जना बेपत्ता भएका छन् । ती घटनामा ५७ जना घाइते भएका छन् । बाढी र पहिराले एक सय ३८ घरमा पूर्ण क्षति हुनुका साथै एक सय ६० घरमा आंशिक क्षति पुगेको अवस्था छ । बाढी पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गोर्खा, सल्यान, लमजुङ, रोल्पा, धादिङ, बाग्लुङ, सिन्धुली, गुल्मी, बाजुरा, चितवन, मोरङ, दाङ लगायतका जिल्लाहरु बढी प्रभावित भएका छन् । गत वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पले मध्यनेपालको पहाडी बस्तीमा ठूलो नोक्सानी गरायो । झण्डै नौ हजार जनाको ज्यान लिने भूकम्पले सात लाख घरटहरा भत्काएको छ । भूकम्पले भत्काएका घरटहरा अझै पुनःनिर्माण हुन सकेका छैनन्, जसका कारण त्यस क्षेत्रका अधिकांश मानिस अस्थायी टहरा र पालमुनि बसिरहेका छन् । त्यसले सानोतिनो वर्षा र हावा धाने पनि अतिवृष्टि, असिना र हावाहुरी थेग्न सक्दैन । भूकम्प गएको वर्ष दिन भइसक्दा पनि त्यसको पराकम्पन आउने क्रम चलिरहेको छ । भूकम्प र पराकम्पनले कतिपय पहाडी जमिन चर्किएर कमजोर बनेको छ । त्यस्तो ठाउँमा जुनसुकै बेला पहिरो जाने खतरा रहन्छ । यसैगरी पछिल्लो समयमा डाँडाकाँडामा डोजर लगाएर बाटो खन्ने क्रम निकै बढेको छ । नेपालको विकास अरु बेलामा सुस्त गतिमा देखिए पनि असारमा तीब्र गतिमा चल्छ । यसपालिको असारमा पनि नेपालका पहाडमा डोजर लगेर बाटो खनियो । कमलो पहाडमा बाटो बनाउँदा पहिरोको जोखिम उत्तिकै हुन्छ । हरेक बर्षायाम विपन्न नेपालीहरुका लागि अभिसाप बनेर आउने गरेको छ । नेपालमा यस वर्षको मनसुन सुरु भैसकेको छ । साउन–भदौ महिनामा कतिपय स्थानमा अतिवृष्टि हुन्छ । यसले बाढी र पहिरो ल्याउने सम्भावना रहन्छ । यस्तोमा भूकम्पले क्षतविक्षत पारेका पहाड र खोँचमा झनै पहिरो जाने सम्भावना रहन्छ । यसको अलावा कमजोर पहाडी भूभाग, जहाँ डोजर लगाएर बाटो बनाइएको छ, त्यहाँ पहिरोको जोखिम झनै बढी हुन्छ । उदाहरणको लागि मुग्लिन नारायणगढ सडकलाई लिन सकिन्छ । सडक फराकिलो बनाउन यतिखेर त्यस सडकखण्डमा पहाड खोस्रने काम भैरहेको छ, जहाँ सिमसिमे पानी पर्दा पनि पहिरो खस्न थाल्छ । बाढी र पहिरो प्राकृतिक प्रकोप हो, जसलाई रोक्न केही गरेपनि सकिँदैन । पूर्वसावधानी अपनाए, यसबाट हुने क्षति भने कम गर्न सकिन्छ । यस्तोमा राज्यले प्रकोप जानसक्ने सम्भावित क्षेत्रका जनतालाई सचेत तुल्याउँदै पूर्वतयारीको काम गर्नुपर्दछ ।

औषधि अभाव हुन नदेऊ

हरेक वर्षायाममा नेपालको तराईमा सर्पदंशका घटनाहरु धेरै हुन्छन् । समयमै उपचार हुन नसके विषालु सर्पदंशका बिरामीको ज्यान जान पनि सक्छ । मकवानपुर, चितवन र नवलपुर क्षेत्र भित्री मधेशमा पर्दछ । वर्षा शुरु भएपछि यस क्षेत्रमा सर्पदंशका घटना बढेका छन् र अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या पनि बढ्दो छ । तर, अस्पतालहरुमा सर्पदंशका बिरामी बढेसँगै उनीहरुलाई दिइने औषधि एन्टीस्नेक भेनमको अभाव हुन थालेको छ । यस क्षेत्रका बिरामीले सेवा लिने गरेको भरतपुर अस्पतालमा अब दुई सय भायल औषधिमात्र स्टकमा रहेकोे छ । उक्त परिमाणले बढीमा दुई सातासम्म आउने बिरामीलाई उपचार गर्न पुग्छ । भरतपुर अस्पतालमा नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ, गोरखा, तनहुँ लमजुङ, रौतहटलगायतका जिल्लाबाट सर्पदंशका बिरामीहरु उपचार गराउन आउँछन् । अघिल्ला वर्षहरुमा भरतपुर अस्पतालले मध्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौँडाबाट सर्पदंशको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि एन्टीस्नेक भेनम ल्याउँथ्यो । औषधि किन्दा भ्रष्टाचार हुनसक्ने आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानी बढाउन थालेपछि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले भनेको बेला चाहेजति औषधि उपलब्ध गराउन सकेन । त्यसपछि अस्पतालले आवश्यक औषधि स्वास्थ्य सेवा विभाग काठमाडौंबाटै ल्याउन थालेको छ । गएको चैतदेखि भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि झण्डै डेढ सय सर्पदंशका बिरामी आएका छन् । तीमध्ये चार जनाको उपचारको क्रममा ज्यानसमेत गएको छ । अघिल्लो वर्ष अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामी संख्या पाँच सय १५ जना थियो । अस्पतालले समयमा नै औषधि नल्याउने हो भने सर्पदंशको उपचार प्रभावित हुन सक्छ । औषधि अभावको कारण गतवर्ष पनि एक जना सर्पदंशका बिरामीको मृत्यु भएको थियो । नेपाल सरकारले चितवन, विराटनगर, जनकपुर र नेपालगञ्जमा सर्पदंशको अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान शाखा खोलेको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा गोमन र करेतजस्ता विषालु सर्पहरु भेटिन्छन् । यी दुबैखाले सर्पले डसेका बिरामीहरुको समयमै उपचार नभए ज्यानसमेत जाने गर्छ । नेपालको पूर्वी तराईमा गोमन र पश्चिमी क्षेत्रमा करेत सर्प बढी भेटिन्छन् । नेपालको मध्यभागमा पर्ने चितवनमा यी दुबै सर्पदंशका बिरामीहरु आउँछन् । गोमन सर्पले डसेका बिरामी उपचार थालेको केही समयमा नै निको हुन्छन् तर, करेत सर्पको डसाईमा परेका बिरामीको उपचार गर्न लामो समय लाग्दछ । उपचारका लागि जति लामो समय लाग्यो, औषधिको मात्रा उति धेरै लाग्छ । यतिखेर भर्खर वर्षा मौसम शुरु भएको छ । साउन, भदौ र असोजसम्म सर्पदंशका घटनाहरु बढ्छन् । यस्तोमा अस्पतालले सर्पदंशको उपचारका लागि आवश्यक जीवनरक्षक औषधि एन्टीस्नेक भेनम अभाव हुन दिनु हुँदैन ।

सुरक्षित भवन निर्माण गरौं

गतवर्ष बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि भरतपुर उपमहानगरपालिकामा नक्सा पास गराई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनेको संख्यामा बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा भरतपुरमा एक हजार पाँच सय ४० घरको नक्सा पास भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा दुई हजार चार सय २९ घरको नक्सा पास भएको छ । यसवर्ष उपमहानगरपालिकामा थपिएका नयाँ वडाहरुमा पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साविक भरतपुर नगरपालिकाभित्रको वडा नम्बर एकदेखि १४ सम्ममा एक हजार छ सय २७ वटा घरको नक्सा पास भए । यसैगरी उपमहानगरपालिका घोषणा भएपछि थपिएका १५ देखि २९ सम्मका १५ वडामा आठ सय १२ वटा घरको नक्सा पास भएका छन् । नक्सा पास गराउनेको संख्या बढेको र राजश्वसमेत बृद्धि भएको छ । गत वर्षको भूकम्पपछि सरकारले कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा अनिवार्य रुपमा नक्सा पास गराउनु पर्ने नियम बनाएको छ । नक्सा पास नगराई भवन बनाए कारबाहीमा परिने डरले उपमहानगरपालिकाभित्र भवन बनाउने जोसुकैले नक्सा पास गराउन थालेका छन् । भूकम्पपछि भरतपुर उपमहानगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माण संहिता लागु गरेको र यसवर्ष नक्सा पास भएका सबै घरहरु सोही संहिता अनुसारका छन् । उपमहानगरपालिकाले नयाँ घर बनाउँदा निश्चित नापको रड, पिल्लर, बिम र निर्माण सामग्रीको मात्रासमेत निर्धारण गरेको छ । यसको अलावा घर निर्माण कार्य पनि तालिमप्राप्त ठेकेदार र डकर्मीबाट मात्रै गराउनुपर्ने नियम छ । घरको नक्सा पास गराउन घडेरीसँग जोडिएको सडकको चौडाई कम्तीमा छ मिटरको हुनैपर्ने र एउटा घर बनाउँदा दुई वटा रुख रोप्नैपर्ने नियम छ । सबै मापदण्ड पूरा गरे पनि उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा डिपिसी लेभलसम्म मात्र नक्सा पास गरिदिने गरेको छ । त्यति गर्दा पनि उपमहानगरपालिकाले १७ मिटरभन्दा अग्ला र एक हजार वर्गफिट बढीका भवनको नक्सा पास दिँदैन । यसअघि भवन निर्माणका क्रममा भएका कमी कमजोरीले भूकम्प आउँदा धेरै भवनहरु लडे र हजारौँ मानिसको ज्यान गयो । त्यसैले सरकारले देशभरी नै कडा मापदण्डसहित भवन संहिता लागु गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । भरतपुर उपमहानगरपालिकाले भने यसअघि नै भवन संहिता लागु गरिसकेको छ । नयाँ भवन निर्माण संहिता लागु हुनासाथ भरतपुरले त्यसलाई लागु गरायो । आफ्नो सूचनालाई अटेर गर्ने र भवन निर्माण संहिता नमान्ने ब्यक्तिको निर्माण सामग्री जफत गरी निर्माण कार्य बन्द गराउनेसम्मको अधिकार उपमहानगरपालिकालाई छ । यस्तोमा भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागु गरौं र सुरक्षित भवन निर्माण गराउने उपमहानगरपालिकाको अभियानलाई सहयोग गरौं ।