Thu01182018

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय

सम्पादकीय

डिजल प्लान्ट बनाउन सघाऊ

जुनसुकै प्राणीको मृत्यु अवश्यम्भावी छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा ठूला प्रगतिहरु भएका छन् । यसले जीवन लम्ब्याउन र मृत्युलाई केही पछि सार्न सफल भएपनि मृत्यु टार्न चाहीँ सकेको छैन । प्राणीमध्येको चेतनशील मान्छेको मृत्युपछि दाहसंस्कार गरिन्छ । विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायका मानिसको मृत्युपछि गरिने संस्कार पनि फरकफरक खालका छन् । कतिपय जातजातिमा शवलाई गाड्ने र चिहान बनाउने चलन छ । शव गाड्ने चलन राम्रो भएपनि चिहान बनाउँदा धेरै ठाउँ ओगट्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुमा शव दहन गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा दाउराले शवदाह गर्ने चलन व्यापक छ । वन जंगलको विनाश हुने क्रम चलिरहँदा शव दहनको लागिसमेत दाउरा अभाव हुन थालेको छ । यस्तोमा शव दहन गर्न विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मध्यनेपालमा आर्यघाट, देवघाटजस्ता तीर्थस्थलमा लगेर शवदहन गर्दा दिवंगत आत्माले मुक्ति पाउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्रिशुली नदी र कालीगण्डकीको संगम देवघाटमा सरदर एक दिनमा १५ वटा शव दहन गर्ने गरिएको छ । देवघाट आसपासका सामुदायिक वनबाट ल्याइएको दाउराले त्यहाँको माग धान्न छाडेको छ । त्यसैले पछिल्ला दिनमा शव दहनका लागि दाउराको विकल्प खोज्न थालिएको छ । दाउराबाट शव दहन गर्दा, समय धेरै लाग्ने, वातावरण प्रदुषित हुने, शव दहन गर्दागर्दै पानी परेर भिजाउने, नदी किनारमा शव दहन गर्दागर्दै बाढीले बगाउनेजस्ता समस्याहरु थिए । त्यसैले दाउराको विकल्प खोज्ने क्रममा देवघाट विकास समितिले शव दहनका लागि डिजल प्लान्ट राख्ने तयारी गरेको हो । डिजल प्लान्ट, विद्युतीय शव दाहगृहको तुलनामा सस्तो र कम खर्चिलो हुन्छ । डिजल प्लान्ट राख्दा जुनसुकै बेला शव दहन गर्न सकिने, लोडसेडिङले असर नगर्ने, शव दहन गर्न धेरै ठाउँ नचाहिने, कम खर्च र समय लाग्ने हुनाले यसको तयारी गरिएको हो । मध्यनेपालका धेरै जिल्लाबाट शव दहनका लागि देवघाट ल्याइने गरिएपनि देवघाटमा व्यवस्थित शव दहन गर्ने ठाउँ छैन । हिउँदमा नदीको बगरमै चिता बनाएर दाह संस्कार गर्दा पनि फरक पर्दैन । वर्षायाममा बाढीले खाली ठाउँ भरिँदा चिता बनाउने ठाउँ पाउनै मुश्किल हुन्छ । यसअघि व्यवस्थित शव दाहस्थल बनाउन गरिएको प्रयास नारायणीको बाढीले सफल हुन सकेको छैन । शव दाहस्थल बनाउन लगाइएको सिँढी र बनाइएका संरचनाहरु नदीले बगाइदियो । शव दहनका लागि दाउरा पाउनै मुश्किल, खर्च पनि महँगो । यस्तोमा समितिले शव दहनको लागि सस्तो, सहज र कम प्रदुषणयुक्त डिजल प्लान्टको व्यवस्था गर्न लागेको छ । समितिको पछिल्लो योजनालाई स्थानीय सरोकारवालाहरुले सघाउनु पर्दछ ।

सफा र सुन्दर नगर बन्छ

नगर क्षेत्रबाट निस्केको फोहरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने समस्या नेपालका अधिकांश नगरपालिकाको साझा समस्या हो । विश्वका कतिपय नगरपालिकाले तिनै फोहरलाई व्यवस्थित गरेर मोहर बनाएको कथा पनि हामीले सुनेका छौं । तर, हामी कहाँ नगर क्षेत्रको फोहर टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । जथाभावी फोहर थुपार्ने हामी नगरबासी, समयमै फोहर नउठाउने नगरपालिकाका कर्मचारी, फोहर विसर्जन गर्ने डम्पिङसाइटमा राजनीति र फोहरको थुप्रो देखाएर भोट माग्ने यहाँका पार्टीको कारण अधिकांश नगरभित्र फोहर व्यवस्थापनको समस्या बढ्दो छ । आफूले चुनाव जिते सिंगापुरजस्तो शहर बनाउँछु भन्नेले झिंगापुर बनाएर छाडे । फोहरबाट मोहर बनाउँछु भन्नेले डलरले गोजी भरे, नगरबासीलाई दुर्गन्धमा पारे । फोहरको समस्याले देशभरका नगरपालिकाजस्तै भरतपुर उपमहानगरपालिका पनि आक्रान्त छ । उपमहानगरपालिकाभित्र दैनिक ५० टन फोहर निस्कने गरेको छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकालाई समस्या परिरहेको छ । उपमहानगरपालिकासँग सरसफाई गर्न आवश्यक जनशक्ति, साधन र डम्पिङसाइट छैन । त्यसैले ठेकेदारमार्फत काम गराउनुपर्ने उसको बाध्यता छ । ठेकेदारको ध्याउन्न सरसफाईभन्दा नाफातिर जाने नै भयो । थोरै जनशक्ति र रकम खर्चेर कसरी नगरपालिकाको आँखा छल्ने ? भन्नेमै उसको ध्यान हुन्छ । त्यसमाथि वैकल्पिक साधन नहुँदा ट्याक्टरमा खुला फोहर राखेर हिँड्नुपर्ने उसको बाध्यता छ । यस्तोमा नगरभित्रको फोहर व्यवस्थापनमा समस्या देखिने नै भयो । हामीकहाँ कुहिने, नकुहिने र अस्पतालजन्य फोहर छुट्याएर राख्ने र फरक फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छैन । स्थानीय बासिन्दाको विरोधले भरतपुरमा स्थायी डम्पिङसाइट बनाउन सकिएन । त्यही निहुँमा माडीमा जग्गा किन्दा भ्रष्टाचार भयो भनेर नगरप्रमुखलाई कालोमोसो दलेको धेरै भएको छैन । खुला ढाला भएको ट्याक्टरमा फोहर राखेर दिनभरि शहरमा दौडाउँदा त्यसले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा कस्तो असर पार्ला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । फोहरमैला रोगको घर हो, यसले शहरमा दुर्गति फैलाउँछ र वातावरण बिगार्छ । सडकमा फोहर थुपार्ने, दिउँसो सरसफाई गर्ने र खुला ढाला भएको ट्याक्टरमा फोहर ओसार्नु हुँदैन । तर अहिलेसम्म भरतपुरमा त्यसको विकल्प पनि त छैन । यस्तोमा भरतपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रविधिको कम्प्याक्टर ल्याउने भएको छ । यसले एकै पटकमा धेरै फोहर उठाउने भएकाले काम छरितो हुन्छ । कम्प्याक्टरले फोहरको पानी निचोर्ने हुँदा फोहरको मात्रा घट्ने, एकैपटकमा धेरै फोहर ओसार्न सक्ने, फोहर नदेखिने र गन्ध पनि आउँदैन । यसको अलावा घरको फोहर घरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने र अस्पतालको फोहरलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने उपमहानगरपालिकाको योजना छ । अहिलेको योजना सफल भए पक्कै पनि भरतपुर मुलुककै सफा र सुन्दर नगर बन्छ ।

नियमित अनुगमन र कारबाही जरुरी

नेपाली युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य गर्ने कतिपय म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागसँग अनुमति नलिईकैन शाखा कार्यालय स्थापना गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरेर यस्तो गैरकानूनी कार्य गर्ने म्यानपावर कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु बन्द गराउन थालेको छ । जिल्ला प्रशासनले यसअघि जिल्लाका एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुको पनि अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा अधिकांश एजुकेशन ¬कन्सल्टेन्सीहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र नलिएको पाइएको थियो । जिल्ला प्रशासनको अनुगमनपछि चितवनमा त्यस्ता संस्थाहरु बन्द भएका छन् । एजुकेशन कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर कम्पनीको नाममा ठगीका घटनाहरु धेरै भए । त्यस्तो ठगी रोक्न जिल्ला प्रशासनले थालेको अनुगमन र कारबाही प्रकृयाको निरन्तरता जरुरी छ । चितवनका मुख्य बजारमा घरै ढाक्ने गरी साइनबोर्ड लगाएर कार्यालय खोलेका कतिपय कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर कम्पनीसँग आवश्यक कागजात रहेनछ । चितवन जिल्लामा करिब दुई सय कन्सल्टेन्सीहरुका कार्यालय छन् । तीमध्ये १२ वटामात्र इजाजतप्राप्त रहेछन् । अन्य ४१ वटा कन्सल्टेन्सीले इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएर प्रकृयामा रहेका छन् । २२ वटा अनुमतिप्राप्त कन्सल्टेन्सीका शाखा कार्यालय हुन् । प्रकृयामा गैसकेका कन्सल्टेन्सी र शाखा कार्यालयको हकमा मन्त्रालयकै निर्णय सर्वोपरी हुनेछ । तर, दर्ता प्रकृयासमेत नथालेका कन्सल्टेन्सीहरु बन्द गर्नुको विकल्प देखिएन । म्यानपावर कम्पनीको हकमा पनि यस्तै नियम लागु हुन्छ । चितवन जिल्लामा अहिले दुई दर्जन बढी म्यानपावर कम्पनीले शाखा कार्यालय खोलेका छन् । तीमध्ये एउटाले मात्र शाखा खोल्ने इजाजत लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा देखिन्छ । त्यसबाहेक अन्य चार वटा म्यानपावर कम्पनीका सूचीकृत एजेण्ट पनि चितवनमा छन् । तीनले पनि सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्छन् । कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले शाखा खोल्न र एजेण्ट राख्न वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ । त्यसबाहेकका म्यानपावर कम्पनीलाई अवैध भन्दा फरक पर्दैन । नियम पूरा नगर्नेलाई बन्द गराउनुको विकल्प छैन । वैदेशिक रोजगारी यतिखेर नेपालको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको श्रोत बनेको छ । मुलुकका ३० लाख युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् । मुलुक राजनैतिक अस्थिरताको अवस्थामा गुज्रिरहेको बेला यहाँका उद्योगधन्दा फस्टाउने र नयाँ खुल्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । उद्योगधन्दाको विकासबिना रोजगारी बढ्ने सम्भावना हुँदैन । यस्तोमा यिनै म्यानपावर कम्पनी र एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट धेरै युवाहरु विदेश गए । यस हिसाबले मुलुकको आर्थिक उन्नतिको लागि यिनीहरुको योगदान ठूलै छ । तर, कतिपय म्यानपावर कम्पनी र एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले सोझासाझा युवाहरुलाई ठगेका घटना पनि धेरै छन् । त्यस्तो ठगी रोक्न, म्यानपावर कम्पनी र एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मेवार बनाउन प्रशासनले नियमित अनुगमन र कारबाही प्रकृया जारी राख्नु पर्दछ ।

धनको नाश र जिउको सत्यानाश

चितवन जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा ८५ जनामा डेङ्गु देखिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार गएको साउनदेखि असार दोस्रो सातासम्ममा ८५ जना बिरामीमा डेङ्गु लागेको पाइएको हो । डेङ्गु पाइएपछि कार्यालयले डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेको लार्भा खोजेर नष्ट गर्ने अभियान चलाउन लागेको छ । डेङ्गु सङ्क्रमण भएकामध्ये यसपालि एक जनाको मृत्यु भएको छ । ज्वरो आएर उपचार गर्न आएका एक जना बिरामीको गत बैशाखमा चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो । अघिल्लो वर्ष चितवनमा एक सय १९ जनामा डेङ्गु लागेको थियो । यसअघि २०६७ सालमा चितवनमा डेङ्गु महामारीको रुपमा फैलिएको र पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । यसवर्ष डेङ्गु सङ्क्रमित भएकामध्ये अधिकांश चितवनका छन् । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यसवर्ष चितवनका ५८ जना, नवलपरासीका १२ जनामा डेङ्गु संक्रमण भएको पाइएको छ । यसको अलावा चितवनमा उपचार गर्न आएका पर्सा, मकवानपुर, तनहुँ, दाङ, गोरखाका बिरामीमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ । डेङ्गु सङ्क्रमणका बिरामी बढेपछि चितवनमा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेका लार्भा र प्यूपा नष्ट गर्न अभियान थालिएको छ । जमेको सफा पानीमा बस्ने बिशेष खालको लामखुट्टेको टोकाईबाट डेङ्गु रोग सर्दछ । डेङ्गु रोगको कुनै त्यस्तो अचुक औषधि छैन । रोग लागेका बिरामीहरुको समयमै उपचार हुन नसके मृत्यु पनि हुनसक्छ । अहिले नै सामुहिक प्रयास हुन सकेमा रोगलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । सरसफाई, सावधानी र लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नु नै यो रोगबाट जोगिने प्रमुख उपाय हो । त्यसका लागि लामखुट्टे बस्ने ठाँउहरुमा सरसफाई गर्ने, पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने, रोग प्रभावित क्षेत्रमा औषधि छर्केर लामखुट्टे मार्ने र झुल टाँगेर लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नुको अर्को विकल्प छैन । कहिले घाम र कहिले पानी पर्ने मौसम लामखुट्टेको लागि अनुकूल समय हो । यस्तो मौसममा लामखुट्टे फैलिन्छ र लामखुट्टेले सार्ने डेङ्गु, इन्सेफ्लाईटिस, औलो, उच्च ज्वरोजस्ता रोगको संक्रमण बढ्ने गर्दछ । शहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता रोगहरुको संक्रमण जटिल बन्दै गएको छ । एक त गाउँघरमा रोग पहिचान गर्नमा नै समस्या छ, त्यसबाहेक पनि आर्थिक अभाव र यातायातको समस्याले गर्दा गाउँका मानिसहरु सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म आइपुग्नै समस्या । रोग खुट्याउन र उपचारमा भएको ढिलाईले पनि कतिपय मानिसले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । यस्तोमा ग्रामीण क्षेत्रमा रोगको बारेमा जानकारी र सरसफाई सम्बन्धी चेतना दिनु आवश्यक छ । डेङ्गु फैलन नदिन अहिले नै नियन्त्रणको प्रयास गरौं । रोग फैलिएर उपचार थाल्दा धनको नाश र जिउको सत्यानाश हुन्छ ।

सुरक्षित मुलुकमा मात्र रोजगारी

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सोमबार भएको आत्मघाती हमलामा परी १३ जना नेपालीको निधन भएको छ । घटनास्थलमा १२ जनाको ज्यान गएको थियो । सोही घटनाका घाइते एक जनाको बिहीबार उपचारको क्रम मृत्यु भयो । सरकारले उक्त घटनाको निन्दा र भत्र्सना गर्नुका साथै मृतक १२ जनाको शव नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर विमानबाट काठमाडौँ ल्याएर परिवारलाई बुझाइसकेको छ । अस्पतालमा मृत्यु भएका अर्को एक जनाको शव शुक्रबारसम्म नेपाल ल्याउने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारले अफगानिस्तानबाट ल्याएको शव सम्बन्धित जिल्लामा नै पु¥याउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । तीमध्ये चार जनाको काठमाडौं र बाँकी आठ जनाको शव बुधबारै हेलिकप्टरको माध्यमबाट सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याइएको थियो । अफगानिस्तानस्थित क्यानाडेली दूतावासमा सुरक्षाका लागि खटिएका एक सय ४७ जना नेपालीहरु बेलायती कम्पनी साइबरमा कार्यरत थिए । उक्त कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरु क्यानाडेली दूतावासमा खटिएका र क्यानाडेली सुरक्षाकर्मीको बाहिरी घेरामा सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्दै आएका थिए । पर्याप्त सुरक्षाबिना काम गर्न बाध्य उनीहरु तालिवान विद्रोहीको आत्मघाती आक्रमणमा परेका थिए । उक्त घटनापछि त्रासको कारण उनीहरुसँग काम गरिरहेका २४ जना नेपालीहरु पनि स्वदेश फर्किए । उनीहरु सबैमा साथी गुमाएको पीडा र त्रासको मानसिकता देखिन्थ्यो । उनीहरुले त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीहरु पनि त्रासमा रहेको र नेपाल फर्कन चाहेको बताएका छन् । उनीहरुले अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । घटनाको गाम्भीर्यता बुझेर शव लिन गएको विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको खबर पाउनासाथ प्रधानमन्त्री स्वयम् विमानस्थल पुगे । विमानस्थलमा जम्मा भएका मृतकका परिवार र आफन्तजनसँगै प्रधानमन्त्रीले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे । अफगानिस्तानमा नेपालीहरुको सामूहिक हत्या भएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि इराकमा १२ जना नेपालीलाई तालिवान विद्रोहीले हत्या गरेका थिए । सरकारले उक्त घटनापछि संवेदनशील बन्न नसक्दा मुलुकमा हिंसात्मक वातावरण तयार भएको थियो । तालिवान विद्रोहीप्रति क्रुद्ध केही युवाहरुले मुसलमान समुदायप्रति ज्यादतीसमेत गरेका थिए । सोही घटनाबाट पाठ सिकेर शायद सरकारले यसपटक बुद्धिमतापूर्ण निर्णयहरु ग¥यो । घटना भएको ४८ घण्टा नपुग्दै घटनाका मृतक सबै नेपालीको शव सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याइसक्नुले सरकारको तत्परता दर्शाउँछ । नेपालीहरुको शव लिन अफगानिस्तान पुगेको नेपाली विमानले त्यहाँबाट शवमात्र ल्याएन, साथीहरुको मृत्युपछि विचलित अवस्थामा रहेका अन्य २४ जना नेपालीहरुको उद्धार ग¥यो । यस घटनामा सरकारले कूशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा ग¥यो । सरकारले अब पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था नभएको कुनैपनि मुलुकमा कामदार पठाउन रोक लगाउनु पर्दछ । सुरक्षित मुलुकमा मात्र वैदेशिक रोजगारीको लागि कामदार पठाउनु पर्छ ।

सेवाको गुणस्तर सुधार

केही वर्षयता सञ्चार क्षेत्रमा अपत्यारिला परिवर्तनहरु भएका छन् । विगतमा कल्पनासम्म नगरिएका कुरा आज जताततै प्रयोग हुन थालेका छन् । नेपालजस्तो गरीब मुलुक जहाँ अधिकांश जनताको हातमा मोबाईल र इन्टरनेट पुगिसकेको छ । एउटा सानो मोबाईल सेटबाट इन्टरनेट चल्न थालेपछि संसारसँग धेरैको पहुँच सहज र सामान्य भयो । यसरी सञ्चारले एकपछि अर्को फड्को मार्दै नेपालजस्तो गरीब राष्ट्रका जनताबीचमा पनि आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाइसकेको छ । नेपाली जनताहरुले पनि सञ्चार र प्रविधिको उपयोगमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै लगेका छन् । हुँदाहुँदा अवस्था यस्तो आयो कि सञ्चारबिनाको जीवन कल्पना पनि गर्नै नसकिने भयो । संसारका बैज्ञानिकहरुले सञ्चार विकासका लागि अध्ययन र अनुसन्धान थालेको बर्षौं भयो । उनीहरुको मेहनत र लगानीले आज सञ्चारले विश्वमा साम्राज्य फैलाउन सफल भएको छ । बितेको एक दशकमा यसको जति प्रगति भएको छ, त्यसले अघिल्ला उपलब्धिहरुलाई समेत ओझेलमा पारेको छ । नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा १० वर्षअघि सञ्चारमा हुलाककै प्रभुत्व थियो । सूचना पाउन पत्रपत्रिकाकै भर पर्नु पर्दथ्यो । सिमित शहरी क्षेत्रमा मात्र टेलिफोन सुविधा थियो । मोबाईलको प्रयोग त सम्भ्रान्त परिवारमा सिमित थियो । र, त्यसलाई विलाशी बस्तु ठानिन्थ्यो । एक दशकको बीचमा सञ्चारको परिभाषा बदलिएको छ । शहर होस् या गाउँ, मोबाईल नबोक्ने कोही छैन भन्दा हुन्छ । दुर्गम भनिएको गाउँमा पनि हरेक घरमा एउटा मोबाईल पक्कै छ । पत्रपत्रिका पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि रेडियो, टिभी र इन्टरनेटको माध्यमबाट ताजा सूचना उपलब्ध हुनसक्ने भयो । सञ्चारको विकास अत्यन्त द्रुत गतिमा भएपनि यसको गुणस्तर भने गतिलो छैन । हातमा मोबाईल फोन छ, तर सम्पर्क नहुने समस्याले हैरान । अधिकांश नेपालीले प्रयोग गर्ने टेलिकमको मोबाइल हो । टेलिकमको पोष्टपेड होस् या प्रिपेड समस्या उस्तै छ । सिडिएमए झनै समस्याग्रस्त । काम परेर फोन गर्दा अधिकांश समय ‘नेटवर्क ब्यस्त’, ‘सम्पर्क हुन सकेन’ र ‘पुनः प्रयास गर्नुहोला’ भनेर हैरान पार्दछ । मोबाईलमा सम्पर्क भएपनि कुरा नबुझिने र कुरा गर्दागर्दै लाईन काटिने समस्या चर्को छ । नेपालमा निजी संस्थाले पनि मोबाईल सेवा दिएका छन् तर तिनीहरु तुलनात्मक रुपमा महँगो र गुणस्तर पनि उस्तै छ । यसरी हेर्दा टेलिकमले कम शुल्क लिएर उपभोक्तालाई सुविधा दिएको देखिन्छ तर, उसले सेवाको गुणस्तर सुधार्न आवश्यक छ । अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा उपभोक्ताहरु टेलिकमकै भर पर्ने छैनन्, जुन नेपाल टेलिकम र नेपाली उपभोक्ता दुबैको हितमा हुनेछैन ।

हात्ती किन्ने रकम विदेशिन नदेऊ

नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरुले यदाकदा बाह्य मुलुकबाट हात्ती आयात गर्ने गरेको भएपनि सरकारी स्तरबाट १५ वर्ष यता हात्ती भिÊयाउनु परेको छैन । विसं २०४४ सालमा चितवनको सौराहास्थित खोरसोरमा हात्ती प्रजनन केन्द्र स्थापना भएसँगै नेपालमा हात्तीको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । सरकारी कामको लागि आवश्यक पर्ने हात्ती यहीको प्रजनन् केन्द्रबाट पूरा हुँदै आएको छ । चितवनमा प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्दा विभिन्न मुलुकबाट १४ वटा पोथी र छ वटा भाले हात्ती भिÊयाइएको थियो । त्यतिबेला भारतलाई चार वटा एकसिङ्गे गैंँडा दिएर नेपालले १६ वटा हात्ती भारतबाट ल्याएको थियो । प्रजनन् केन्द्रका लागि दुई वटा हात्ती थाइल्याण्ड र दुई वटा म्यानमारबाट ल्याइएको थियो । चितवनमा हात्ती प्रजनन केन्द्र खुल्नुअघि निकुञ्जको गस्तीका लागि २०२८ र २०३४ सालमा रौतहटबाट तथा २०४२ सालमा सर्लाहीबाट त्यहीका जमिन्दारबाट किनेर हात्ती ल्याइएको थियो । तर, अहिले हात्ती प्रजनन केन्द्रलाई तालिम केन्द्रको रूपमा पनि विकास गरिएको छ । हाल चितवन निकुञ्जमा कार्यरत रहेका ५० हात्तीमध्ये यहीँ प्रजनन् केन्द्रमा जन्मिएका २५ वटा हात्ती छन् । निकुञ्जका पोस्टहरूमा रहेका कुनै हात्ती गर्भिणी भएमा त्यसको स्याहारसुसारका लागि केन्द्रमा नै ल्याइन्छ । निकुञ्जका पोथी हात्तीहरुले जङ्गली हात्तीको संसर्गबाट बच्चा जन्माउँदै आएका छन् । निकुञ्ज गस्तीका लागि हात्ती अपरिहार्य छ । वर्षात्को समयमा निकुञ्जको गस्तीको एकमात्र साधन हात्ती हो । वर्षात्सँगै बाटो बिग्रने हुँदा हात्तीको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । पर्यटक घुमाउन, सरसामान बोक्न, खोलानाला तर्न, मातेका हात्ती र अन्य जनावर नियन्त्रणमा लिन पनि हात्ती प्रयोग गरिन्छ । जङ्गली हात्ती, बाघ, गँैंडाजस्ता जनावर बस्ती पसेर सताउँदा पनि हात्तीकै सहयोग लिने गरिन्छ । सरकारी कामका लागि आवश्यक हात्ती मुलुकभित्रै उत्पादन हुने भएपनि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक हात्ती किन्न बर्षेनी ठूलो रकम विदेशिने गरेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार एउटा हात्ती किन्न ८० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीले निजी हात्तीकै सहयोगमा निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकहरुलाई जंगल घुमाउने गरेका छन् । पर्यटकीय सिजनमा चितवनको सौराहा र वरपरका निजी हात्तीले एकछिन फुर्सदसमेत पाउँदैनन् । पर्यटकीय क्षेत्रको बिस्तारसँगै निकुञ्ज वरपरका अधिकांश होटलहरुले हात्ती पाल्न थालेका छन्, जसले हात्तीको माग बढाइरहेको छ । नेपालका विभिन्न निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षहरुमा हात्तीको दरबन्दी रहे पनि हात्ती प्रजनन् केन्द्र भने चितवनमा मात्रै छ । चितवनको एउटै प्रजनन् केन्द्रले मुलुकभरको सरकारी आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छ भने अन्य दुई–चार वटा प्रजनन् केन्द्र थप्न सके निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने हात्ती मुलुकभित्रै उपलब्ध हुनेछ । यसले हात्ती किन्नका लागि विदेशिने रकम जोगाउन सकिन्छ ।

बासस्थान र आहारा बढाऊ

पछिल्लो पटक गरिएको गोही गणनामा नेपालमा घडियाल गोहीको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । घडियाल गोही लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको उभयचर प्राणी हो । गएको चैत महिनामा गरिएको गणनामा नेपालमा घडियालको सङ्ख्या बढेर एक सय ९८ वटा पुगेको छ । यसअघि सन् २०१३ मा गोहीको सङ्ख्या एक सय २४ रहेको थियो । गणना अनुसार, नेपालका चार वटा नदीमा गोही पाइएको र यसअघिको तुलनामा ६० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार, यसवर्ष गरिएको गोही गणनामा नारायणी नदीमा ८४ वटा, राप्तीमा ८२ वटा, बबईमा ३१ वटा र कर्णालीमा एउटा गोही भेटिएको थियो । निरन्तररुपमा घडियाल गोहीको संख्या घट्न थालेपछि सन् १९७८ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कसरामा गोही प्रजनन केन्द्र स्थापना गरी यसको संरक्षण थालिएको थियो । उक्त प्रजनन केन्द्रमा हुर्किएका गोहीका बच्चाहरु वर्षेनी नदीमा लगेर छाड्ने गरिएको थियो । हरेक वर्ष विश्व सिमसार दिवस, वन्यजन्तु सप्ताहलगायतका कार्यक्रममा गोहीका बच्चा नदीमा लगेर छाड्ने परम्परा नै बसिसकेको छ । त्यति गर्दापनि यसको संख्यामा खासै बृद्धि हुन सकेको थिएन । प्रजनन् केन्द्रमा हुर्किएका गोहीका बच्चाहरु मुलुकका छ वटा नदीमा छाड्ने गरिएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म राप्ती नदीमा चार सय ७६, नारायणी नदीमा तीन सय ९९, कालीगण्डकीमा ३५, सप्तकोसीमा ९५, कर्णालीमा ४१ र बबईमा एक सय १० वटा गोही छाडिइसकेका छन् । पछिल्लो गणनामा कालीगण्डकी र सप्तकोसीमा एउटा पनि गोही भेटिएन । जति बच्चा छाडेपनि गोहीको संख्या नबढ्ने भएपछि त्यहाँ गोही छाड्न रोकिएको छ । कसराको प्रजनन केन्द्रमा पाँच सय २५ वटा गोही छन् । पछिल्लो पटक त्यहाँबाट गोही लगेर बर्दियामा पनि गोही प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । पछिल्लो गणनाले चितवन र बर्दिया निकुञ्जमा मात्रै गोहीको संख्या बढेको छ । संरक्षणमा ध्यान नपुगेको ठाउँमा घडियाल गोहीको संख्या निरन्तर घट्दो छ । एकातर्फ प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाको चासो घट्दैछ । अर्कोतर्फ, बढ्दै गएको जनघनत्वका कारण घडियाल गोहीका बासस्थान र आहारा कम हुँदैछ । घडियालको मुख्य आहारा भनेकै माछा हो । हरेक नदीमा माछा घट्दा घडियालको संख्या घट्नु स्वाभाविकै हो । यसैगरी नदी प्रदुषित बन्दै जाँदा त्यहाँका जलचरलाई समस्या पर्ने नै भयो । यसअघि विश्वका केही मुलुकबाट घडियाल हराइसकेको छ । नेपालमा यसको संख्या बढ्नु खुसीको कुरा हो । यत्तिकैमा घडियाल गोहीको संरक्षण गरेका छौँ भनेर चुप बस्ने अवस्था छैन । बासस्थान र आहारा बढाउन सकिएन भने घडियाल गोहीको दीगो संरक्षण सम्भव छैन ।

बजेट सक्न हतारमा काम

असार महिनाको पहिलो साता बितिसक्दा पनि जिल्ला विकास समिति चितवनले यसै आर्थिक वर्षमा गरी सक्नुपर्ने ५४ वटा योजनाको सम्झौता हुन सकेको छैन । जिविसले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट व्यवस्था गरेको सात सय २७ योजनामध्ये हालसम्म छ सय ७३ वटामात्र सम्भmौता भएका छन् । तीमध्ये हालसम्म दुई सय २१ योजना सम्पन्न भैसकेको र बाँकी योजनाको काम भैरहेको बताइन्छ । यस हिसावले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जिविसले ३३ प्रतिशत काममात्र सम्पन्न गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन हप्तामात्र बाँकी छ र यो तीन हप्तामा बाकी काम सक्नुपर्ने अवस्था छ । यस पटकमात्र होइन, हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा जिविसले विकासको कामलाई तीब्रता दिने गरेको छ । जिविसका अधिकाँश योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्तिममा सम्झौता हुने र हतारहतारमा सम्पन्न हुने गर्दछन् । यसरी हतार नगरे असार मसान्तसम्म बजेट फ्रिज हुन जान्छ । यसरी बजेट सक्नकै लागि हतारमा गरिएका कामहरु गुणस्तरीय भने हुँदैनन् । असार लागेपछि बिछ्याएको ग्राभेल बर्षाभरिमा बिलाउनु र असारमा गरेको पीच असोज नपुग्दै उप्कने पुरानै नियति हो । हुनतः यस आर्थिक वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी र निर्माण सामग्री नपाउने समस्या रह्यो । त्यसले पूर्वाधार निर्माणतर्फका योजाना सम्पन्न हुन ढिलाई हुनु स्वभाविक पनि हो । नेपालको आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनले पूर्वाधारका योजनाको काममा ढिलाई गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक नियमावलीमा ६० लाखभन्दा बढीको योजना ठेकेदारमार्फत गराउनु पर्दछ । कुनै पनि ठेक्का लगाउदाँ सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै ६० लाखभन्दा कम बजेटका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने भएपनि राजनैतिक विवादले समयमा उपभोक्ता समिति गठन हुनै नसक्ने समस्या छ । यसले काममा ढिलाई हुन जान्छ । मुलुकको राष्ट्रिय बजेटले जिल्लाभरिको विकास प्रकृयालाई नियमन गरिरहेको हुन्छ । हामी कहाँ आर्थिक बर्षको अन्तिममा मात्र बार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने, बजेट पारित गर्न तीन महिना समय लाग्ने र बजेट निकासा हुँदासम्म अर्को तीन महिना बित्ने अवस्था छ । यस्तोमा सम्बन्धित कार्यालयले टेण्डर प्रक्रिया गरेर काम थाल्दा अर्को तीन महिना बित्छ । यसरी बाँकी तीन महिनामा सम्पूर्ण बजेट सक्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यस्तोमा ‘हतपतको काममा लतपत’ नहुने कुरै भएन । कसैले शुरुमै सम्झौता गरेर काम थालेछ भने कर्मचारी, राजनीतिक दल र स्थानीयवासी सबैको नजर त्यसैमा पर्ने भयो । अन्तिममा काम गर्दा थोरै कमिशन दिए झमेला मुक्त । यस्तोमा आर्थिक बर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने परिपाटी संस्थागत बन्दैछ, नीति निर्माता र सरोकारवालाहरुले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।