Thu01182018

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय

सम्पादकीय

रोग लाग्नै नदिनु बेश

गर्मी बढेपछि चितवन र वरपरका क्षेत्रमा उच्चज्वरोका बिरामीहरुको संख्या बढेको छ । यतिखेर चितवन र वरपरका जिल्लाबाट अस्पतालमा जँचाउन आउने बिरामीको संख्या २० देखि २५ प्रतिशत बढेको अस्पतालको रेकर्डले देखाउँछ । यहाँका अधिकांश अस्पतालका शैयाहरु भरिएका छन् । बिरामी राख्ने शैया नभएका कारणले गर्दा कतिपय अस्पतालले बिरामीहरुलाई भुइँमा राखेर उपचार गराउनु परेको अवस्था छ । हरेक बर्ष गर्मी मौसममा चितवन र वरपर उच्चज्वरोले सताउने गर्दछ । अघिल्ला बर्षमा पनि यतिखेर उच्चज्वरो, डेङ्गो, औलो, इन्सेफ्लाईटिस, मेनिन्जाइटिस, स्वाइनफ्लु, कमलपित्तलगायतका बिरामीहरुको चाप बढी हुने गरेको थियो । यसबर्ष उच्चज्वरोका बिरामीहरु ज्यादा भएपनि डेङ्गो अहिलेसम्म नियन्त्रणभित्रै छ । यतिखेर चितवनको मौसम लामखुट्टेको लागि अनुकूल छ । यस्तोमा लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने डेङ्गु, स्वाईनफ्लु, औलो, इन्सेफ्लाईटिस, मेनिन्जाइटिसजस्ता रोग फैलिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामी धेरै रहेका छन् । अधिकांश बिरामीहरुमा ज्यान दुख्ने, खान मन नलाग्ने, थोरै खाएपनि पेट डम्म हुने, पेट फुल्ने, थकाइ लाग्ने, आलस्य हुने, काम नगरेपनि थकाइ लागि रहने, कमजोर भएजस्तो हुने, निन्द्रा बढी लाग्नेजस्ता लक्षणका बिरामीहरु धेरै छन् । सुरुमा उच्चज्वरोका लक्षण देखिने र लामो अनुसन्धानपछिमात्र रोग खुट्याउन सकिने हुँदा यस्ता रोगले धेरैलाई दुःख दिएको छ । यस्ता संक्रमण देखिएका बिरामीहरुको समयमै उपचार हुन नसके ज्यान पनि जान सक्छ । त्यसैले सामान्य ज्वरो भनेर कसैले पनि घरमै बसेर उपचार गराउने अवस्था अहिले छैन । सरसफाई, सावधानी र लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नु नै यस्ता रोगहरुबाट जोगिने प्रमुख उपाय हो । त्यसका लागि लामखुट्टे बस्ने ठाँउहरुमा सरसफाई गर्ने, पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने, रोग प्रभावित क्षेत्रमा औषधि छर्केर लामखुट्टे मार्ने र झुल टाँगेर लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नुको अर्को विकल्प छैन । यसैगरी कसैलाई उच्चज्वरो आएमा तुरुन्त स्वास्थ्यचौकीमा जाने, बिरामीको सरसफाईमा ध्यान दिने, झोल पदार्थहरु धेरै खाने गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, रोग नियन्त्रणको लागि गाउँगाउँमा सरसफाई सम्बन्धी चेतना बिस्तार गर्नु जरुरी छ । ‘रोग लागेर उपचार थाल्नुभन्दा, रोग लाग्नै नदिनु बेश’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्न सबै सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिहरु चनाखो हुनुपर्दछ । गर्मी मौसम रोग व्याधिले आक्रमण गर्ने मौसम पनि भएकोले रोग नलागोस् भनी सतकर्ता अपनाउनु र रोग लागेमा तुरुन्त अस्पताल गएर उपचार गराउनु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो ।

उत्पादन बढाउन किसानलाई सहयोग

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा नेपाललाई एक वर्षभित्र अण्डा, दुई वर्षभित्र मासु र तीन वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले यसवर्ष आठ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजनसमेत गरेको छ । कुखुरा र व्यावसायिक पुशपालनका लागि प्रसिद्धि कमाएका चितवनका व्यावसायिक किसानहरु सरकारको घोषणापछि उत्साहित भएका छन् । व्यवसायलाई अझ बढी आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने र बजारीकण गर्न सरकारको सहयोग हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । बजेटमा कृषि ऋणको सीमा हटाएपछि पोल्ट्री व्यवसायीलाई राहत मिलेको र अब पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरा चितवनमा उपलब्ध हुने गरी यसको विकास गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । नेपालमा यतिखेर प्रतिवर्ष १७ हजार ३४ मेट्रिक टन दूध, तीन सय तीन हजार मेट्रिक टन मासु र ९० करोड गोटा अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यतिले यहाँको आवश्यकता पुरा नहुँदा थप परिमाणमा अण्डा, मासु र दूध छिमेकी मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा पशुपक्षीपालनको क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको कुखुरापालन व्यवसायमा मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र त्यसको आधा हिस्सा चितवनमा भएको ठानिएको छ । नेपाल कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ । तर, मासुको लागि झण्डै दश लाख खसी र बोका विदेशबाट आयात गरिन्छ । त्यसका लागि बर्सेनी पाँच अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको तथ्यांक अनुसार, वर्षमा ४२ लाख खसी–बोका काटिने र तीमध्ये नौ लाख खसी–बोकाहरु विदेशी हुने गरेका छन् । यस्तै नेपालको दूध उत्पादनले पनि यहाँको माग धान्न सकेको छैन । नेपालीहरुले औसतमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूध ६४ लिटर, ११ केजी मासु र ३२ वटा अण्डा खाने गरेका छन् । तर विकसित मुलुकका मानिसले वर्षमा ९१ लिटर दूध, १४ केजी मासु र ४८ वटा अण्डा खाने गर्छन् । विकसित मुलुकको दाँजोमा स्थापित हुन नेपालमा खाइने दूधमा ३५ प्रतिशत, मासुमा २५ र अन्डामा ४५ प्रतिशतले बृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले ब्यावसायिक किसानहरुलाई सहयोग र यस ब्यवसायमा आउन चाहनेहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । यसले मुलुकलाई अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनुको साथै यी वस्तु किन्दा विदेशिने रकम स्वदेशमै राख्न मद्दत मिल्छ । त्यसका लागि सरकारले किसानलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋण, उन्नत जातको पशुपन्छीको माउ, दक्ष प्राविधिक सेवा र बजारको ब्यवस्था गरिरदिनु पर्दछ । यसैगरी भारतबाट क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट छलेर आउने पशुपन्छी रोकेर सरकारले नेपाली किसानलाई सहयोग गर्न सक्दछ ।

कृषि पेशामै अवसर

रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १६, पिठुवाका मानबहादुर थापा क्षेत्रीले ९७ वर्षको उमेरमा पनि गाईपालन गरिरहेका छन् । उनको गोठमा ३० वटा गाई छन् । उनले अहिले पनि दैनिक रुपमा घाँस काट्ने,गाबे र साहार्ने े र दधु दहु नु े गछर्न ् । एक बिघा जमिनमा घाँसखेती गरेर व्यावसायिक गाईपालन गरेका उनको काममा परिवारले पनि सघाउँछन् । खेती र पशुपालन गरेर जीवन गुजारेका क्षेत्रीको खर्च कटाएर महिनाको ३०–४० हजार बचत हुने गरेको छ । चैनपुरका ८२ वषीर्य हामे नाथ ढगुं ाना र भरतपरु उपमहानगरपालिका ८, गौरीगञ्जका ७२ वर्षीय कलाधर कँडेलले गाईपालनलाई मुख्य पेशा बनाएका छन् । उनीहरु तीनै जनाले घर–व्यवहार राम्रोसँग चलाउनुका साथै भविष्यका लागि बचतसमेत गरेका छन् । सामान्यतया साठी वर्ष पुगेपछि मानिसलाई बुढ्यौली लाग्छ । आखँ ा कम दख्े न,े कान कम सन्ु न,े गहङु्र ग् ा े भारी बोक्न नसकिने र विभिन्न रोगहरुले दुखः दिन थाल्ने बुढ्यौलीका लक्षण हुन् । व्यावसायिक गाईपालनमा जुटेका माथिका किसानहरु जीवनको उत्तरार्धमा पनि उत्तिकै सकृय छन् । अझै पनि उनीहरुका पाखुरा गलेका छनै न ् । घासँ काटन् ,े गाबे र साहे ार्ने े र दधु दहु नु े करु ालाई झण्झट मानेका छैनन् । त्यसैले उनीहरु भन्छन् – हातपाखरु ा चलन्ु जले यही पशे ा गर्छा ै । गाइर्प ालनबाट भएको आम्दानीले घर चलाउनु, छोराछोरीको पठनपाठन र विहदे ान गनर्,ु घर बनाउन,ु घडरे ी जाडे न् ु र नातिनातिनीको पढाई–लेखाई समेत भ्याएका छन् उनीहरुले । त्यही टकले बुढेसकालमा पनि निरन्तर मेहनत गरिरहेका छन् । छोराछोरी र नातिनातिनीहरु डाक्टर, इन्जिनियर बनिसक्दा पनि थकाई मारेका छैनन् । बुढ्यौलीको पर्वाह नगरीकनै पशुपालनमै जीवन व्यतित गरेका छन् । कृषि पेशाबाट जीवनयापन सहज हुन नसकेको र मलु कु मा राजे गारीका े अवसर नदखे रे दैि नक सया ंै यवु ा विदेशिने गरेका छन् । पढेलेखका शहरिया युवाहरुको करु ै छाडा,ंै नपढके ा गाउलँ े यवु ाहरु पनि कृि षकर्म छाडरे रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । यसले मुलुकमा कृिष पशे ा गर्न े जनशक्ति कम हदँु ै गएका े र खते ी गर्न मजदरु बाहिरबाट ल्याउन ु पर्न े अवस्था छ । यस्तामे ा पशुपालनमा जुटेका चितवनका पाका किसानहरुले समाजमा उदाहरण बनेर देखाएका छन् । व्यावसायिक कृषि होस् या पशुपालन टिकेर गर्नसके नेपालमै राम्रो कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो । कुनै खास सीप र दक्षता नचाहिने, परम्परादेखि अपनाउँदै आएको पेशा, आफ्नै गाउँघरको श्रोत र साधनबाट काम चल्ने,गा्र हक खाज्े न टाढा जान ु नपर्न े हदुँ ा कृि ष पशे ा गनर्के ा लागि मुलुकभित्रै धेरै अवसर छन् । यस्तोमा पशुपालनमा जुटेका चितौने किसानबाट अहिलेका युवाहरुले पनि सिके हुन्थ्यो ।

गणतन्त्रको अनुभूति भएन

आज जेठ १५ गते । आजकै दिन नेपालमा दुई सय ४० वर्षसम्म शासन गरेको शाहवंशीय राजतन्त्र समाप्त भएर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । आठ वर्षअघि २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले मुलुकमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको थियो । विनाशकारी भूकम्पको कारण गतवर्ष औपचारिक समारोह नगरिए पनि त्यसयता हरेक वर्ष औपचारिक कार्यक्रम गरेर गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्य दलका नेताहरुले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली जनतालाई शुभकामना दिने चलन पुरानो भैसक्यो । जनताले गरेको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । २०६२÷०६३ सालमा नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । जनआन्दोलनकै भावना अनुरुप संविधानसभाले सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर देशमा गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । मुलुकमा गणतन्त्र त आयो, तर यसले नेपाली जनताको जीवनमा भने खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । दलहरु बीचको असहमतिले पहिलो संविधानसभा उपलब्धी विहिन भएर बिघटन भयो । दलीय असहमतिकै बीचमा दोश्रो संविधानसभाले गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरे पनि त्यसले मुलुकमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न सकेको छैन । गणतन्त्रमा त जनताले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो, तर यतिखेर कसैले पनि जनताले शासन गरेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताले प्रत्यक्षरुपमा ब्यहोर्ने भनेको स्थानीय निकाय नै हो, जुन १३ बर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छ । गणतन्त्रको नाममा मुलुकमा भ्रष्टाचार र छाडातन्त्र चलेको छ । राजनीतिक स्थिरता नहुँदा संक्रमणकाल लम्बिँदै गएको छ, जसले गर्दा नेपाली जनताले गणतन्त्रको महसुस गर्न सकेका छैनन् । तत्कालिन नेकपा माओवादीले चलाएको हिंसात्मक द्वन्द्वको बहाना बनाएर २०६१ माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको अधिकार खोस्दै मुलुकमा हुकुमी शाही शासन लादेका थिए । त्यसको बिरुद्धमा २०६२÷०६३ मा सात राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरु गरे । १९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनको अगाडि निरङ्कुश राजतन्त्र झुक्न बाध्य भयो र मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि गठन भएको संविधानसभाले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भएको आठ वर्षपछि नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ संविधान जारी भएपनि राजनैतिक सहमति नजुट्दा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप जनपक्षीय कानूनहरु बनेका छैनन् । यस्तोमा गणतन्त्र स्थापनार्थ लडेका तत्कालिन सात दल र विद्रोही माओवादी दुबै पक्षले विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएसम्म कुनैपनि राजनीतिक परिवर्तनले अर्थ राख्दैन ।

बालविवाह रोक्न जरुरी

नेपालको कानूनले बालविवाहलाई गैरकानूनी भनेपनि मुलुकका कतिपय स्थानमा बालविवाह गर्ने परम्परा कायमै छ । नेपाल सरकारले २० बर्ष पुगेपछिमात्र विवाह गर्न उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । नेपालको कानूनले कसैलाई पनि १८ बर्ष पुगेपछिमात्र आफूखुसी विवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । परिवारको स्वीकृतिमा १६ बर्ष पुगेपछि गरेको विवाहलाई पनि कानूनले मान्यता दिएको छ, तर कतिपय जाति र समुदायमा अहिले पनि जन्मिने बित्तिकै वा सानै उमेरमा बालबालिकाको विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको छ । खासगरी अशिक्षित, गरीब, दलित, आदिवासी र जनजातिहरुमा यो प्रचलन ज्यादा छ । नेपाल हिन्दू धर्मावलम्बी बाहुल्यता भएको मुलुक हो । हिन्दूहरुको धार्मिक मान्यताले महिलाको रजश्वला हुनुअगाडि विवाह गर्नु उपयुक्त मान्दछ । तराईमा ब्याप्त दाइजो प्रथाको कारण पनि धेरै अभिभावकहरु छोरीको विवाह सकेसम्म छिटो सकेर बस्न चाहन्छन् । कतिपय जातजातिमा आफ्ना सन्तानको विवाह जन्मने बित्तिकै गरिदिने प्रचलन पनि छ । अशिक्षाको कारण कतिपय बालबालिका उमेर नहुँदै भागी विवाह पनि गर्छन् । यसरी बालविवाहलाई कानूनले बर्जित गरेपनि ब्यवहारमा यसको निरन्तरता कायमै छ । खासगरी नेपालको पहाडी र भित्री मधेसमा बसोबास गर्ने दलित र जनजातिमा यो प्रथा सबैभन्दा बढी पाइन्छ । सन् २०११ मा गरिएको एक अध्ययनले नेपाल विश्वको बालविवाह गर्ने मुलुकमध्ये १९ औँ स्थानमा परेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेरमा विवाह गर्ने बालबालिकाहरूको संख्या २८ दशमलव ८ प्रतिशत देखाएको छ । यी तथ्याङ्कहरुले पनि नेपाली समाजमा बालविवाह ब्याप्त रहेको देखाउँछ । महिला र पुरुष एक्लाएक्लै बस्ने हो भने संसार चल्दैन । महिला र पुरुष सहकार्यको आवश्यकता भएर नै मानव जीवनमा वैवाहिक परम्परा शुरु भएको हो । विवाहले मात्र एउटा घर पूर्ण बन्छ, उनीहरुबाट बालबच्चा हुन्छ र सृष्टि चल्छ । तर, उमेर नपुगीकन, केटाकेटी आपसमा राजी नभैकन, उनीहरु शारिरीक, मानसिक र ब्यावहारिक रुपमा तयार नभैकन विवाह गरिनु उचित हुँदैन । त्यसरी गरेको विवाह लामो समय नचल्न अथवा असफल बन्न पनि सक्छ । एकपटक विवाह गरिसकेपछि कुरा मिलेन भनेर साट्न वा फिर्ता गर्न हाम्रो परम्पराले दिँदैन । यस्तोमा जो कसैले विवाह जानीबुझीकन, आफूले इच्छाएको ब्यक्तिसँगमात्र गर्नुपर्दछ । बालविवाहमा यस्तो सम्भव हुँदैन र त्यो घर लामो समयसम्म नचल्न पनि सक्छ । यस्तो जान्दाजान्दै पनि नेपाली समाजमा बालविवाह गर्ने प्रचलन कायमै छ । यसैले बालविवाह हटाउन समाजका सचेत नागरिक र सरोकारवाला सबैले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

दुर्घटनाको मुख्य कारण लापरबाही

मध्य नेपालमा एक सातामा भएका दुई ठूला दुर्घटनामा परेर १६ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो पटक गैँडाकोट–११, हर्कपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । बा २ क ११३७ नम्बरको उक्त मिनी ट्रक राजमार्ग छेउको रुखमा ठोक्किएर पल्टिँदा १५ जना घाइते भए । यसअघि तनहुँको दमौलीबाट दुईपिप्ले, सोतीपसल हुँदै जिताकोट जाँदै गरेको ना ६ ख ४१३६ नम्बरको बस मध्यनेपाल–५ तामाखानीस्थित तारेभिरबाट खस्दा ११ जनाको मृत्यु भयो । दुर्घटनामा सात जना गम्भीर घाइते भए । गएको आर्थिक बर्षमा नवलपरासी जिल्लामा मात्रै सवारी दुर्घटनाबाट सय जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । यसको अलावा यस क्षेत्रमा हरेक दिनजसो सानातिना दुर्घटना हुने गरेको छ । मध्य क्षेत्रमात्र होइन, पछिल्लो समय मुलुकभरी नै सडक दुर्घटना हुने क्रम बढ्दो छ, तर राज्यले यसको निराकरणको उपाय खोज्न गम्भीरता देखाएको छैन । पछिल्लो समयमा नेपालका विकट पहाडी गाउँहरुमा पनि मोटरबाटो पुगेको छ । ग्रामीण भेगमा यातायातको साधन पुग्नु सकारात्मक कुरा हो, तर त्यहाँ सुरक्षालाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । नेपालको यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति पनि एकदमै कमजोर र द्विअर्थी खालको छ । जसको कारण राज्यले यातायातको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न र तिनीहरुलाई अप्ठेरो परेको बेला सघाउन सक्दैन । राजश्व बढ्ने नाउँमा सरकारले जति पनि सवारी साधन भित्र्याउन छुट दिइरहेको छ । योग्यता नपुगेकाहरुलाई पनि पद, पैसा र पहुँचको आधारमा लाईसेन्स वितरण गर्ने गरिरहेको छ । भर्खरै ट्रयाक खोलिएका साँघुरा र नाजुक अवस्थाका सडकमा योग्यता नपुगेका चालकहरुले तीब्र गतिमा गाडी हुइँक्याउँदाको परिणाम अकल्पनीय दुर्घटना हुन जान्छ । पुराना र जीर्ण भैसकेका सवारी साधनमा क्षमताको दोब्बर–तेब्बर यात्रुहरु कोच्दा दुर्घटना हुनु स्वाभाविकै हो । हुन त कुनै पनि दुर्घटना कसैले जानीजानी गराउँदैन । यो एउटा दुःखद् संयोगमात्र हो । तर, यहाँका अधिकांश दुर्घटना संयोगभन्दा पनि साँघुरो सडक, पुराना सवारी साधन, चालकको लापरबाही र सुरक्षाप्रति संवेदनशील नबनेको कारण हुने गरेको देखिन्छ । नवलपरासी दुर्घटनाको प्रारम्भिक सूचनाहरुले त्यहाँ चालकको चरम लापरबाही देखिन्छ । यसैगरी लमजुङको तारेभिरमा अभ्यस्त नभैसकेका सहचालकले बस चलाउँदा दुर्घटना भएको देखिएको छ । यस्ता दुर्घटनाले कतिपयको पुरै परिवार क्षतविक्षत भएको उदाहरण पनि छ । र, यस्तो दुःखद् अवस्था जो कोही नेपालीले जुनकुनै बेला पनि व्योहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । नेपालीहरुको मुख्य चाडपर्वको बेला सवारी दुर्घटनाको जोखिम झनै बढी हुन्छ । यस्तोमा सरकारले बढ्दो सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न विशेष कदम चाल्न जरुरी हुन्छ ।

आगलागीबाट बच्न पूर्वतयारी आवश्यक

गर्मी र सुख्खा मौसम सुरु भइसकेको छ । अहिलेको खडेरीले मुलुकैभरी आगलागीका घटना बढेका छन् । आगलागीले मुलुकभर वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गर्दछ । चितवन जिल्ला पनि आगलागी धेरै हुने जिल्लाहरु मध्येमा पर्दछ । आगालागीको कारण कतिपय गरीब बस्ती सखाप हुने गरेका छन् । यसैगरी डढेलोले यहाँका सामुदायिक र सरकारी वन तथा निकुञ्जमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यसवर्ष गर्मी मौसम सुरु भएपछि वर्षा हुन सकेको छैन । वातावरण पुरै सुख्खा छ । यस्तो लामो खडेरीमा आगलागीको जोखिम झनै बढ्छ । चितवनमा खडेरीमा हुनसक्ने आगलागीका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले कुनै पूर्वतयारी गरेको छैन । चितवन जिल्ला बाढी, पहिरो, वन्यजन्तु र सवारी दुर्घटना धेरै हुने जिल्लामा पर्दछ । गएको वर्ष बैशाखमा गएको भूकम्पले पनि जिल्लामा ठूलै क्षति पु¥याएको थियो । त्यसैले शायद जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले तिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगलागीबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि समिति अनभिज्ञ नै देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा चितवनको सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्रमा छ हजार ९२ हेक्टरमा आगलागी भैसकेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । वनमा आगलागी हुँदा कयौं महत्वपूर्ण वनस्पति मासिने, कयौँ जंगली जनावर तथा चराचुरुङ्गी मर्ने गरेका छन् । सुख्खा खडेरीले हुने क्षतिको कुनै लेखाजोखा छैन । यसै समयमा जिल्लाका माडी, राप्ती, नारायणी र रत्ननगर नगरपालिका तथा कविलास, दाहाखानी, काउले, चण्डीभञ्ज्याङ र सिद्धि गाविसमा गरी १७ घर जलेर नष्ट भएका छन् । तिनलाई जिल्ला विकास समिति र जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिले राहतसमेत प्रदान गरेको छ । सुख्खा खडेरी लम्बिरहँदा डढेलो र आगलागीका घटना अझै बढ्नसक्ने सम्भावना छ । कुनै पनि प्रकोपका घटनाहरु खबर गरेर आँउदैनन् । प्रकोपहरु जुनसुकै समयमा कुनै पनि ठाउँमा आउन सक्छन् । पूर्व तयारी हुन नसकेमा उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । आगलागी र डढेलोले ठूलो मात्रामा धनजन र वातावरणको क्षति गराउँछ । गएको वर्ष बैशाखमा भूकम्प आउँदा पनि पूर्वतयारी नगरेको कारण ठूलो क्षति भयो । विगतका घटनाबाट शिक्षा लिएर सबैखाले प्रकोपबाट बच्नको लागि पूर्वतयारी गर्नु पर्दछ । बर्षा मौसममा जसरी बाढी र पहिरोको सम्भावना हुन्छ, त्यसैगरी सुख्खा खडेरी परेको बेला आगलागीको भय रहन्छ । त्यसका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । आगो लागेपछि कुवा खन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

फोहोर पानी व्यवस्थापन गर

भरतपुर कारागारबाट निस्कने फोहोर पानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यहाँका कैदीबन्दीले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुणाबढी कैदीबन्दी छन् । करिब छ सयको संख्यामा रहेका कैदीबन्दीले प्रयोग गरेको फोहोर पानीको निकास नहुँदा समस्या परेको हो । यसअघि कारागारका कैदीबन्दीहरुले नुहाईधुवाई र भान्सा सरसफाई गर्दा निस्केको फोहोर पानी नजिकैको नहरमा लगेर छाडिन्थ्यो । केही समययता स्थानीयले नहर मासेर सडक बनाएपछि कारागारभित्रबाट पानीको निकास बन्द हुन पुग्यो । यसले कारागारबाट निस्केको फोहोर पानी अन्यत्र जान पाएन । वर्षामा यसै पनि भरतपुर कारागार वरपर डुबाउ हुन्छ । पानीको निकास बन्द भएपछि कारागारको हालत कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हिउँदमा पानीको खपत कम हुन्छ, सुख्खा मौसममा पनि चर्को घामले जमेको पानी सुक्छ र त्यति धेरै समस्या देखिँदैन । वर्षात्को समयमा पानीको खपत बढी भएर फोहोर पानी धेरै निस्कन्छ, त्यसमाथि आकासेपानी थपिँदा समस्या त हुने नै भयो । भरतपुर कारागार रहेको जमिन होचो भएकोले त्यस वरपरको पानी पनि त्यहीँ जम्मा हुन्छ । केही दिनयता भरतपुरमा दिनहुँ वर्षा भैरहेको छ । यसले भरतपुर कारागार परिसर फोहोर पानीको आहालमा परिणत भएको छ । कारागार परिसरमा जमेको फोहोर पानी र दुर्गन्धित हिलोले कारागारका बन्दीहरुमा छाला चिलाउने र झाडापखालाको समस्या बढेको छ । फोहोर पानीमा फैलिएका लामखुट्टेले डेङ्गु, स्वाइनफ्लु, उच्च ज्वरो, इन्सेफ्लाईटिस, मेनिन्जाइटिस, औलोजस्ता रोगहरु सार्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यस्ता संक्रामक रोग लागेका व्यक्तिको ज्यान जाने खतरा पनि रहन्छ । सरुवा रोग भएकाले यस्ता रोगको संक्रमण अन्य व्यक्तिमा पनि सर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । कारागारभित्र जमेको फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्ने पहलै नगरिएको भने होइन । जिल्ला कारागारका अधिकारीहरुले भरतपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयसँग सहकार्य गरेर फोहोर पानीलाई शुद्धीकरण गर्ने योजना पनि बनाएकै हुन् । उपमहानगरपालिकाले नरकट लगायतका झार लगाएर फोहोर पानीलाई सफा पार्ने तथा भान्सा र चर्पीबाट निस्केको फोहोरबाट बायोग्याँस निकाल्ने योजना अघि सारेको थियो । आवश्यक बजेट नहँुदा त्यो कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मोहर आर्जन गरेका धेरै उदाहरणहरु हामीले देखेका छौं । भरतपुर कारागारले पनि अहिले यस्तो अवसर पाएको छ, तर त्यही फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अभिसाप बन्ने खतरा रहन्छ । यस्तोमा भरतपुर कारागारले अन्य दाताहरु जुटाएर भएपनि कारागारको फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । भरतपुर उपमहानगरपालिकालगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

साधारणसभा र अपेक्षा

नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा मंगलबार चितवनको रत्ननगरमा सुरु हुँदैछ । बुधबारसम्म चल्ने साधारणसभामा महत्वपूर्ण कामको रुपमा विधान संशोधन प्रस्तावलाई लिइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको २०६० सालमा बनेको विधान अहिले चौथो पटक संशोधन गर्न लागिएको हो । दुई वर्षअघि यो विधानमा तेस्रो पटक संशोधन गरिएको थियो । देशले गतवर्ष नयाँ संविधान प्राप्त गरेपछि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार महासंघलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले विधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गरी यसपटक विधानमाथि चौथो संशोधन गर्न लागिएको हो । विधान संशोधन गरी महासंघलाई दस वटा प्रादेशिक समिति (हालको क्षेत्रीय समितिजस्तै) बनाउने तयारी भइरहेको छ । केन्द्रीय समिति भने पहिलेजस्तै रहने बताइएको छ । विधान संशोधनपछि सभासदलाई केन्द्रीय सभासद र क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई सभासद भनिनेछ । अब महासंघको केन्द्रीय सभा र प्रदेश सभा बन्नेछ । प्रदेश सभा गठन नभएसम्म उक्त सभाले गर्ने काम केन्द्रीय सभाले नै गर्ने विधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । विधान संशोधनमा समावेश भएको पत्रकार महासंघको सदस्य बन्न तोकिएको शैक्षिक योग्यताको प्रावधानले चर्चा पाउन थालेको छ । यसअघि एसएलसी उत्तीर्ण व्यक्तिले तीन वर्ष पत्रकारिता गरेको आधारमा पत्रकार महासंघको सदस्यता पाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्ने तयारीमा महासंघ जुटेको छ । अब नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि प्लस टु तहको पढाई पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तो व्यक्ति निरन्तर कम्तीमा दुई वर्ष आमसञ्चारमाध्यममा कार्यरत हुनुपर्छ । पत्रकार महासंघले पत्रकारको गरिमा वृद्धिका लागि शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड बढाएको हो । महासंघको केन्द्रीय साधारणसभाले दुईतिहाई मतबाट पारित गरेपछि महासंघको सदस्यता प्राप्तिको नयाँ प्रावधान लागु हुनेछ । महासंघले विभिन्न ४९ वटा दफा संशोधनको तयारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा सदस्यता प्राप्ति गर्न प्लस टु तह उत्तीर्ण भएको शैक्षिक योग्यता चाहिने प्रस्तावित प्रावधानलाई लिएर एसएलसी पास भएकाले पत्रकार हुन नपाउने आसयका समाचार अनलाइनमा देखिन थालेका छन् । यो तथ्यलाई बंग्याउने काममात्र हो । पत्रकार महासंघको सदस्य नहुँदैमा पत्रकार नहुने भन्ने हुँदैन । पत्रकारिता गर्ने जोकोही पनि पत्रकार हो । अझ प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा सूचना संकलन, समाचार लेखन, सम्पादन र प्रकाशन वा प्रसारणको काममा खटिने जोकोही व्यक्ति पनि पत्रकार हो । यस्तो पत्रकारले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता प्राप्त गर्नमात्र प्लस टु वा सो सरहको शैक्षिक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । जसरी सूचनाको मुहान थुन्न पाइँदैन, त्यसैगरी कसैलाई सूचना संकलन, समाचार लेखन र त्यसको बिस्तार गर्ने काममा बाधा दिन पाइँदैन । नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य नरहँदैमा कोही पत्रकार नै होइन वा हुन सक्दैन भन्ने कुरा सर्वथा गलत छ ।