Thu01182018

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय

सम्पादकीय

पुननिर्माणको काममा गति देऊ

विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष बित्दा पनि सरकारले पूनःनिर्माणको काम गर्न सकेको छैन । पूनःनिर्माणमा ढिलाई हुँदा भूकम्प पीडित जनताहरु समस्यामा परिरहेका छन् । सरकारले पूननिर्माण प्राधिकरण गठन र त्यसको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नमै लामो समय लगायो । प्राधिकरण गठन र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भैसकेको अवस्थामा पनि कर्मचारी नियुक्त गर्न समस्या परेको समाचारहरु आएका छन् । यसले पूनः निर्माणको काम अगाडि बढाउन समस्या परिरहेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन प्रतिपरिवार दुई लाख दिने भनेको छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा वर्षायाम अगाडि नै पीडितले राहत पाएर घर बनाउन पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । प्राधिकरणले यतिखेर भूकम्पबाट प्रभावित काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लामा लगत लिने काम गरिरहेको छ । कतिपय जिल्लामा पुननिर्माणको काम पनि शुरु भएको छ । तर, काठमाण्डौं उपत्यकामा भने लगत लिनै बाँकी छ जसले पुननिर्माण कार्य शुरु गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । भूकम्पले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ७३ हजारबढी घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । बाक्लो बस्ती रहेको उपत्यकाका कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि भग्नावशेष हटाइएको सकेको छैन र पीडितहरु जोखिमयुक्त घर तथा टहरामा कष्टपूर्ण रुपमा बसोबास गर्न बाध्य छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको लागि रकम अभाव पनि देखिँदैन । सरकारले वर्षा शुरु हुनु अगावै भूकम्प पीडितको घर बनाउन रकम उपलब्ध गराउने बताइरहेको छ । त्यसका लागि विभिन्न दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रहरुबाट प्राप्त सहयोग नै पर्याप्त छ । दातृ निकायहरु आफूले दिएको सहयोग रकम खर्च हुन नसकेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । यसले वर्तमान सरकारको असक्षमतालाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । अबको केही दिनमा नेपालमा मनसुनी बर्षा शुरु हुन्छ । भूकम्पले चिराचिरा बनाएको जमिनलाई बर्षाको भेलले भत्काइदिन पनि सक्छ । पहिरोको जोखिम रहेको स्थानका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अहिलेसम्म पहल भएको छैन । गत वर्षको वर्षायाम प्लाष्टिकको त्रिपालको भरमा कष्टकर दिन बिताएकाहरुले यसपालीको वर्षा अगावै सुरक्षित आश्रयस्थल पाउनु पर्दछ । त्यसका लागि सरकार र पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । अहिलेकै गतिमा अघि बढ्ने हो भने अवको तीन महिनाभित्रमा पीडितको घर बनिसक्ने कुरै छाडौं लगत संकलन पनि सकिँदैन । यस्तोमा दाताले दिएको रकम फ्रिज भएर बस्ने र पीडित जनताले ओत नपाउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था नआओस् सरकार र सरोकारवाला विशेष चनाखो होऊ ।

रोकौँ नियम विपरीतका शुल्क

बैशाख १७ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा माध्यमिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ । सरकारी घोषणा अनुसार कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग भर्ना, मासिक वा अन्य कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् । तर, व्यवहारमा भने अधिकांश विद्यालयहरुले विभिन्न नाममा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुल्न छाडेका छैनन् । जिल्लाका केही विद्यालयहरुले त प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरका छन् । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको विद्यालय प्रशासनले स्पष्टीकरण दिने गरेको छ । तर कुनैपनि नाममा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ । यसरी कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुसँग नियम विपरीत शुल्क असुल गरिरहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनुको अर्थ पुरानो कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु कक्षा चढ्ने र नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना हुने समय हो । हरेक बैशाख महिनासँगै नेपालको विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ र विद्यार्थीहरुसँग विभिन्न नाममा रकम असुलिन्छ । नेपाल सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था त त्यस्तो छ भने निजी विद्यालयहरुको नयाँ शैक्षिकसत्र झनै महंगो पर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष विद्यार्थीहरुले महँगो शुल्क बुझाएर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि पुस्तक, स्टेशनरी र पोशाकको व्यवस्था गर्नुपनि उत्तिकै महँगो पर्दछ । सरकारले एउटा कक्षा पास गरेर त्यसै विद्यालयको अर्को कक्षामा पढ्दा भर्ना गर्नुनपर्ने नियम बनाएको छ, तर निजी विद्यालयहरुमा त्यो नियम लागु छैन । अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक बैशाखमा शुल्कबृद्धि गरेर महँगो भर्ना, शिक्षण र विभिन्न शीर्षकहरुमा शुल्क असुल्ने गर्छन् । विद्यालयको पूर्वाधार, सेवा, सुविधा र पढाईको स्तरलगायतका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने नियम सरकारले राखेको छ, तर त्यो नियम कुनैपनि निजी विद्यालयहरुले मानेका छैनन् । अत्यन्त नाजुक पुर्वाधार, सेवा, सुविधा र पढाईको स्तर भएका विद्यालयहरुले पनि शुल्क लिने बेलामा आफूलाई अब्बलको दाँजोमा राख्ने गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै विद्यालयको पूर्वाधार, उसले दिने सेवा र सुविधालाई हेरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, शिक्षा कार्यालयले त्यसो गर्दैन, जसको कारण मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयहरुले पनि मनोमानी गरिरहेका छन् । यसरी निजी विद्यालयहरुमा अनुगमन गरेर, सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरेका र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्ने परिपाटी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बनाउनु पर्दछ । यसैगरी आफूखुसी शुल्क लिने सामुदायिक विद्यालयलाई कारबाही गर्ने आँट शिक्षा कार्यालयले देखाउनु पर्दछ । नियम विपरीतका शुल्क लिने काम तत्काल रोक्नुपर्छ ।

समयमै कार्य सम्पन्न होस्

बैशाख १० गिटी, बालुवा, ढुङ्गा र माटो जस्ता नदीजन्य सामग्री उपलब्ध हुननसकेको कारण पूर्वी चितवन नदी व्यवस्थापन तथा जिविकोपार्जन कार्यक्रममा ढिलाई भएको छ । करिब एक अर्बको लगानीमा सम्पन्न गर्न लागिएको पूर्वी चितवनका नदी नियन्त्रण, सिंचाई, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा जिविकोपार्जन योजनाका कामहरु लक्ष्य अनुसार हुन नसकेका हुन् । स्वीस सरकारको ५३ प्रतिशत, नेपाल सरकारको ३९ प्रतिशत, उपभोक्ता समितिको आठ प्रतिशत लगानी रहेको कार्यक्रम सन् २०१५ को फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको हो । योजना सन् २०१८ सम्म चल्नेछ । चितवन जिविसले पहिलो वर्षको लागि लिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन । यस्तै दोस्रो वर्ष पूरा हुन अढाई महिनामात्र रहँदा अझै ४० प्रतिशत काम बाँकी छ ।
पहिलो वर्ष अख्तियारी ढिलो आउँदा कार्यक्रममा ढिलाई भयो । दोस्रो वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी र वर्षाले समयमा नै काम हुन सकेन । यतिखेर गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको काम सँगसँगै गरिएका छन् । तर, समयमा नै ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न नसक्दा कामले गति लिन नसकेको पूर्वी चितवन नदी व्यवस्थापन तथा जिविकोपार्जन कार्यक्रमले जनाएको छ । राप्ती र लोथर खोलामा आएको बाढी र कटानले पूर्वी चितवनमा वर्षेनि ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गर्दछ । कार्यक्रमले टिकौली जंगलबाट पूर्व, लोथरबाट पश्चिम, दक्षिणमा राप्ती खोला र उत्तरमा पूर्वी क्षेत्रका आठ गाविसको चुरेको फेदसम्म तथा मकवानपुरको काँकडा गाविससम्म नदीको कटान रोक्नको लागि राप्ती, लोथर र पंम्पा खोलालगायतका स्थानमा स्पर मर्मत, चेकड्याम निर्माण र जलाधार क्षेत्र संरक्षणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नदीजन्य वस्तुको असहजताले तटबन्धनको काममा ढिलाई भएको र सिंचाईको काम भने सन्तोषजनक रुपमा चलिरहेको बताइन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा २२ वटा योजना सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा २१ वटाको योजनामात्र सम्झौता भएको र  एउटा योजना पनि सम्पन्न हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको लागि ५८ योजना तय गरिएकोमा छ वटा योजनाको अझै सम्झौता हुन सकेको छैन । समयमै कार्यक्रम स्वीकृत, बजेट निकासा र उपभोक्ता समिति गठन हुन नसक्नु, काम परेको बेला ढुंगा, गिटी बालुवा जस्ता नदीजन्य सामग्रीको अभाव हुनु जस्ता कारणले काममा ढिलाई भैरहेको छ । पूर्वी चितवनका सवै ठाउँमा बाढीको डर भएपनि पिप्ले, भण्डारा, कठार, खैरहनी, कुमरोज, बछौली बाढीको उच्च जोखिममा छन् । समयमै योजना सम्पन्न नहुँदा त्यहाँका बासिन्दाहरु समस्यामा परेका छन् । यस्तोमा जिल्ला विकास समिति र सरोकारवालाहरुले  तदारुकताको साथ काम अघि बढाउनु पर्दछ, ताकि समयमा कार्य सम्पन्न नभएको कारण जनताले दुःख भोग्नु नपरोस् ।

चेपाङ गाउमा उज्यालोको संकेत

केही समय अघिसम्म सुत्केरी हुने ब्यथा लागेपछि खोरिया र जंगलतिर हिँड्ने चेपाङ महिलाहरु हिजोआज स्वास्थ्य केन्द्रमा जान थालेका छन् । चितवनको नौ पहाडी गाविसमा चेपाङ समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ । शिक्षा र चेतनाको कमीको कारण उनीहरु अधिकाँशले गर्दा सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा जाने कुरै छाडौं, नियमित गर्भ परीक्षण र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइने आइरन चक्की खान पनि मान्दैनथे । तर, हिजोआज चेपाङ समुदायको चेतनास्तर बढेको छ । आइरन चक्की खाने कुरा त सामान्य भयो, गर्भवती भएपछि नियमितरुपमा स्वास्थ्य जाँच गराउने, स्वास्थ्य संस्थामा नै बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या बृद्धि भएको छ । गरिवी, अशिक्षा र रुढीबादी विचारले ग्रसित चेपाङ गाउँको चेतनास्तर बढाउन सरकारले गाउँगाउँमा विद्यालयको स्थापना गरेको छ । त्यहाँका जनताको स्वास्थ्यस्थिति ख्याल गर्दै गाउँका स्वास्थ्य चौकीको स्तरबृद्धि गरिएका छन् । त्यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आर्थिक र चेतना अभिबृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका गरेका छन् । आफूले नपढ्दा दुःख पाएको महशुस गर्ने अभिभावकले आफ्ना बच्चालाई विद्यालय पठाउन थाले । विरामी परेको बेला गाउँकै धामी झाँक्रीको भर परेका र जंगलमा असुरक्षित तरिकाले बच्चा जन्माउँदा कयौंले ज्यान गुमाएको दृष्टान्त थाहा पाएपछि स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने चेपाङको संख्या बढ्न थाल्यो । यसैगरी धेरै बच्चा जन्माउँदा समस्या हुने बुझेका चेपाङ युवायुवतीले जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको अस्थाई साधन प्रयोग गर्ने र दुई बच्चा जन्मिएपछि स्थायी उपाय अपनाउन थाले । खानेकुराको अभावमा अधिकाँश समय जंगली कन्दमुल खोजेर बिताउने चेपाङहरु आयआर्जनका काममा लागेका छन् । खोरिया नै सही आफ्नो बारीमा आधुनिक तरिकाले अन्न बाली लगाउने, तरकारी खेती गर्ने, कान्लामा घाँस रोपेर पशुपालन गर्ने, गाउँको सिप र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने चेपाङको संख्या ठूलो छ । यसले चेपाङ गाउमा उज्यालोको संकेत गरेको छ । मानिसको न्यूनतम् आवश्यकता भनेको –खाना, छाना र नाना हो । त्यसपछि स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा आउँछ । चितौने चेपाङहरुले खानाकै समस्याबाट निकास पाउन सकेका छैनन् । आफूले उब्जाएको खेतीले छ महिना पनि पेट भर्न नपुग्ने उनीहरु जंगली कन्दमुल र च्याउ खोजेर खान बाध्य छन् । पेट भर्न जंगली च्याउ खाँदा परिवारै सखाप भएको उदाहरण हाम्रै सामुन्ने ताजा छ । यस्तोमा स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकता पर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो । मानव सभ्यताले अत्याधुनिक २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको बेला चितौने चेपाङहरु खानै नपाउनु दुःखको कुरा हो । गरीव दुःखी जनताको सेवामा समर्पित भनिएको सरकार र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले चेपाङ गाउँमा अझ धेरै दृष्टि फैलाउनु पर्दछ । तबमात्र चितौने चेपाङ गाउ समुन्नत बन्दै जानेछ ।

आगलागीको पूर्व तयारी थालौं

गर्मी र सुख्खा मौसम सुरु हुनासाथ मुलुकैभरी आगलागीका घटनाहरु बढेका छन् । आगलागीले मुलुकभर वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । चितवन जिल्ला पनि आगलागी धेरै हुने जिल्लाहरु मध्येमा पर्दछ । आगालागीको कारण कतिपय गरीव बस्ती सखाप हुने गरेका छन् । यसैगरी डढेलोले यहाँका सामुदायिक र सरकारी वन तथा निकुञ्जमा पनि ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यसवर्ष गर्मी मौसम शुरु भएपछि वर्षा हुन सकेको छैन । वातावरण पुरै सुख्खा छ, यस्तोमा आगलागीको जोखिम झनै बढेको छ । तर, चितवनमा खडेरीमा हुनसक्ने आगलागीका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समिति चितवनले पूर्वतयारी समेत गरेको छैन ।

Read more...

जनआन्दोलनका उपलब्धि गुम्न सक्छन्

बैशाख १४ । नेपाली जनताको सशक्त आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्त भएको एक दशक बितेको छ । नेपाली जनताले जनआन्दोलन २०६२–०६३ मा प्रमुख रुपमा तीनवटा माग अघि सारेका थिए । ती तीन वटा मागहरु हुन् – शान्ति, लोकतन्त्र र नयाँ संविधान । जनआन्दोलन सफल भएपछि हिंसात्मक सङ्घर्ष गरिरहेको माओवादी वार्तामा आयो, सरकार–माओवादीबीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । सेना समायोजन भएपछि मुलुक शान्ति युगमा प्रवेश गरेको छ । जनआन्दोलन सफल भएर राजा ज्ञानेन्द्रको हुकुमी शासन समाप्त भएपछि मुलुकमा लोकतन्त्र आयो । त्यसपछि संविधानसभा बैठकले गणतन्त्रलाई अनुमोदन गरेपछि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भयो । यतिखेर नेपाली जनताको अर्को महत्वपूर्ण माग नयाँ संविधान पनि घोषणा भैसकेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा जनआन्दोलनमा व्यक्त जनताको भावना एक हदसम्म पूरा भयो भन्दा हुन्छ तर, व्यवहारिक रुपमा ती उपलब्धिहरु संस्थागत बनेका छैनन् । बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि मुलुकमा चलिरहेको हिंसात्मक आन्दोलनको अन्त्य भयो । तर, मुलुकमा अझै पनि शान्ति कायम हुन सकेको छैन । मुलुकका विभिन्न भागमा विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसहरुले अधिकारका लागि भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । गणतन्त्रपछि निरङ्कुश राजतन्त्रको अस्तित्व सकिएको उद्घोष गरियो तर व्यवहारमा अझै पनि राजतन्त्रको धङ्धङी हट्न सकेको छैन । हिन्दू सनातन धर्मको नाममा अझै पनि विभिन्न कोणबाट राजतन्त्रको वकालत गर्न छाडिएको छैन । पहिलो संविधानसभा निरर्थक भएपनि दोश्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । यो मुलुकका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो तर, त्यसलाई ओझेलमा पार्ने हरप्रयास भैरहेको छ । संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक हुनासाथ मधेशमा आन्दोलन शुरु भयो, संविधानको घोषणा हुनासाथ आन्दोलन उग्र बन्यो । त्यही आन्दोलनको निहुँमा छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी गरेर मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै धावा बोल्ने काम ग¥यो । मधेशी दल र भारतले अझै पनि नयाँ संविधानलाई स्वीकारेको अवस्था छैन । नयाँ संविधान नेपालको सार्वभौम संविधानसभाको दुईतिहाई बढी बहुमतले बनाएको संविधान हो । बहुमत र अल्पमत भन्ने बित्तिकै सर्वसम्मत होइन, यसमा कसैको चित्त नबुझ्न सक्छ । लोकतन्त्रमा अल्पमतको मतको सम्मान गरिएपनि बहुमतको निर्णय लागु हुन्छ । संविधान भनेको कुनै शिलालेख पनि त होइन, विधि पु¥याएर यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ । यति जान्दाजान्दै पनि मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न एउटा पंक्ति लागेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्दछ । समयले कसैलाई पर्खदैंन । दलहरुले बेलैमा बिचार गरेनन् भने जनताले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्न सक्छन् ।

फुटबलमा ऐतिहासिक जीत

नेपाल २३ वर्षपछि दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) फुटबलको च्याम्पियन भएको भारतको गुवाहाटीस्थित इन्दिरा गान्धी रंगशालामा सोमबार भएको खेलमा भारतलाई ले हराउँदै नेपालले उपाधि उचालेको हो नेपालका लागि नवयुग श्रेष्ठ प्रकाश बुढाथोकीले दोस्रो हाफमा गोल गरे पहिलो हाफमा गोल गरी भारतले गोलको अग्रता लिएको थियो पहिलो हाफसम्म गोलरहित अवस्थामा रहेको नेपालले दोस्रो हाफमा आक्रामक खेल खेलेको थियो नेपालले सेमीफाइनलमा माल्दिभ्सलाई हराएको थियो नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदको पुरुष फुटबलको फाइनलमा खेलेको यो पाँचौं अवसर हो यसअघि नेपालले सन् १९८४ १९९३ मा पुरुष फुटबलतर्फ स्वर्ण जितेको थियो

Read more...

गाउँमा पुस्तक आइपुगोस्

नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु भएको दुई साता बितिसक्यो । मुलुकभरका विद्यालयहरुले नयाँ भर्नाको काम सकेर पढाई शुरु गरिसके । तर, अधिकांश विद्यार्थीको हात खाली छन् । चितवन, नवलपरासी, मकवानपुरजस्ता सुगम जिल्ला सदरमुकामका विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । यिनै जिल्लाका गाउँगाउमा पुस्तक पुग्न अझै केही दिन ढिलाई हुन्छ । चितवन र वरपरका विद्यार्थीहरुले मात्र पुस्तक नपाएका होइनन्, राजधानी काठमाण्डौंका विद्यार्थीहरुले पनि अझै पुरा पुस्तक पाएका छैनन् । नेपालका दुर्गम गाउँहरु जहाँ ढुवानी प्रक्रिया लामो र महँगो हुन्छ, त्यहाँ अहिले नै पुस्तक पुग्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । त्यस्ता जिल्लाका विद्यार्थीहरुले शैक्षिकसत्र सकिने बेला पुस्तक पाएका उदाहरण पनि छन् । नेपालका निजी विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा एकरुपता छैन । तीमध्ये कतिपय प्रकाशनका पुस्तकहरु बजारमा सजिलै उपलब्ध छन् तर कतिपय प्रकाशनका पुस्तक भेट्नै मुस्किल । सरकारी विद्यालयले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पुस्तक चलाउँछन् । मुलुकभर एउटै प्रकाशनको पुस्तक पठाउनु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । सरकारी प्रकाशन गृहको काम गराई यसैपनि ढिला र सुस्त चल्छ, त्यसमाथि ढुवानी र वितरण प्रणाली पनि चुस्तदुरुस्त छैन । यस्तोमा जनक शिक्षाका पुस्तक पढाई हुने विद्यालयमा ती पुस्तक उपलब्ध हुन समय लाग्नु स्वभाविकै हो । गतवर्ष वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीको कारण यसवर्ष कागज ढुवानीमा समय लाग्यो । कागज ल्याउन ढिलाई भएकोले छपाईमा समस्या पर्न गयो । अहिले एकैपटक मुलुकभर पुस्तक पु¥याउनु पर्दा समस्या हुनु कुनै अनौठो होइन । तर, त्यसो भन्दैमा पढ्ने बेलामा विद्यार्थीले पुस्तक नपाउनु दुःखदायी कुरा हो । जुनकुनै मानेमा विद्यार्थीहरुले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनु पर्दछ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र त्यसको वितरक साझा पुस्तक भण्डारले समयमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शैक्षिकसत्र शुरु भैसकेको सन्दर्भमा पुस्तक नपाएको गुनासो सुनेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नवलपरासीमा विद्यार्थीलाई तत्काल पुस्तक उपलब्ध गराउन जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिए । मुलुकको शिक्षामन्त्री भएको नाताले उनले शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिनु अस्वभाविक होइन । तर, पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्ने कामचाहीँ शिक्षा अधिकारीको होइन । यस्तोमा मन्त्रीको निर्देशन लागु हुने सम्भावना निकै कम छ । शिक्षा मन्त्रीज्यू, हाम्रा बालबालिकाले पढ्ने पुस्तक पाएनन् । सक्नुहुन्छ भने जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई होइन, तपाइँ मातहतकै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुहोस्, त्यसको वितरण व्यवस्थापन गर्ने साझा प्रकाशनका प्रमुखलाई छिटो गर्न भनिदिनुस् । जसरी हुन्छ हाम्रो गाउँमा पुस्तक आइपुगोस् ।

सबै उपभोक्तालाई पेट्रोल देऊ

नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्व मधेशमा शुरु भएको आन्दोलन र त्यसकै निहुँमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको छ । दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वमा पनि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ नपाउँदा धेरै नेपालीहरुले सास्ती पाए । पेट्रोल नपाएर धेरैले सवारी साधन थन्क्याए, कतिपयले कालोबजारमा उपलब्ध महँगो र कम गुणस्तरको इन्धन राख्न बाध्य छन् । चार लिटर पेट्रोलका लागि रातदिन लाइनमा बस्दा पनि रित्तै फर्कनु परेको तितो अनुभव धेरैले सँगालेका छन् । चार महिनादेखिको नाकाबन्दी कहिले खुल्छ र पेट्रोलियम पदार्थ कहिलेदेखि सहज हुन्छ ? त्यसको कुनै ठेगान छैन । यस्तोबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार मूल्य समायोजन गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको छ ।

Read more...