Sun01212018

Last update01:57:25 AM

Back You are here: Home सम्पादकीय

सम्पादकीय

आगलागीबाट बच्न पूर्वतयारी आवश्यक

गर्मी र सुख्खा मौसम सुरु भइसकेको छ । अहिलेको खडेरीले मुलुकैभरी आगलागीका घटना बढेका छन्  । आगलागीले मुलुकभर वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गर्दछ । चितवन जिल्ला पनि आगलागी धेरै हुने जिल्लाहरु मध्येमा पर्दछ । आगालागीको कारण कतिपय गरीब बस्ती सखाप हुने गरेका छन् । यसैगरी डढेलोले यहाँका सामुदायिक र सरकारी वन तथा निकुञ्जमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यसवर्ष गर्मी मौसम सुरु हुनासाथ ठाउँठाउँमा आगलागीका घटनाहरु बाहिर आएका छन् । चैत–जेठसम्ममा चर्को घाम लाग्छ र यसले आगलागीको जोखिम बढाउँछ । गर्मी मौसममा हुनसक्ने आगलागीका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले कुनै पूर्वतयारी गरेको छैन ।
चितवन जिल्ला बाढी, पहिरो, वन्यजन्तु र सवारी दुर्घटना धेरै हुने जिल्लामा पर्दछ । २०७२ साल बैशाखमा गएको भूकम्पले पनि जिल्लामा ठूलै क्षति पु¥याएको थियो । त्यसैले शायद जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले तिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भूकम्पबाट घरबार गुमाउनेहरुका लागि अझै आश्रयस्थल बनाउन सकिएको छैन अझैपनि उनीहरु अस्थाई टहरामै छन् । आगलागीबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका कदम चाल्न समितिले कुनै योजना बनाएको छैन । जिल्लाको सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्रमा आगलागी हुँदा कयौं महत्वपूर्ण वनस्पति मासिने, कयौँ जंगली जनावर तथा चराचुरुङ्गी मर्ने गरेका छन् । सुख्खा खडेरीमा हुने क्षतिको कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन । गएको वर्ष पनि जिल्लाका माडी, राप्ती, नारायणी र रत्ननगर नगरपालिका तथा कविलास, दाहाखानी, काउले, चण्डीभञ्ज्याङ र सिद्धि गाविसमा विभिन्न व्यक्तिका घरहरु जलेर नष्ट भएका थिए । जिल्ला विकास समिति र जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिबाट सामान्य राहत उपलब्ध गराउनुवाहेक उनीहरुलाई कुनै सहयोग हुन सकेन । सुख्खा महिना चलिरहँदा डढेलो र आगलागीका घटना अझै बढ्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
कुनै पनि प्रकोपका घटनाहरु खबर गरेर आँउदैनन् । आगलागी पनि प्रकोप हो र यो जुनसुकै समयमा र कुनै पनि ठाउँमा हुन सक्छ । पूर्व तयारी हुन नसकेमा उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । आगलागी र डढेलोले ठूलो मात्रामा धनजन र वातावरणको क्षति गराउँछ । पूर्वतयारी नगरेको कारण अघिल्लो बैशाखमा आएको भूकम्पले ठूलो क्षति गरायो । विगतका घटनाबाट शिक्षा लिएर सबैखाले प्रकोपबाट बच्नको लागि पूर्वतयारी गर्नु पर्दछ । बर्षा मौसममा जसरी बाढी र पहिरोको सम्भावना हुन्छ, त्यसैगरी सुख्खा खडेरी परेको बेला आगलागीको भय रहन्छ । त्यसका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । आगो लागेपछि कुवा खन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

छायाँमा हुलाकको सेवा

केहीवर्ष अघिसम्म नेपालमा सूचना आदानप्रदान गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हुलाक थियो । हुलाकीले लिएर आउने चिठीपत्र (सन्देश) कै भरमा राज्यका निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था तथा ब्यक्तिले सूचना पाउँथे । सञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रगतिले केही वर्षयता हुलाकका सेवाहरु छाँयामा परे, नयाँ पुस्ताले हुलाकीलाई चिन्नै छाडे र यो कार्यालय स्वयम् बिघटनको संघारमा पुग्यो । तर, पुरानो हुलाकले नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई सम्हाल्न थालेको छ । हुलाकले अहिले पनि महत्वपूर्ण चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने एकल जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै सस्तो र सर्वसुलभ मूल्यमा बैंकिङ सेवा, इन्टरनेट सेवा, पार्सल सेवा र लोकसेवाको फर्म भराउने लगायतका कार्य गर्न थालेको छ ।
हुलाक कार्यालयले २०६३ सालदेखि हुलाक बचत बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवाको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा सेवाग्राही बढ्न सकेको छैन । चितवनमा यो सेवा लिनेका ग्राहकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । झण्डै एक हजार सेवाग्राही नियमित छन् र ग्राहकको संख्या दुई हजार बढी पुगेको छ । हुलाक कार्यालयमार्फत जिल्लाका १५ स्थानबाट सञ्चालित टेलिसेन्टरबाट इमेल, इन्टरनेट, फोटोकपी, कम्यूटर तालिम लगायतको सेवा निजी संस्थाबाट दिने सेवाभन्दा निकै कम शुल्कमा उपलब्ध हुँदै आएको छ । देशभित्रको चिठ्ठीपत्र आदानप्रदानमा कमी भएपनि कार्यालयमार्फत हुने पत्राचार, विदेशबाट आउने पार्सलको संख्या घट्नुको साटो बढ्दो छ । यस्तै लोकसेवाका विभिन्न तहका फारम भर्ने, प्रवेशपत्र लिने र शुल्क बुझाउने कार्यसमेत हुलाक कार्यालयले गर्दै आएको छ । यसरी हुलाकले आधुनिक सेवासुविधा दिन थालेको छ । तर हुलाक कार्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाको विषय सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा यहाँका सेवाग्राही र हुलाक कार्यालय दुवैले फाइदा लिन सकेका छैनन् ।
एकताका राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यालयको रुपमा रहेको, मुलुकका सबै जिल्लामा भरपर्दो सञ्जाल रहेको र यतिखेर भने कामविहीन अवस्थामा पुगेको हुलाक कार्यालयलाई पुनसंरचना गर्नु राज्यको दायित्व हो । हुनतः अहिले पनि राज्यका महत्वपूर्ण कागजात ओसार्न, विदेशमा पार्सल गर्नुपर्दा, दुर्गम पाहाडी गाउँहरु जहाँ आधुनिक सञ्चारले प्रभाव छोड्न सकेको छैन त्यहाँ अहिले पनि हुलाकको महत्व घटेको छैन । त्यसबाहेक हुलाकले यतिखेर आधुनिक सञ्चार सेवाहरु पनि उपलब्ध गराउन थालेकाले यसको महत्व झनै बढेर गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि यसले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा बारे धेरैलाई जानकारी छैन र सर्वसाधारणले उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यस्तोमा राज्यले आधुनिक हुलाक र यसको सेवा–सुविधाबारे व्यापक प्रचारप्रसार गर्नु जरुरी देखिन्छ । नेपाली एउटा पुरानो उखान स्मरण गरौं – बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन ।

विकास खोज्दा विनास नआओस्

सरकारले चितवनको कालिका नगरपालिका, वडा नम्बर चारमा पर्ने शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले शक्तिखोरमा रहेको दुई हजार बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन कार्यालय स्थापना, डीपीआर तयारलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले फागुन १८ गते कार्यालय स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले नापी विभागबाट जग्गा दर्ता भएको एक महिनाभित्र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट शिलान्यास, शिलान्यास भएको १५ दिनभित्रमा डीपीआर गरिने र चार वर्षभित्रमा उद्योग नै संचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा फागुन ३ गते गरेको थियो । लगत्तै सरकारको स्वामित्वमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले स्थानीयवासीलाई डीपीआर गर्ने समयमा सबै मागहरु प्रष्टरुपमा राख्न आग्रह गरेका छन् । डीपीआर भनेको परियोजनाको विस्तृत विवरण हो । यसमा बाटो कति फराकिलो, कति लामो, खानेपानीको व्यवस्था, विद्युतको व्यवस्था, उद्योग रहने क्षेत्र, वन क्षेत्रलगायतका कुरा विस्तृत रुपमा उल्लेख हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्र वरपर रहेका बस्तीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहने कस्ता उद्योगलाई कति जमिन उपलब्ध गराउने, कति भाडा तोक्ने, यातायातलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने लगायतका कुरा पनि डीपीआरभित्र उल्लेख गरिन्छ । चितवनको मात्र नभई देशकै गौरव मानिएको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि चितवन आर्थिक हेडक्वार्टर बन्ने आशा उद्योगीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको क्षेत्र पर्यावरणीय महत्वको क्षेत्र समेत हो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नजिकैको दुरीमा रहेको शक्तिखोर जैविक कोरिडोर पनि हो । महाभारतदेखि चुरे क्षेत्रसम्म वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने जैविक कोरिडोरमा उद्योग स्थापना गरिनु संरक्षणका दृष्टिले उपयुक्त छैन । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि उद्योगबाट निस्कने धुवाँको मुस्लोले वन्यजन्तुमात्र नभई चितवनवासीको स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । देशका अन्य भागमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगको विकास प्रभावकारी देखिएको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, हेटौँडा औद्योगिक विकास क्षेत्र । दशकौँअघि स्थापना भएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहिलो प्रकृया अन्तर्गत पर्ने डीपीआर निर्माणका बेला सरोकारवाला सबैले विकास गर्दा विनास नआओस् भन्नेतर्फ चनाखो हुनुपर्छ । पर्यावरणीय दृष्टिले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा पर्यावरणमा पर्न सक्ने सम्भावित असरलाई मनन् गरेर उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्छ ।

चितवनमा एक जोडी अर्ना

नेपालमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा र पाटेबाघको प्रमुख वासस्थानको रुपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट एक जोडी अर्ना ल्याइएको छ । कोशी टप्पु आरक्षणबाट दुई वटा अर्ना लिएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आएको टोली शुक्रबार चितवन आइपुगेको हो । अर्नाको लागि चितवन निकुञ्जभित्र पर्ने पुरानो पदमपुरमा खुल्ला खोर बनाइएको छ । अहिले ल्याइएको अर्नामा तीन वटा भाले र १२ वटा पोथी रहेका छन् । अब दुई वटा भाले र तीन वटा पोथी ल्याइने निकुञ्ज कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अर्ना स्थानान्तरणपछि शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षबाट बाह्रसिंगा ल्याइने र लोपोन्मुख कृष्णसार पनि ल्याउने बारेमा अध्ययन भैरहेको छ ।
दुर्लभ वन्यजन्तुहरु एकै स्थानमा मात्र रहँदा प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न रोगको महामारीबाट सखाप हुनसक्ने ठानेर यस्ता वन्यजन्तुलाई वैकल्पिक स्थानमा सार्न लागिएको हो । यसले एकातिर एउटै क्षेत्रमा धेरै घनत्व भएका वन्यजन्तुलाई आहारा र बासस्थान अपुग हुने समस्या समाधान हुनेछ भने नयाँ ठाउँमा नयाँ वन्यजन्तु फैलिने सम्भावना रहने छ । यसै प्रयोजनको लागि चितवनका गैंडाहरु पटक–पटक गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा आरक्षमा स्थानान्तरण गरिएको छ । यसपटक भने मुलुकका विभिन्न निकुञ्ज र आरक्षबाट दुर्लभ वन्यजन्तुहरु चितवन निकुञ्जमा ल्याउन लागिएको हो । यसबाट चितवन निकुञ्जलाई दुर्लभ प्रजातिका वन्यजन्तुको अनुपम घर बनाउन मद्दत मिल्नेछ । दुर्लभ वन्यजन्तुहरु एकसिङ्गै गैँडा, पाटेबाघ, घडियाल गोही, काठे भालु, विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी हेर्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बर्सेनि दुई लाखको हाराहारीमा स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटक आउँछन् । चितवन निकुञ्जमा यस्ता वन्यजन्तुको संख्या बढ्दा पर्यटकीय दृष्टिले पनि फाइदाजनक ठानिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विभिन्न प्रजातिका दुर्लभ वन्यजन्तु थपिनु खुसीको कुरा भएपनि यहाँ ल्याइएका वन्यजन्तुको सुरक्षा र संरक्षणमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । चोरी शिकारी जहिले पनि दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणको लागि चुनौती रहेको छ । वनजंगलमाथि हुने अतिक्रमण र प्रदुषणको कारण दुर्लभ वन्यजन्तुको आहार र बासस्थान हरेक वर्ष कमी हुँदै गएको छ । यस्तोमा चितवन निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तुको संख्या बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्दछ । हुन त चितवन निकुञ्जले पटकपटक गरी तीन वर्ष गैँडाको शुन्य चोरीशिकार वर्ष मनाएको छ । निकुञ्ज र वरपरका सामुदायिक वनहरुमा वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार गरिएका छन् । यसले पक्कै पनि वन्यजन्तुको आहार र बासस्थान बढाएको छ । तर, निकुञ्जमा वन्यजन्तुमात्र थुपार्ने र यसको हेरचाह र सुरक्षामा ध्यान पु¥याउन नसक्ने हो भने यसले उपलब्धि दिन सक्दैन । निकुञ्जले अहिलेसम्म कोशीबाट ल्याएको अर्नाको अवस्था हेरेरमात्र थप वन्यजन्तु ल्याउनेतर्फ सोचोस् ।

बैंकको लगानी र घरजग्गा व्यापार

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले कडाई गरेपछि जग्गा खरिद बिक्रीका हिसाबले देशकै अग्रस्थानमा रहेको चितवनमा जग्गाको कारोबार सुस्ताएको छ । आफ्नै कमाईले सानोतिनो जग्गा किन्नेबाहेक बैंक र बित्तिय संस्थासँग ऋण लिएर ठूलो परिणामाा जग्गा किनबेच गर्ने, प्लटिङ र बैना कारोबार गर्नेहरु अहिले स्वाट्टै घटेका छन् । बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर कारोबार मिलाउँछु भन्नेहरुलाई पनि यसले तनाव थपेको छ । जग्गा व्यवसायमा आएको कमीको कारण मालपोत कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुको भीड पनि कम भएको छ । बैंक र बित्तिय संस्थाहरुले लिएको पछिल्लो नीतिले जग्गा व्यवसायमात्र नभै अटो व्यवसायमा पनि यस्तै समस्या परेको छ ।
जग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीले भरतपुरमा रहेका घरजग्गा बिक्री केन्द्र भनेर खोलिएका कतिपय कार्यालय सुनसानजस्तै देखिएकछन् । जग्गाको कारोबार राम्रो हुँदा एउटै जग्गा छ पटकसम्म पनि किनबेच भएका उदाहरणहरु छन् । एउटाले बैना लगाएको जग्गा आफ्नो नाममा नल्याईकनै अर्कालाई बेच्ने र उसले पनि त्यसै गर्दा बैनाकै भरमा धेरै ठाउँमा कारोबार हुने गरेका उदाहरणहरु पनि प्रसस्त छन् । बैंक र बित्तिय संस्थाले कर्जा लगानीमा कडाई गरेपछि यस्ता व्यवसायीहरु चुप लागेका छन् । बैनाकै भरमा कारोबार गर्नेले राजश्वमा योगदान नगरे पनि यिनैले घरजग्गा ब्यवसायमा चहलपहल ल्याउँथे । जग्गाको भाउ बृद्धि गर्न र ग्राहक आकर्षित गर्न उनीहरुको ठूलो योगदान रहन्छ । जग्गाको बिक्रीमा कमी आएपछि कतिपय व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न जग्गाको मूल्य घटाएर बेच्न थालेका छन् । चितवनमा जग्गाको व्यापार अहिले एक्कासी कम भएको होइन । पुसदेखि नै तरलताको अभाव भन्दै धेरै बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले लगानी नगरेको कारण घर जग्गा कारोबारमा सुस्ती भइरहेको थियो ।
सरकारले भूमि नीति बनाएर पनि लागु नगर्दा जिल्लाका खेतीयोग्य भूमिमा जथाभावी प्लटिङ गर्ने क्रम बढ्यो । खेती योग्य जमीनमा अलिकति ग्राभेल छरेर बाटोको आकार निकाल्ने वित्तिकै घडेरीमा छोपाछोप बिक्री हुने र महँगोमा बिक्री हुनेहुँदा धेरैले अरु कामै छाडेर घरजग्गाको व्यापारमा लागे । थोरै बैना दिने रकम जोगाड गरेपछि व्यवसाय चल्ने भयो । यस्तैमा कतिपय व्यवसायीले बैंकबाट ऋण निकालेर पनि घरजग्गामा लगानी गरेर रातारात मालामाल भए । एकताका नेपालमा सबैभन्दा सजिलोसँग धन कमाउने माध्यम नै घरजग्गा ब्यापार भयो । हिजो न्यून आम्दानीको कारण ज्यून समस्या भएका मानिसहरु रातारात हुनेखानेमा दरिए । छोटो समयमा कमाएको रकम गाडी, बंगला र विलासिताका साधनमा धेरै खर्च हुन थाल्यो । यसैको आधारमा सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी कम गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अब मापदण्ड बनाएरमात्र जग्गा प्लटिङ गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

बालविवाह रोकौं

नेपालको कानूनले बालविवाहलाई गैरकानूनी मानेको छ । कानूनले कसैलाई पनि १८ बर्ष नपुगी आफूखुसी विवाह गर्न रोकेको छ । विशेष अवस्थामा परिवारको स्वीकृति लिएर १६ बर्ष पुगेका किशोर किशोरीको विवाहलाई पनि मान्यता दिएको छ । तर कतिपय जाति र समुदायमा बच्चा जन्मिने बित्तिकै वा सानै उमेरमा अभिभावकले बालबालिकाको विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको छ । खासगरी अशिक्षित, गरीब, दलित, आदिवासी र जनजातिहरुमा यो प्रचलन ज्यादा छ । चितवनका आदिवासी चेपाङ, थारु, कुमाल, बोटे, मुसहर र दलित जातिमा पनि बालविवाह गर्ने चलन व्याप्त छ । उनीहरु अधिकांश स्कूल पढ्दैमा भागी विवाह गर्छन् र किशोर अवस्थामै बच्चाको अभिभावक बन्छन् ।
नेपालमा अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बीहरु रहेका छन् । हिन्दूहरुको धार्मिक मान्यताले महिलाको रजश्वला हुनुअगाडि विवाह गर्नु उपयुक्त मान्दछ । तराईमा ब्याप्त दाईजो प्रथाको कारण पनि जो कोही अभिभावक छोरीको विवाह सकेसम्म छिटो सकेर बस्न चाहन्छ । कतिपय जातजातिमा छोराछोरीको विवाह जन्मने बित्तिकै गरिदिने प्रचलन हुन्छ । अशिक्षाको कारण कतिपय बालबालिका उमेर नहुँदै भागी विवाह पनि गर्छन् । यसरी बालविवाहलाई कानूनले बर्जित गरेपनि ब्यवहारमा यसको निरन्तरता कायमै छ । खासगरी नेपालको पहाडी र भित्री मधेसमा बसोबास गर्ने दलित र जनजातिमा यो प्रथा सबैभन्दा बढी पाइन्छ । सन् २०११ मा गरिएको एक अध्ययनले नेपाल विश्वको बालविवाह गर्ने मुलुकमध्ये १९ औँ स्थानमा रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेरमा विवाह गर्ने बालबालिकाहरूको संख्या २८ दशमलव ८ प्रतिशत देखाएको छ । यी तथ्याङ्कहरुले पनि नेपाली समाजमा बालविवाह ब्याप्त रहेको देखाउँछ ।
कुनै पनि मानिसले विवाह गर्नु भनेको उसको जीवनको महत्वपूर्ण कार्य हो । विवाहले मात्र उनीहरुको घर बन्छ, उनीहरुबाट बालबच्चा हुन्छ र सृष्टि चल्छ । त्यसैले विवाह आवश्यक छ । तर, उमेर नपुगीकन, विवाह गर्ने केटाकेटी आपसमा राजी नभैकन, उनीहरु शारीरिक, मानसिक र ब्यवहारिक रुपमा तयार नभैकन विवाह गरिदिनु हुँदैन । त्यसरी गरेको विवाह लामो समय नचल्न अथवा असफल बन्न पनि सक्छ । एकपटक विवाह गरिसकेपछि कुरा मिलेन भनेर साट्न वा फिर्ता गर्न पाइँदैन । यस्तोमा जो कसैले विवाह जानीबुझीकन, आफूले इच्छाएको ब्यक्तिसँगमात्र गर्नुपर्दछ । तर, बालविवाहमा यस्तो सम्भव हुँदैन । बालविवाह गरेका धेरै जोडीको पछि गएर घर बिग्रिएको हामी पाउँछौं । यस्तो जान्दाजान्दै पनि नेपाली समाजमा बालविवाह गर्ने प्रचलन कायमै छ, यस्तो प्रचलन हटाउन समाजका सचेत नागरिक र सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।

निर्वाचन सफल पार्नु सबैको दायित्व

लामो गृहकार्यपछि सरकारले आगामी २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोकेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । निर्वाचनको घोषणालाई मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले स्वागत गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रापासमेतले निर्वाचनको स्वागत गरेका छन् । तर, आन्दोलनरत मधेशी दलहरुले भने निर्वाचन मिति घोषणालगत्तै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विरोध जनाएका छन् । मधेशी मोर्चाको विज्ञप्तिमा संविधान संशोधन गरेरमात्र निर्वाचन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । विरोधको पृष्ठभूमि जेसुकै भएपनि ढिलोछिटो मधेशी मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउँछ भन्ने विश्वास धेरैमा छ ।
मुलुकमा २० वर्षयता स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन । २०५४ सालमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले देशव्यापी विजय प्राप्त गरेको थियो । त्यसयता मुलुकमा ठूलाठूला परिवर्तनहरु भैसकेका छन् । नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसैको निहुँमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लादेको शाही ‘कु’ पनि नेपाली जनताले भोगे । अशान्तिको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन सम्भव भएन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा शान्ति र गणतन्त्र स्थापित गरायो । त्यसपछि पनि स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रयास सफल हुन सकेन । जनताले आफैले आफ्नो संविधान बनाउने अभियान अन्तर्गत दुई–दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन भयो तर स्थानीय चुनाव गराउन दलहरुले आवश्यक ठानेनन् । यसैगरी स्थानीय निकायमा लगातार १५ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुग्यो । नयाँ संविधान जारी भैसकेको अवस्थामा आगामी माघ ७ गतेभित्रमा मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भैसक्नुपर्ने अवस्था छ । यसैको तयारीस्वरुप आगामी बैशाख अन्तिममा स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको छ । निर्वाचनलाई सफल बनाएर जनप्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय निकाय जिम्मा लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नयाँ संविधान घोषणापछि यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको प्रकृया चलिरहेको छ । यसकै एउटा कडीको रुपमा मुलुकको पुनर्संरचना गर्नु पनि हो । संविधानसभाले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई समाप्त गरेर संघीय गणराज्यको अवधारणा अघि सारेको छ । नयाँ संविधान अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गरेको सिफारीस अनुसार हाल गाउँपालिका, नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको निर्वाचन गर्न लागिएको हो । यसपछि प्रदेश र केन्द्रीय सभाको निर्वाचन हुनेछ । यसअघिको स्थानीय निकायभन्दा अहिले निर्वाचन गर्न लागिएको स्थानीय तह बलियो हुनेछ । यसको काम, कर्तब्य र अधिकारको साथै बजेट र कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो हुनेछ । यस हिसाबले यसलाई स्थानीय सरकारको रुपमा हेर्न सकिन्छ । यस्तोमा सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल पार्न हामी सबैको दायित्व हुन आउँछ ।

ठगी र वैदेशिक रोजगारी

राजनैतिक अस्थिरताको कारण मुलुकमा रोजगारीको अवसर कम हुँदै गएपछि नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएका छन् । बढ्दो महँगीको कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारीले धेरैलाई राहत पनि दिएको छ । केही समयअघिसम्म युवकहरुमात्र रोजगारीका लागि विदेश जान्थे तर हिजोआज युवतीहरुको संख्या पनि उस्तै छ । यहाँसम्मकी नेपाल सरकारले महिलालाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको खाडी मुलुकहरुमा समेत ठूलो संख्यामा युवतीहरु रोजगारीको लागि गएको अवस्था छ । हरेक बर्ष यो संख्या बृद्धि हुँदै गएको छ । विभिन्न संघसंस्थाहरुले निकालेको तथ्याङ्कले नेपाली युवाहरु सयबढि मुलुकमा रोजगारीको लागि जाने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको खाडी मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली महिला कामदार रहेको बताइन्छ । घरेलु कामदार र पर्यटक भीषामा विदेश लगिने नेपाली चेलीलाई दलालहरुले किनबेच गरेका घटनाहरु पनि बाहिर आएका छन् । धेरै रकम कमाउन सकिने प्रलोभन देखाएर दलालहरुले भारतको बाटो हँुदै कुवेत, बहराइन, इराक, कतार लगायतको मुलुकमा लैजाने गरेका छन् । यीमध्ये कतिपय रोजगारीमा जान प्रतिबन्धित मुलुकहरु हुन् । अधिकाँशलाई दलालले धेरै कमाइ हुन्छ भनेकै भरमा कुरा नबुझी विदेश जान्छन् । कतिपयलाई कुन देशमा जान कति रुपैया लाग्छ ?, विदेशमा गएर के काम गर्नुपर्ने हो ?, जान कति रुपैयाँ लाग्छ ?, कति रुपैयाँ कमाई हुन्छ र खाने बस्ने व्यवस्था कस्तो छ ? भन्नेसम्म पनि थाहा नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्छन् । त्यस्ता युवाहरुलाई गाउँका दलालदेखि मेनपावर कम्पनीसम्मले ठग्नुको साथै विदेशमा गैसकेपछि पनि ठगिन्छन् । उनीहरु विदेशमा गैसकेपछि पनि समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
कतिपय मुलुकमा जाने कामदारले मेनपावर कम्पनीलाई कुनै रकम तिर्नु पर्दैन । ती मुलुकमा रोजगारदाताले नै कामदार लैजादा लाग्ने रकम मेनपावर कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दछ । यसैगरी कतिपय मुलुकमा जाने कामदारले न्यून रकम बुझाए पुग्छ तर, नेपालका मेनपावर कम्पनीहरुले खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि एक लाखको हाराहारीमा रकम असुलिरहेका छन् । फ्रि टिकट, फ्रि भिषा भनिएका मुलुकमा जाने कामदारले पनि रकम तिर्नु परिरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ठग्नेमाथि कार्वाही गर्न सकेको छैन । हुनतः नेपालको कानूनले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्नेमाथि कडा कार्वाही हुने व्यवस्था छ तर अपवादबाहेक त्यस्ता ठगहरुका बिरुद्ध उजुरी नै पर्दैन । यस्तोमा विभिन्न संघसंस्था तथा स्थानीय निकायहरुले बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरुलाई सचेत पार्ने, बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको रेकर्ड राख्ने र बैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिनेहरुलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।

चेपाङ गाउँमा अनिकाल

चितवन जिल्ला तुलनात्मक रुपमा मुलुककै सुगम जिल्लामध्ये पर्दछ । तर, चितवनको आठ पहाडी गाविसमा रहेका चेपाङ परिवार अधिकांशको घरमा अहिले खाने अन्नको गेडो छैन । हुन त यहाँका अधिकांश चेपाङ परिवारसँग धेरथोर जग्गा रहेको छ, तर त्यसको उब्जनीले वर्षभरी खान पुग्दैन । अधिकांशको घरमा गएको मंसिरयता अन्न सकिएको छ । ज्याला मजदुरी गर्न सक्नेले बेसाएर खोले–फाँडो खान्छन् । त्यसो गर्न नसक्नेले जङ्गली कन्दमूलको भर पर्नु पर्दछ । ज्याला मजदुरी पनि सँधै पाइँदैन र सँधै गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले त उनीहरु ज्याला पाएको दिन अन्नको खोले खान्छन्, नभए जंगलमा गिठा–भ्याकुरकै भर ।
अन्नले पेट भर्न नपाएपछि जङ्गली कन्दमुल खानु उनीहरु अधिकांशको नियति नै बनिसकेको छ । जङ्गली कन्दमूलकै भरपर्दा कोराकको कान्दा, कविलासको एउटा गाउँका परिवारै सखाप भएको हामीले देखेका छौं । खाली पेट भर्नकै लागि अनेक हण्डर, ठक्कर खानु, ठगिनु र अकालमा ज्यान फाल्न उनीहरु बाध्य बन्ने गरेका छन् । यस्तै बाध्यताको कारण कालिकोटको कोटवाडामा ३७ जना चेपाङ एकै चिहान बने । चेपाङलाई खानेकुराको बन्दोबस्त नहुँदासम्म उनीहरुले अकालमा ज्यान फालिरहन्छन् । चितवनका अधिकांश चेपाङहरु कृषि पेशा अपनाउँछन् । तर उनीहरुको खोरियामा सिंचाई सुविधा छैन । ढुङ्ग्यान, रुखो र भिरालो जग्गामा जतिसुकै मेहनत गरेपनि राम्रो उब्जाउ हुँदैन । आफ्नो खेतीबाट उब्जिएको अन्नलाई पनि जोगाएर प्रयोग गर्न जान्दैनन् उनीहरु । त्यसैले त चेपाङ गाउँमा हरेक बर्ष कम्तीमा छ महिना अनिकाल लाग्छ । अनिकालबाट जोगिन जङ्गली कन्दमूलको भरपर्दा ज्यानै गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । कोराक र कविलासको उदाहरण यसका लागि पर्याप्त छ ।
मानव सभ्यताले अत्याधुनिक २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको बेला नेपालको कोराक, कविलास गाउँका चेपाङहरु पेट भर्ने अन्न नपाएर जंगली कन्दमुल खानुपर्ने अवस्था कम्ती पीडादायी छैन । पेट भर्न खाएको कन्दमूलले ज्यान लिने अवस्था झनै काहालीलाग्दो छ । मानिसको न्यूनतम आवश्यकता भनेको ‘खाना, छाना र नाना’ हो । यी तीनमध्ये पनि खाना सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, चितौने चेपाङले खाना पनि पेटभरि पाएका छैनन् । विनाशकारी भूकम्प गएयता घरको छानो उजाड भएका उनीहरुलाई आङ ढाक्ने कपडाको पनि समस्या छ । अहिलेसम्म यिनको बारेमा राज्यले पनि खासै चासो दिएको छैन । गरीब र दुःखीलाई सहयोग गर्न खुलेका संघसंस्थाहरु पनि त्यता फर्किएका छैनन् । पेटभरी खान नपाएर चेपाङले मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।